योगी सरकार ने अब विकास दुबे कांड की जाँच रिटायर्ड जज को सौंपी
(मीडिया स्वराज़ डेस्क)
लखनऊ: 12 जुलाई, 2020 . उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे विकास दुबे कांड की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है. जाँच आयोग के अध्यक्ष सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति श्री शशिकांत अग्रवाल होंगे. एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जाँच आयोग का मुख्यालय कानपुर होगा. यह आयोग जांच आयोग अधिनियम के तहत बनाया गया है. आयोग को जाँच पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है.
इससे पहले सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एस आई टी का गठन किया था.
इस प्रकरण में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएँ दायर कर न्यायिक जाँच की माँग की गयी है. राजनीतिक टीकाकारों का कहना है कि सरकार अदालत एस आई टी और जाँच आयोग के गठन की सूचना देकर कहेगी कि अब किसी न्यायिक जाँच की ज़रूरत नहिं है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग विकास दुबे तथा उसके सहयोगियों के द्वारा दिनाकं 02-03 जुलाई, 2020 की रात्रि में की गई घटना, जिसमें 08 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी तथा अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे, की गहनता पूर्वक जांच करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग दिनाकं 10 जुलाई, 2020 को पुलिस एवं विकास दुबे के मध्य हुई मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच करेगा। इसके साथ ही, आयोग दिनांक 02-03 जुलाई, 2020 एवं दिनांक 10 जुलाई, 2020 के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधियों के बीच हुई प्रत्येक मुुठभेड़ की भी गहनतापूर्वक जांच करेगा। आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस तथा अन्य विभागो/ंव्यक्तियों से दुरभि सन्धि के सम्बन्ध में गहनतापूर्वक जांच करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देगा।
