लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड : SC ने UP की BJP सरकार को फटकार लगाई

लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड की जांच को लेकर नाराज है उच्चतम न्यायालय

संयुक्त किसान मोर्चा
347वां दिन, 8 नवंबर 2021

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार को फटकार लगाई और इंगित किया कि कैसे एक आरोपी को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय यूपी के बाहर से एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहता है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

हरियाणा के किसानों ने 3 प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने और नारनौंद हिंसा के लिए भाजपा सांसद राम चंदर जांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए, आज सुबह हांसी के एसपी के कार्यालय का घेराव किया। कुलदीप राणा, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, के दो ऑपरेशन हुए हैं और वे अभी भी अपने जीवन के लिए सँघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी और बेटी हांसी एसपी कार्यालय में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुईं।

एसकेएम ने उत्तराखंड भाजपा सरकार की किसानों के खिलाफ प्रतिशोधी व्यवहार की निंदा की। प्रशासन द्वारा किसानों पर झूठे मामले थोपे जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड पर अपनी सुनवाई में आज उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक की स्पष्ट तौर पर पक्षपातपूर्ण और घटिया जांच के लिए कड़ी फटकार लगाई। एसकेएम यह जानकर सन्तुष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के सबूत छिपाने के लिए यूपी की भाजपा सरकार के प्रयासों का संज्ञान लिया है।

अदालत ने पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने सरकारी वकील द्वारा दिए गए बयानों, कि आरोपीयों के पास सेल फोन नहीं था और इसलिए उसे जब्त नहीं किया जा सकता है, पर अविश्वास व्यक्त किया, और अदालत के समक्ष पेश किए गए जांच के रिकॉर्ड को अधूरा और अपर्याप्त पाया।

मुख्य न्यायधीश की अगुवाई वाली बेंच ने पाया कि जांच दल दो अलग-अलग प्राथमिकी में जांच को उलझा रहा है और प्राथमिकी 220 (किसानों के खिलाफ) में गवाह के बयानों का इस्तेमाल प्राथमिकी 219 में एक आरोपी को बचाने के लिए किया जा रहा है।

न्यायाधीश ने कहा कि जांच को अलग नहीं रखा गया है, और मामले में दो अतिव्यापी प्राथमिकी का उद्देश्य आरोपी (आशीष मिश्रा) को बचाना था। अदालत ने इस बात पर असंतुष्टि जाहिर की कि सभी आरोपियों के फोन अब तक जब्त नहीं किए गए हैं और पिछली सुनवाई के 10 दिन बाद भी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं आई है।

न्यायाधीश ने कहा कि जांच को अलग नहीं रखा गया है, और मामले में दो अतिव्यापी प्राथमिकी का उद्देश्य आरोपी (आशीष मिश्रा) को बचाना था। अदालत ने इस बात पर असंतुष्टि जाहिर की कि सभी आरोपियों के फोन अब तक जब्त नहीं किए गए हैं और पिछली सुनवाई के 10 दिन बाद भी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं आई है।

इस बीच, एक भाजपा कार्यकर्ता, श्याम सुंदर के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने उसकी हिरासत में मौत की ओर इशारा किया; हालाँकि, अदालत ने ठीक बताया कि सीबीआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने अगली सुनवाई शुक्रवार, 12 नवंबर के लिए रखी है, और कहा कि वह दिन-प्रतिदिन की जांच की निगरानी के लिए एक दूसरे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने की इच्छुक है और वह यूपी राज्य सरकार की ओर से नामित न्यायाधीश नहीं चाहती है।

एक बार फिर, अपनी टिप्पणियों और कार्यों से, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण जांच के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की, और स्पष्ट रूप से न्याय से समझौता किए जाने का संकेत दिया।

एसकेएम की मांग है कि मोदी सरकार को कम से कम अब होश में आना चाहिए और अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त कर गिरफ्तार करना चाहिए। एसकेएम पहले दिन से मांग कर रहा है कि लखीमपुर खीरी नरसंहार की जांच सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।

हरियाणा में आज सुबह हजारों किसानों ने हांसी के एसपी कार्यालय का घेराव शुरू कर दिया। भाजपा सांसद राम चंदर जांगड़ा के काले झंडे के विरोध में 3 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने की मांग को लेकर नारनौंद थाने में दो दिन तक धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने यहां धरना देना शुरू कर दिया है।

राम चंदर जांगड़ा ने विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ अत्याधिक आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिए थे और किसानों ने ऐसे बयानों का विरोध किया था। हरियाणा के किसान संगठन न केवल 3 किसानों के खिलाफ नारनौंद थाना क्षेत्र में प्राथमिकी वापस लेने की मांग कर रहे हैं बल्कि पुलिस द्वारा किए गए हिंसक लाठीचार्ज के लिए जांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं।

एक किसान कुलदीप सिंह राणा, जो 5 नवंबर को गंभीर रूप से घायल हो गए थे, की अब तक दो सर्जरी हो चुकी हैं और वह अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी और बेटी आज हरियाणा में हांसी के एसपी के कार्यालय में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुईं, जिससे आंदोलन के धैर्य और दृढ़ संकल्प का पता चलता है।

पता चला है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा नेताओं के खिलाफ चल रहे काले झंडे के विरोध में शामिल किसानों पर झूठे मामले थोप रही है। एसकेएम इसकी निंदा करता है और उत्तराखंड सरकार से नागरिक विरोधी व्यवहार से दूर रहने को कहता है। एसकेएम का कहना है कि किसानों के खिलाफ दर्ज सभी फर्जी मामलों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

कल सिंघू बार्डर पर दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की पहली बरसी से जुड़े फैसले लिए जाएंगे।

मेघालय के राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक के द्वारा किसान आंदोलन और इसकी जायज़ मांगों को कल एक बार फिर जोरदार समर्थन दिया गया। उनके बयान स्पष्ट रूप से केंद्र की एक असंवेदनशील, अनुत्तरदायी और लापरवाह सरकार की ओर इशारा करते हैं।

इस आंदोलन में अब तक अपने गैरजिम्मेदार रवैये के कारण शहीद हुए सैकड़ों लोगों को श्रद्धांजलि देने और किसानों के हितों की रक्षा करने के बजाय, सरकार ने चुप रहने का फैसला किया है। इस बीच, भाजपा नेताओं को किसानों के खिलाफ, उनकी आंखें फोड़ने और हाथ काटने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। भाजपा के अरविंद शर्मा ऐसे बयानों का बचाव करते हुए भी सुने जा सकते हैं।

भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा किसानों को कुचलने और कई लोगों को घायल करने के सूत्रधार हैं। भाजपा के एक मुख्यमंत्री को पार्टी कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाते हुए सुना गया। यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के प्रयास की भाजपा की समग्र गेम प्लान है।

यह बताया गया है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी राज्य विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई और किसान आंदोलन को भी चर्चा में शामिल किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, बैठक से एक बार-बार दोहराई जाने वाली, परिचित पंक्ति सुनाई दी कि विरोध कर रहे किसानों की अभी तक तीन केंद्रीय कानूनों पर अपनी विशिष्ट आपत्तियां नहीं आई हैं।

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सत्ताधारी पार्टी के लिए यह कहना निश्चित रूप से दुखद है। और भले ही सरकार किसानों के दृष्टिकोण, विश्लेषण और सबूतों की अनदेखी करने का विकल्प चुन रही है, जो कई दौर की बातचीत में प्रस्तुत किए गए थे, विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के आधिकारिक आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि किसान 3 कानूनों के खिलाफ क्यों हैं – मंडियां बंद हो रही हैं, उनकी आय गिर रही है और वे अपने श्रमिकों को भुगतान करने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे भाजपा शासित राज्यों से ऐसे आंकड़े आए हैं।

तथाकथित व्यापारियों द्वारा किसानों से करोड़ों रुपये लूटने के साथ अनियमित बाजारों में किसानों के साथ धोखाधड़ी के आंकड़े भी मौजूद हैं। यह दिखाने के लिए कई आधिकारिक सबूत भी हैं कि किसानों द्वारा लगभग सभी वस्तुओं पर कीमतों की प्राप्ति सरकार द्वारा घोषित अल्प एमएसपी से बहुत कम है।

यह भी स्पष्ट है कि सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने और स्टॉक सीमा बनाए रखने के लिए पूर्व-संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह किसानों के आंदोलन के कारण हुआ है, जिसने उच्चतम न्यायालय को काले कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित करने के लिए मजबूर किया है।

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एसकेएम ने भाजपा को चेतावनी दी है कि सभी स्पष्ट सबूतों के बावजूद, कि 3 काले कानूनों को निरस्त करने की आवश्यकता क्यों है, और एमएसपी को सभी कृषि उपज और सभी किसानों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत अधिकार में क्यों बनाया जाना चाहिए, अगर पार्टी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो नागरिक इसे अविस्मरणीय सबक सिखाएंगे।

ग्लासगो में सी.ओ.पी 26 में, भारत सरकार ने संधारणीय कृषि के एजेंडे पर हस्ताक्षर किये हैं, हालांकि वनों की कटाई को रोकने की प्रतिबद्धता से आपत्तिजनक रूप से परहेज किया है। संयुक्त किसान मोर्चा यह बताना चाहता है कि किसान आंदोलन भी कृषि के निगमीकरण को रोककर और फसल विविधीकरण के लिए एमएसपी की गारंटी मांगकर, हमारी खेती में संवहनीयता लाने की ही मांग कर रहा है।

इस दौरान बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह भी शामिल हैं।

(संयुक्त किसान मोर्चा
ईमेल: samyuktkisanmorcha@gmail.com
)

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