बैठक में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई, यह तय किया गया कि जो किसान जमीन देना नहीं चाहें उन्हें छोड़ा जाए. साथ ही उद्योगों के लिए जमीन लेने पर किसानों को कंपनी के शेयर दिए जाएं, जिससे उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके.