योगी की रोजगार देने के लिए बड़ी पहल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोज़गार देने को लेकर बड़ी पहल की है।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने लोकभवन में अफ़सरों की बैठक लेते हुए सभी विभागों से  एक हफ्ते में खाली पदों का ब्यौरा माँगा है।

उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव सहित समस्त अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिवगण एक सप्ताह में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

श्री योगी ने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीक़े से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें।

उन्होंने कहा कि छह महीने में नियुक्ति पत्र बाँटे।

सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी  बैठक करेंगे।

सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं, आगे सभी भर्तियाँ उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से कराई जायें।

यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक रिक्त पदों के सापेक्ष की गयी भर्ती में पुलिस विभाग में 137253 तथा बेसिक शिक्षा विभाग में 54706 भर्तियां की जा चुकी हैं।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह ‘ख’, ‘ग’ एवं ‘घ’ की 8556 तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 28622 भर्तियां सम्पन्न हुई हैं।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के माध्यम से 26103 तथा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 16708 भर्तियां की गयी हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग (राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय) के अन्तर्गत 14000 तथा उच्च शिक्षा विभाग (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) में 4615 भर्तियां की जा चुकी हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1112, नगर विकास विभाग में 700, सहकारिता विभाग में 726, वित्त विभाग में 614, प्राविधिक शिक्षा विभाग/व्यावसायिक शिक्षा विभाग में 365 तथा उ0प्र0 पावर काॅर्पोरेशन (ऊर्जा विभाग) में 6446 भर्तियां की गयी हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69000, पुलिस विभाग में 16629 भर्तियां तथा उ0प्र0 पावर काॅर्पोरेशन (ऊर्जा विभाग) में 853 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। कुल 86482 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

याद दिला दें कि विपक्षी दल और युवा संगठन बेरोज़गारी दूर करने और विशेषकर सरकार में ख़ाली पद भरने के लिए आंदोलन करते हुए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।