यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से अब नहीं होगी परेशानी, मुख्य सचिव ने उठाया अनूठा कदम

यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से अब नहीं होगी परेशानी

यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से अब नहीं होगी परेशानी: उत्तर प्रदेश के नये मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पदभार संभालते ही प्रदेश के कई छोटे बडे गंभीर मुद्दों को लेकर सभी जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इस बैठक में प्रदेश के सभी अधिकारियों ने भाग लिया।

यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से अब नहीं होगी परेशानी: बैठक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसानों की छुट्टा जानवरों को लेकर पैदा हो रही समस्याओं के निवारण पर बात की गई। मिश्र ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर किसान इस वक्त छूट्टा जानवरों से परेशान हैं, उन्हें ऐसे जानवरों से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार नई तरकीब निकाल रही है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों के बीच छुट्टा गोवंश पकड़ने की प्रतियोगिता कराने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।

यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से अब नहीं होगी परेशानी: उन्होंने यह भी सुझाव दिए कि जो ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख ज्यादा गोवंश गो आश्रय स्थलों तक पहुंचाते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 से 10 जनवरी तक छुट्टा गोवंशों को गो आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी स्वयं गो आश्रय स्थलों में जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था कराएं।

यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से अब नहीं होगी परेशानी: छुट्टा जानवरों की समस्या पर उन्होंने कहा कि इनसे किसानों की फसलों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेखपाल एवं अन्य ग्रामस्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाये, यदि उनके क्षेत्र में छुट्टा पशु मिलते हैं। उन्होंने अभियान चलाकर सभी छुट्टा पशुओं को गो-आश्रय केन्द्रों में भिजवाने तथा सभी गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सहभागिता योजना के तहत भी जनता को लाभान्वित कराने को कहा।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को महत्वाकांक्षी जिलों के रूपान्तरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने रूपान्तरण कार्यक्रम के तहत चयनित आठ महत्वाकांक्षी जिलों बहराईच, बलरामपुर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र की जिलावार समीक्षा कर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

उन्होंने कहा कि इन जिलों में छह विषयगत क्षेत्रों- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना से सम्बन्धित जिन संकेतकों में गत माह की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है, उसमें सुधार किया जाए। साथ ही, जिन जिलों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, वहां जिलाधिकारी फील्ड विजिट कर जनता का फीडबैक प्राप्त करें।

बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुये भी सभी जरूरी तैयारियों पर ध्यान देने की बात की गई। छुट्टा पशुओं को गो-आश्रय केन्द्र भेजने की व्यवस्था किये जाने, लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहरी को ध्यान में रखते हुये रैन बसेरों की स्थापना, अलाव एवं कंबल वितरण, धान खरीद योजना, कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति, चिकित्सालयों व स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों की क्रियाशीलता, मेडिसिन की उपलब्धता, आक्सीजन प्लांट्स की क्रियाशीलता, चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुये सभी तैयारियां शीघ्र पूरी कर ली जायें। सभी मतदान केन्द्रों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन कर लिया जाये तथा सत्यापन में संपर्क मार्ग, मतदान केन्द्रों में टाॅयलेट, पेयजल, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी आदि की भी समीक्षा कर ​ली जाये। यदि कहीं भी कोई कमी दिखे तो उसे फौरन दुरुस्त कराया जाये।

उन्होंने अवैध शराब के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जाये तथा अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं मूवमेन्ट को सख्ती से रोका जाये। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाये। उन्होंने असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों तथा माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाता रहे ताकि स्वस्थ रहते हुये वह जनता की शिकायतों को सुनकर तत्परता से उनका निस्तारण कर पायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि जिले में कोई अप्रिय घटना न घटे। इसके बावजूद यदि कोई घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर तथ्यों की सही जानकारी दें ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह न फैले। उन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य मीडिया की भी सतत निगरानी करते रहने तथा झूठी खबरों पर तत्काल सही स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात होने वाले सभी कार्मिक एवं सुरक्षा बलों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराया जाये। ड्यूटी पर तैनात होने वाले सभी कार्मिकों एवं फ्रण्टलाइन वर्कर्स की स्क्रीनिंग कराई जाये तथा जिन्होंने 39 सप्ताह पहले दूसरी डोज ली है, उन्हें बूस्टर डोज लगवाई जाये।

कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे केसेज पर उन्होंने कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, अब तक कोरोना के तीसरे फेज में ज्यादातर मरीज बिना किसी लक्षण के या फिर माइल्ड लक्षण वाले ही देखे गये हैं, जोकि होम आइसोलेशन में ही ठीक हो सकते हैं। हालांकि, कोरोना केसेज न बढ़ें, इसके लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहैवियर तथा कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाये। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जनता को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, चौराहों, बाजारों, रेलवे एवं बस स्टेशनों में प्रसारण के द्वारा अवेयरनेस पैदा की जाये। लोगों को आगाह करना है कि कोरोना से बचने के लिये सतर्कता एवं सावधानी की जरूरत है। नाइट कर्फ्यू में सुरक्षा बल गश्त के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करें। लोगों को बतायें कि कोरोना की थर्ड वेव आ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सभी व्यवस्थायें दुरुस्त रखें, व्यवस्थाओं एवं तैयारियों का माॅकड्रिल करते रहें तथा जनता को अवेयरनेस के माध्यम से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते रहें।

उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए प्रदेश में सराहनीय कार्य हुए हैं। जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनमें अवेयरनेस बिल्डअप करना है, स्ट्रैटजी तय करनी है कि अगले 15-20 दिन में शत-प्रतिशत लोगों का वैक्सीनेशन किस प्रकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया है, उनसे निगरानी समितियों के माध्यम से संपर्क कर उनका वैक्सीनेशन कराया जाये तथा सेकेण्ड डोज के लिए ओवर ड्यू व्यक्तियों से इंटीग्रेटेड कण्ट्रोल रूम के माध्यम से संपर्क कर उनको भी वैक्सीनेट किया जाये। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी, 2022 से पूर्व शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन अवश्य हो जाये, इसे लक्ष्य मानकर जिलाधिकारी स्ट्रैटजी तय करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीत लहर चल रही है, आने वाले दिनों में ठण्ड और बढ़ेगी, अतः सभी रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लिया जाये। सार्वजनिक स्थलों एवं चौराहों पर अलाव की व्यवस्था रहे तथा जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कराया जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुए न मिले।

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धान खरीद की समीक्षा में उन्होंने कहा कि केवल आनलाइन टोकन ही जारी किये जायें, किसानों को समय से भुगतान हो तथा उन्हें अपना धान बेचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों में छात्रवृत्ति का पैसा बच्चों के खातों में अवश्य पहुंच जाये। प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा में उन्होंने नये लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य अगले 2 दिनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में उन्होंने सभी स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष ऋण वितरण 6 जनवरी, 2022 से पूर्व सुनिश्चित कराने हेतु विशेष कैम्प आयोजित करने के भी निर्देश दिये। स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा में उन्होंने प्रक्रियाधीन टेण्डर्स को शीघ्र फाइनल कर कार्यादेश निर्गत कराने को कहा।

बता दें कि इस बैठक में सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी गण भी बैठक में मौजूद थे।

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