UP की कानून व्यवस्था पर होगी NISG की नजर

अभिसूचना मुख्यालय में होगा सोशल मीडिया माॅनीटरिंग सेन्टर

उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना एक गंभीर मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाये जा रहे हैं। इसी क्रम में कानून व्यवस्था को पहले से ज्यादा चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए अब NISG को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

अपर मुख्य सचिव, गृह, अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि अभिसूचना मुख्यालय के अन्तर्गत सोशल मीडिया माॅनीटरिंग सेन्टर की स्थापना को मंजूरी शासन द्वारा प्रदान की गयी है। सूचनाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई है।

इस कार्य के लिए न्यूज एक्सट्रेक्टर साॅफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स साॅफ्टवेयर की स्थापना की जायेगी। इस कार्य में प्रबन्धन सेवा के तहत परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में राष्ट्रीय संस्थान स्मार्ट सरकार (एनआईएसजी) (NISG) को नामित किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि एनआईएसजी भारत सरकार द्वारा सृजित गैर लाभकारी संस्था है, जो भारत सरकार तथा प्रदेश सरकारों के विभिन्न विभागों में स्मार्ट गवर्नमेंट में सहयोग प्रदान करती है। इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिश के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष-2002 में कम्पनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गयी थी।

अवस्थी ने बताया कि इसकी स्थापना से अभिसूचना विभाग के स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन में व्यय की बचत होगी। साथ ही साथ विश्वसनीय एजेंसी द्वारा गुणवत्ता परक ढंग से कार्यों का सम्पादन कराया जा सकेगा।

यह संस्था एनआईएसजी, अभिसूचना विभाग के तहत सोशल मीडिया माॅनीटरिंग सेन्टर, न्यूज एक्सट्रेक्टर साॅफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स साॅफ्टवेयर के अधिष्ठापन, क्रियान्वयन के प्रबन्धन सेवा के सम्बन्ध में परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में नामित की गयी है।

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