उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्मार्ट सिटी को लेकर हुई बैठक

आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ स्मार्ट सिटी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री व मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद कौशल किशोर, मेयर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले लखनऊ स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम के सदस्य मनीष खेमका ने यह जानकारी दी।

बैठक में अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के तहत लखनऊ में कराए जा रहे कार्यों का ब्योरा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ शहर के सभी इलाक़ों को स्मार्ट सिटी के दायरे में शामिल करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि शहर की सीमा में शामिल किए गए सभी गांवों में भी विकास कार्यों की रूपरेखा तय की जानी चाहिए। जवाब में नगर आयुक्त ने कहा कि पहले यह सीमा 2016 में निर्धारित की गई थी, जिसे अनुमति मिलने पर बढ़ाया जा सकता है।

शहर के विकास से संबंधित अनेक ज़रूरी मुद्दों पर हम सभी के बीच सार्थक विमर्श हुआ। अपने सुझाव में अन्य बातों के अतिरिक्त मैंने कहा कि प्रायः सरकारी विभाग अनेक कार्यों के संबंध में बजट की कमी का हवाला देकर अपनी असमर्थता जताते हैं। स्वाभाविक रूप से बड़ी जनसंख्या के अनुपात में हमारे पास राजस्व व संसाधनों की काफ़ी कमी है। फिर भी अनेक ऐसे काम हैं, जिन्हें बिना एक भी पैसा ख़र्च किए सरकार प्रभावी तरीक़े से कर सकती है।

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उदाहरण के रूप में वॉल राइटिंग व पोस्टरों से लखनऊ शहर को बदरंग होने से बचाने के लिए स्मार्ट सिटी व नगर निगम के संयुक्त नेतृत्व में एक ज़ीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा सकता है। इससे बिना कुछ ख़र्च किए शहर की न केवल सूरत संवारी जा सकती है बल्कि जुर्माने के रूप में रंग रोगन के लिए ख़ासा राजस्व भी इकट्ठा किया जा सकता है। लखनऊ स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर एस सी सिंह ने मेरे सुझाव का स्वागत करते हुए अन्य ज़रूरी बातों को भी अपने प्रस्ताव में शामिल करने पर सहमति जतायी।

उत्तर प्रदेश सरकार के होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के चेयरमैन व गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी एन सिंह के सुझावों पर मेयर संयुक्ता भाटिया ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि शहर की साफ़ सफ़ाई को और प्रभावी तरीक़े से करने के लिए नगर निगम के सफाईकर्मियों को मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं जिससे उनकी ट्रैकिंग करके कार्य की गुणवत्ता को जल्द ही और सुधारा जा सकेगा।