ज्ञान और अमल का प्रश्न QUESTION OF KNOWLEDGE AND PRACTICE

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प्रदर्शन
शैक्षिक समुदाय का क्या दायित्व बनता है, विशेष रूप से एक विधि विश्वविद्यालय में, जब विश्वविद्यालय की स्थापना के वर्ष, 2008 से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ठेका परिवर्तन के चलते निष्ठुरता से हटा दिया जाता है। विश्वविद्यालय अपने इस अमानवीय कार्य को सही ठहराने के लिए यह तर्क देता है कि चूँकि ये श्रमिक किसी ठेकेदार के आधीन काम कर रहे थे, इसलिए विश्वविद्यालय इनके प्रति जवाबदेह नहीं है। वह मजदूरों द्वारा लगायी गयी खून-पसीने की मेहनत को एक क्षण में भूल जाता है, मानों उनसे एकदम अनजान हो।
 
अपने अवैध कार्यों, जैसे की ठेकेदारों के साथ कोई औपचारिक लिखित अनुबंध न होना व 12 सालों से लगातार इसी अवैध अनुबंध का निरंतर नवीनीकरण करना, को नजरअंदाज करते हुए, वह बड़ी आसानी से श्रमिकों की मांगों को ही अवैध घोषित कर देता है। इस प्रकरण से कानून के दायरे में काम करने का दावा करने वाले संस्थानों का आभिजात्य  व दोहरा चरित्र उजागर होता हैं। समतावादी सिद्धांतों की आड़ में यह श्रम कानूनों व मानवअधिकारों का उल्लंघन करते आये हैं। विडंबना यह है कि दिल्ली सरकार के श्रम व रोजगार मंत्री के कार्यालय को संबोधित पत्र में विश्वविद्यालय के उप-कुलपति कहते हैं कि, “क्योंकि यह एक विधि विश्वविद्यालय है और अपने छात्रों को कानून का सामाजिक पहलू भी सिखाता है, इसलिए प्रशासन ने ठेकेदार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पिछले ठेकेदार के कर्मचारियों को रोजगार मुहैया कराया जाए।”
 
इस तरह के संस्थान मध्यम वर्गीय लोगों के पूर्वाग्रह और विशेषाधिकार को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का महँगा फॉर्म व कठिन परीक्षा गरीब या पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पहले ही दरवाजे बंद कर देता है। यहाँ सिर्फ मध्यम या उच्च वर्ग से आये बच्चे दिखते हैं और इन सब कठिनाइओं से जूझकर अगर कोई पिछड़े वर्ग का बच्चा दाखिला लेने में सफल हो भी जाता है तो उसे अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
 
इससे वंचित वर्ग के छात्र या मजदूरों को लगता है कि वे ऐसे स्थानों के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छंटनी का मामला जो एक मजबूत असहमति की आवाज की मांग करता है, वहां मध्यम वर्ग चुप्पी साधे रखने में अपना हित समझता है। बुद्धिजीवी वर्ग और शैक्षिक समुदाय, जो मजदूर वर्ग में व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण की समस्याओं से अवगत हैं, भी ऐसे मुद्दों की ओर लगातार आँखें मूंदे हुए हैं। वे विवादास्पद मुद्दे पर पक्ष लेते हुए नहीं दिखना चाहते।
 
अधिकांश, यथास्थितिवादी प्रवृति के प्रभाव में, यह सोचते हैं कि प्रशासन अपनी जगह सही ही होगा और उसने कानून के अनुसार ही निर्णय लिया होगा। वे यह समझने में विफल रहते हैं कि कितनी बार प्रशासन अपने वर्चस्व के आधार पर, कानून की सीमाओं का पालन किए बिना आसानी से बच निकलने में सफल रहता है।
 
छात्र, शोधकर्ता, अध्यापक और इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का प्रशासन अधिक जागरूक और विशेषाधिकार से उपजे उच्च नैतिक कर्तव्य के बावजूद भी उत्पीड़ितों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर चुप्पी की संस्कृति को बरकरार रखते हैं। ऐसे मुद्दों पर चर्चा एक कमरे की चारदीवारों के भीतर आयोजित सम्मेलनों तक ही सीमित रहती है। आम जनता के साथ संबंध स्थापित करने वाले जमीनी काम को यहां कोई महत्व नहीं दिया जाता, न ही उत्पीड़ित वर्ग की समस्याओं पर चर्चा के दौरान उसकी भागीदारी की कोई आवश्यकता महसूस की जाती है।
 
जब तक सीधे उसका स्वार्थ प्रभावित नहीं होता, विशिष्ट वर्ग अपने आसपास हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ रहता है। अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं ताकि वे अपनी डिग्री प्राप्त कर अपने को जीवन में स्थापित कर पाएँ। कैरियरवादी सोच मध्यमवर्गीय मानसिकता पर हावी है। वे जोखिम लेने से कतराते हैं , खासकर तब जब उनके भौतिक सुख प्रभावित होते हैं। इसलिए परिवार, शिक्षा और प्रशासन जैसे शक्तिशाली संस्थानों के समर्थन से, विशिष्ट संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को, उन गरीबों के विपरीत जो लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और जिनके पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, शायद ही कभी टूटी और जीर्ण-शीर्ण प्रणाली, जिसकी वजह से वे उन्नति करते हैं, के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी हो। स्वार्थ से प्रेरित छात्र अपनी प्रतिक्रिया को उदासीनता या अफसोस तक सीमित रखने का विकल्प चुनते हैं जब कि वे वास्तव में व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में सक्षम हैं।
 
लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने शैक्षिक उद्देश्यों की जांच करें, तो हमारे आत्म-केन्द्रित रवैये पर सवाल उठना अनिवार्य है। क्योंकि इंसान कभी अलगाव में नहीं रहता है। वह एक सामाजिक प्राणी है और समाज की बेहतरी में ही उसकी व्यक्तिगत भलाई भी है। असल में मानव जीवन के जीने के विभिन्न स्तर हैं – व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति। यदि इनमें से कोई एक भी असंतुलित होता है, तो उसका प्रभाव अन्य पर पड़ना अपरिहार्य है। अगर सामान्य रूप से हमारे जीवन का और विशेष रूप से हमारी शिक्षा का उद्देश्य असमानता रहित एक बेहतर समाज बनाना है तो हमारे लिए आसपास हो रहे मानवाधिकारों के हनन को अनदेखा करना ठीक उसी तरह असंभव होे जाता है, जिस तरह हमारे लिए परिवार में एक बीमार व्यक्ति को। इसलिए केवल आत्म-केन्द्रित तरीके से समाज को देखना उतना ही घातक है, जितना कि किसी का उत्पीड़न करना।
 
अब समय है कि हम आसपास संघर्ष कर रहे पीड़ितों का संज्ञान लें, मुद्दों के मूल कारण को समझें, असहमति प्रकट करने के महत्व को समझें और हमारे आसपास हो रहे मानवाधिकार हनन के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, भले ही इसके लिए कोई कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े।
 
विधि की पढ़ाई पढ़ रहे छात्रों के लिए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि वे अपने सामने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होने दें , यदि वे मानते हैं कि उनकी शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ अपने लिए करियर बनाना नहीं बल्कि न्याय को बहाल करना है। वे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह किसी अजायबघर में रखने की चीज नहीं है, बल्कि समय की मांग के अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें अपने आसपास से ही करनी होगी।
 
जब ज्ञान सैद्धाँतिक, तर्कसंगत और शक्तिशाली कार्रवाई में परिवर्तित नहीं होता है, तो प्रश्न पूरी शिक्षा पद्धति पर भी उठना चाहिए। कानून की पढ़ाई पढ़ने वाले छात्रों के लिए अपने विश्वविधालय में ही जाँच करना कि जो कानून उन्हें पढ़ाये जाते है, क्या वहां उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इससे बेहतर इंटर्नशिप का कोई अवसर नहीं हो सकता। जो लोग इन प्रक्रियाओं में शामिल होंगे वे एक समृद्ध अनुभव के साथ अधिक संवेदनशील व्यक्तियों के रूप में बाहर आएँगे, जो अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जो लोग अन्याय को देखकर अपनी आँखें बंद रखेंगे, वे अपना जीवन कूप-मंडूक की तरह जिएंगे जिसमें शायद भौतिक सम्पन्नता तो हो लेकिन वे उस भावनात्मक संतुष्टि से वंचित रहेंगे जो किसी को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने से प्राप्त होती है।
 
शैक्षिक समुदाय कोे तो मानव चेतना को उच्च स्तर पर ले जाकर इस समस्या का हल निकालने में एक सृजनात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी। उदाहरण के लिए जब ’90 के दशक की शुरुआत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में ऐसी ही समस्या उभरी थी तो मजदूरों के साथ मिलकर प्राध्यापकों और छात्रों के एक समूह ने एक श्रमिक सहकारी समिति का गठन किया था। आई.आई.टी. कानपुर परिसर में कूड़ा उठाने के काम के लिए यह सहकारी समिति अभी भी कार्यरत है।
 
हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली का शैक्षिक समुदाय, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद की ’दृष्टि’ और ’लक्ष्य’ को अपनाएगा, जहां से विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति आए हैं और उन्हें विधि शिक्षा के प्रख्यात दोनों संस्थानों को स्थापित करने का श्रेय जाता है। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की मुख्य इमारत की सामने वाली दीवार पर विश्वविद्यालय की दृष्टि अंकित है, “विधि और न्याय के बीच की दूरी को पाटना, सबसे हाशिए और बहिष्कृत के संघर्षों का समर्थन करना और सभी के अधिकारों की वकालत करना।” और लक्ष्य अंकित है, “विश्वविद्यालय की गतिविधियों का इस तरह से संचालन करना ताकि वह सामाजिक न्याय की वकालत करे।”
 
विदुषी                      एकता तोमर                 संदीप पांडेय 
विदुषी प्रजापति
एकता तोमर
Dr Sandeep Pandey
 
 
 
 
 
 
 

ई-मेलः vidushi.prajapati16@nludelhi.ac.in, ekta.tomar16@nludelhi.ac.in, ashaashram@yahoo.com

परिचयः विदुषी व एकता, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली की विधि की चैथे वर्ष की छात्राएं हैं व संदीप इस समेस्टर वहां अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

QUESTION OF KNOWLEDGE AND PRCTICE

What is the obligation of an academic community, especially in a law school, when sanitation workers on campus who have been working since its inception in 2008, are removed by the National Law University, Delhi, on the pretext of changing the contractor as required by an audit objection? Since the workers were initially hired on contractual basis rather than being kept on a permanent roll despite the indispensable nature of their invested labor to keep university functioning, a patent argument through which the institutions justify their acts is that they are “not responsible” towards such workers as they are not their direct employers. Right from the outset, the University took frequent refuge under the excuse that only direct payment of salary is a test of ascertaining the employer-employee relationship. It declared the demand of workers seeking employment as illegal, while being oblivious of the gross illegalities at its end such as non-existence of a formal written contract with the erstwhile contractors[1] and more importantly continuous renewal of such a contract for 12 odd years[2]. The case of wrongful removal of Safai Karamcharis is a perfect example of the dual character of bourgeoisie spaces such as the law university where under the garb of being the upholder of egalitarian principles, it has time and again committed labour laws and human rights violations. Ironically, the Registrar in a letter addressed to the Office of Minister of Labour and Employment of Delhi government states that, “Since the University is a Law University and teaches its students the social aspect of law also, the administration impressed upon the contractor to ensure that nobody already employed by the previous contractor gets unemployed.”

 

Such premiere institutions have undoubtedly monopolized spaces which guarantee absolute protection to class bias and privilege. The entrance exams aptly showcase the intention of allowing only a certain class of students while depriving the downtrodden, leaving them in the lurch to fend for themselves, thereby inevitably making the underprivileged feel that they weren’t born for such spaces be it in the form of students or workers. While the middle class is known for recusing itself in situations which demand a strong dissenting voice such as the case of mass unemployment of these workers who put in their sweat and blood in laying the foundation of this university, the intelligentsia and the academia who is aware of the systemic problem of widespread poverty, unemployment, hunger and malnutrition amongst the working class have also been consistently turning a blind eye towards such issues. They don’t want to be seen taking sides in a ‘controversial’ issue. Most, dominated by status quoist tendency, would tend to think that administration must be right and must be acting within the confines of law and following all rules scrupulously, in the process failing to understand that how often by virtue of its stature, it is able to get away conveniently without having to follow the law and more importantly, the limitations of law itself. Despite having a higher moral duty to discharge on account of being more aware and having various resources at disposal, the academia comprising of – students, researchers, faculty and administration of this esteemed university has failed massively in widening space for exhaustive discussions and debates premised on a dialectical outlook on a range of social issues culminating in the class based structure of the society. In contrast, the systematic culture of silence maintained over issues plaguing the oppressed are kept at bay. The discussion on such issues remains confined to conferences organized within four walls of a room. The crucial role played by groundwork which establishes a connect with the masses continues to remain unrecognized till date. Unless something directly affects their interest, elites are immune to what goes on around them. Parents, teachers and administration keep advising their students to concentrate on studies in order to successfully complete their degree so that they can get ensconced. Careerist thinking dominates the middle-class mindset. They are averse to taking risks, especially if it can cause harm to their material well being. Therefore, with the backing of such powerful institutions such as family, academia and administration, the students studying in premier institutions hardly find the need to think about the broken and dilapidated system they are thriving in unlike the impoverished who are being continuously oppressed and have no choice but to resist. Dripping with self-interest, the students choose to limit their actions to either indifference or pity when they are actually capable of holding systems accountable.

 

But if one honestly examines the purpose of our academic pursuits, one is bound to question our self-serving attitude. A human being doesn’t live in isolation. S(he) is a social being and part of the society, well being of which is necessary for the individual wellness. In fact, the ideal state is complete harmony among different states of human living – individual, family, society and nature. If either of them gets disbalanced, the disturbances are bound to affect the others. Hence if the purpose of life in general and our academic activity, in particular, is to create a better society devoid of inequality then it becomes impossible for us to ignore the distress of human beings around us just like it would be difficult for us to ignore an ill person in our family. An individualized way of thinking is as deadly as oppression itself. It is time that we observe the sufferers struggling around us from an objective lens, make efforts for understanding the root cause of issues, understand the unflinching character of dissent and raise our voice against any injustice around us, even if one has to pay a price for it.

 

For law students, it becomes even more imperative that no law of land is violated if they believe that the purpose of their vocation is to uphold justice and not just make a career for themselves. The knowledge that they are acquiring is not meant to be archived, but to be used when the time demands. And one has to start from the immediate surrounding. When knowledge doesn’t translate into pure, rational and powerful action, a question must be put on the pedagogy. There can be no better internship opportunity for law students than to examine the application of laws on their campus. Those who are involved will come out with an enriched experience and as more sensitised individuals who’ll henceforth put in their efforts to improve their surroundings so that nobody’s rights are violated. Those who’ll shut their eyes to the injustice will live in cocoons most of their lives maybe with material opulence but poorer in emotional satisfaction which one derives from the application of one’s knowledge and skills for the betterment of larger society.

 

The academic community should have in fact played a more active role in resolving this crisis in a more innovative way taking human consciousness to a higher level. For example, a group of professors and students came together to form a Workers’ Cooperative on Indian Institute of Technology, Kanpur campus when a similar problem arose in the early ’90s. The workers’ cooperative is still functional on the IIT Kanpur campus for garbage collection work.

 

We hope that academic community of National Law University, Delhi, would follow the vision and mission of National Academy of Legal Studies And Research, Hyderabad, from where its current Vice-Chancellor came and is credited with founding both institutions of eminence in law education. The Vision stated on the front wall of the main building of NALSAR University of Law is “To bridge the divide between law and justice; support the most marginalised and excluded in their struggles and advocate for the rights of all.” The Mission is “To undertake the activities of the University in such a manner as to advocate social justice.”

 

By Vidushi Prajapati, Ekta Tomar and Sandeep Pandey

 

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