सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकास दुबे मुठभेड़ की जाँच के लिए न्यायिक समिति बनाने के संकेत

(मीडिया स्वराज़ डेस्क )

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे मुठभेड़ मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति नियुक्त की जा सकती है. पहले हैदराबाद एनकाउंटर केस में ऐसा किया गया था।शीर्ष अदालत ने हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ की जांच के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे वीएस सिरपुरकर के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। 

 समझा जाता है कि ऐसी जाँच से बचने के लिए ही योगी सरकार ने अपने स्तर से एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जाँच आयोग और एक प्रशासनिक एस आई टी बना दी है. लेकिन याचिका कर्ता इससे संतुष्ट नहीं हैं. 

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई में मौखिक रूप से संकेत दिया कि अदालत एक जाँच समिति बैठा सकती है. साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य को कथित एनकाउंटर की सीबीआई निगरानी जांच की मांग की याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है.  

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से एक जवाब गुरुवार, 9 जुलाई तक रिकॉर्ड पर आ जाएगा और यह न्यायालय को “संतुष्ट” कर सकता है कि राज्य ने पहले ही पर्याप्त कदम उठाए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को है। 

याचिका में अब सभी आरोपियों की मौत की सीबीआई निगरानी जांच की मांग की गई और पुलिसकर्मियों और उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है जो पांचों आरोपियों की हत्या में शामिल हैं।

 “चूंकि, पुलिस द्वारा मुठभेड़ के नाम पर अभियुक्तों की हत्या करना, चाहे वह कितना भी जघन्य अपराधी क्यों न हो, कानून के शासन और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और यह देश के तालिबानीकरण के समान है और इसलिए तत्काल याचिका दाखिल की गई है।” 

वकील घनश्याम उपाध्याय ने याचिका दायर की है जिसमें “अभियुक्त विकास दुबे के साथी पांच अभियुक्तों की हत्या / कथित मुठभेड़ की गहन जांच की मांग की गई जो 02 जुलाई को जिला कानपुर में कथित तौर पर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे। 

प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए। इसके बाद, पुलिसकर्मियों और उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो सभी आरोपियों की हत्या में शामिल हैं। याचिका में दुबे की संपत्ति को गिराने और उसके पांच साथियों की कथित हत्या करने के उत्तर प्रदेश पुलिस / प्रशासन के कृत्यों की निंदा की गई है। इसमें लागू प्रावधानों के तहत शामिल पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया गया है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा निगरानी में सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच की मांग की गई है क्योंकि इसमें उच्च पुलिस प्राधिकरण और यूपी सरकार के गृह विभाग और यहां तक कि मंत्री / अधिकारी शामिल हैं। 

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट से “कानून और संविधान के अंतिम संरक्षक” के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने की अपील करते हुए, पुलिस विभाग और कानून प्रवर्तन मशीनरी में भ्रष्टाचार के रूप में विकास दुबे का उदाहरण दिया गया है, और तेलंगाना एनकाउंटर का मामला भी याद कराया गया है।

यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन पुलिस तंत्र की ओर से पूर्ण अराजकता और अत्यधिक हाई हैंड कार्रवाई को देखकर बहुत तकलीफ हो रही है।