जोशीमठ त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार?

अभी कुछ समय पहले तक उत्तराखंड का रैनी गाँव सुर्खियों में था। और अब, पास का ही जोशीमठ खबरों में है और उन्हीं वजहों से।  

फिलहाल प्रशासन वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्स्थापित करने की कवायद में है और विशेषज्ञ अपनी अपनी समझ से समस्या के कारणों पर गौर कर रहे हैं। अधिकांश का मानना है अनियोजित शहरीकरण और प्रकृतिक संसाधनों का दोहन ही इस घटनाक्रम का कारक है।  

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अंजल प्रकाश, अनुसंधान निदेशक और सहायक एसोसिएट प्रोफेसर, भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस और आईपीसीसी रिपोर्ट के प्रमुख लेखक कहते हैं, “जोशीमठ एक बहुत ही गंभीर अनुस्मारक है कि हम अपने पर्यावरण के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं जो अपरिवर्तनीय है। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता बन रहा है। जोशीमठ समस्या के दो पहलू हैं, पहला है बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास जो हिमालय जैसे बहुत ही नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहा है और यह पर्यावरण की रक्षा करने में और साथ ही उन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बुनियादी ढांचे लाने में हमें सक्षम करने की ज़्यादा योजना प्रक्रिया के बिना हो रहा है। और दूसरा, जलवायु परिवर्तन एक बल गुणक है। भारत के कुछ पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन जिस तरह से प्रकट हो रहा है वह अभूतपूर्व है। मसलन, 2021 और 2022 उत्तराखंड के लिए आपदा के साल रहे हैं। भूस्खलन को ट्रिगर करने वाली उच्च वर्षा की घटनाओं जैसी कई जलवायु जोखिम घटनाएं दर्ज की गई हैं। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये क्षेत्र बहुत नाज़ुक हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे बदलाव या गड़बड़ी से गंभीर आपदाएं आएंगी, यही हम जोशीमठ में देख रहे हैं। वास्तव में, यह इतिहास का एक विशेष बिंदु है जिसे याद किया जाना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए और हिमालय क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जोशीमठ की धंसने की घटना जल विद्युत परियोजना के कारण हुई है जो सुरंग के निर्माण में चालू थी और निवासियों के लिए चिंता का प्रमुख कारण थी। इसने दिखाया है कि जो पानी बह निकला है वह एक खंडित क्षेत्र से है जो सुरंग द्वारा छिद्रित किया गया है और जो उस विनाशकारी स्थिति की ओर ले जाता रहा है जिसमें आज हम हैं। यह अतीत में कई रिपोर्टों के बहाने में भी है। मैं 2019 और 2022 में प्रकाशित आईपीसीसी की दो रिपोर्टों का हवाला देना चाहूंगा, जिनमें समालोचनात्मक रूप से अवलोकन किया गया है कि यह क्षेत्र आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसका मतलब है कि एक बहुत मज़बूत योजना प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। वास्तव में, पूरी योजना जैव-क्षेत्रीय पैमाने पर की जानी चाहिए जिसमें यह शामिल होना चाहिए कि क्या अनुमति है और क्या नहीं है और यह बहुत सख्ती से लागू  होना चाहिए। मैं लोगों के लिए ढांचागत विकास लाने के ख़िलाफ़ नहीं हूं क्योंकि ये पर्यटन की रुचि के स्थान हैं। मैं इस तथ्य को समझता हूं कि यहाँ इन स्थानों के लोगों के पास उनके धार्मिक स्थान को देखते हुए जीवित रहने का कोई अन्य साधन नहीं है। लेकिन यह योजनाबद्ध तरीक़े से किया जाना है। हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और ऊर्जा उत्पादन के अन्य तरीक़ों की तलाश करनी चाहिए। पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षति से जुड़ी लागत की तुलना में जलविद्युत परियोजनाओं में वापसी निवेश लागत बहुत कम है। जोशीमठ इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि हिमालय में क्या नहीं करना चाहिए।” 

इसी तर्ज़ पर स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता अतुल सत्ती कहते हैं, “पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की आमद में कई गुना वृद्धि हुई है। मोटे तौर पर गिनती करते हुए, राज्य प्रति वर्ष लगभग 6 लाख पर्यटकों की मेजबानी करता था जो अब बढ़कर 15 लाख से अधिक हो गए हैं। इसके साथ, वाहन प्रदूषण, नदी प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों और व्यावसायीकरण में वृद्धि हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और सड़क चौड़ीकरण गतिविधियों का इस क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इन सभी कारकों ने वर्षा के पैटर्न में बदलाव के साथ-साथ तापमान वृद्धि में योगदान दिया है। अब हम लगातार 2-3 दिनों तक निरंतर बारिश देखते हैं, जबकि कई और दिन शुष्क रहते हैं। इसके अलावा, 1980 और 90 के दशक के दौरान जोशीमठ क्षेत्र में 20-25 दिसंबर के बीच बर्फबारी एक प्रमुख विशेषता थी। लेकिन पिछले वर्षों में यह बदल गया, और कभी-कभी तो इस क्षेत्र में बर्फबारी होती ही नहीं।” 

आईपीसीसी की पाँचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट चक्र में निष्कर्ष निकला कि जलवायु प्रणाली पर मानव प्रभाव “स्पष्ट” है। तब से, एट्रिब्यूशन पर साहित्य – जलवायु विज्ञान का उप-क्षेत्र जो यह देखता है कि कैसे (और किस हद तक) मानवीय गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन की वजह हैं – का काफी विस्तार हुआ है। आज, वैज्ञानिक पहले से कहीं अधिक निश्चित हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे कारण होता है। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि  पूर्व-औद्योगिक काल से देखी गई सभी वार्मिंग का कारण मनुष्य हैं, जिससे बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है कि जलवायु क्यों बदल रहा है। एआर5 (AR5) के बाद से, क्षेत्रीय प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, वैज्ञानिकों ने अपने मॉडलों में और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के क्षेत्रीय पैमाने के चित्र की समझ में सुधार किया है । 

अनियोजित विकास की क़ीमत 

हिमालय युवा हैं और प्रकृतिक रूप से  नाज़ुक है। इससे चट्टान में दरारें और फ़्रैक्चर बनते हैं जो भविष्य में चौड़े हो सकते हैं और रॉकफॉल/ढलान विफलता (स्लोप फ़ेलियर) क्षेत्र बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानवशास्त्रीय हस्तक्षेप ने इसे और भी बदतर बना दिया है। चाहे वह पनबिजली संयंत्रों का विकास हो, सुरंगों का विकास हो या सड़कों की योजना हो। तोताघाटी का उदाहरण हमारे लिए चेतावनी है कि यदि स्थिर, कठोर चट्टान वाले घाटी ढलानों की भूगर्भीय नाज़ुकता के लिए गंभीर रूप से जांच नहीं की जाती है, तो भू-भाग पर अभूतपूर्व प्रभाव वाली ढलान अस्थिरता पैदा होती है। ढलान की विफलता(स्लोप फ़ेलियर) एक ऐसी घटना है जिसमें वर्षा या भूकंप के प्रभाव में पृथ्वी की कमज़ोर स्व-धारणीयता के कारण ढलान अचानक ढह जाती है।

पहाड़ों में ब्लास्टिंग (विस्फोट करने) से न केवल सड़क के साथ की ढलान कमज़ोर हो जाती है, बल्कि भारी उत्खनन से उत्पन्न विस्फोट और कंपन का आवेग संभवतः ऊपर की ओर प्रसारित होता है। इस लिए, भूवैज्ञानिक पहाड़ों को बड़े पैमाने पर यांत्रिक उत्खनन और विस्फोट के अधीन करने से पहले भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक स्थिरता के एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन की दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं। 

प्रोफेसर वाई पी सुंद्रियाल, विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कहा, “उच्च हिमालय, जलवायु और विवर्तनिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हैं, इतना अधिक है कि पहले तो मेगा हाइड्रो-परियोजनाओं के निर्माण को टाला जाना चाहिए। या फिर वे छोटी क्षमता के होने चाहिए। दूसरा, सड़कों का निर्माण सभी वैज्ञानिक तकनीकों से किया जाना चाहिए। वर्तमान में, हम देख रहे हैं कि बिना ढलान की स्थिरता, अच्छी गुणवत्ता वाली रिटेनिंग वॉल और रॉक बोल्टिंग जैसे उचित उपाय किए बिना सड़कों को बनाया या चौड़ा किया जा रहा है। ये सभी उपाय भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।” 

प्रो. सुंद्रियाल ने जोड़ा, “योजना और कार्यान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं, चरम मौसम की घटनाओं के साथ-साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। नीति निर्माताओं को क्षेत्र के भूविज्ञान से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए। विकास के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन जल विद्युत संयंत्र, विशेष रूप से उच्च हिमालय में, कम क्षमता वाले होने चाहिए। नीति और परियोजना कार्यान्वयन में स्थानीय भूवैज्ञानिकों को शामिल होने चाहिए जो इलाक़े को, और यह कैसे प्रतिक्रिया करता है इस को अच्छी तरह से समझते हों। ” 

एनटीपीसी के स्वामित्व वाली 520 मेगावाट की तपोवन-विशुगड परियोजना 7 फरवरी को भारी बाढ़ में बह गई थी और लगभग 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 444 मेगावाट की पीपल कोटि पनबिजली परियोजना, जेपी समूह के स्वामित्व वाली 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग परियोजना और कुंदन समूह की 130 मेगावाट की ऋषि गंगा परियोजना को भी चमोली आपदा में नुकसान हुआ। 

बहुत लंबे समय से जल-प्रचुर प्रदेश उत्तराखंड अपनी नदियों को संपदा में बदलने का प्रयास कर रहा है। दरअसल, उत्तराखंड के एक प्रतिनिधि ने 7 फरवरी की चमोली आपदा के बाद गठित संसदीय समिति को बताया कि ‘सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या रिन्यूएबल ऊर्जा का कोई अन्य रूप हमेशा कम रहेगा। हमारे लिए, हिमालय में एक राज्य के रूप में, हाइड्रो हमारी मुख्य हिस्सेदारी है।’ इस सिद्धांत ने हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं और जोखिम मूल्यांकन मानदंडों को कमज़ोर कर दिया है। 

मंजू मेनन, सीनियर फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ने कहा, “रिन्यूएबल ऊर्जा (आरई) टैग वित्तीय संभ्रांत और ऊर्जा पूंजी के लिए जलविद्युत क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा करने का एक साधन है। निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने के प्रयास में, जो “दूरस्थ” हिमालयी स्थानों में उद्यम करने के लिए अनिच्छुक हैं, सरकारी एजेंसियां सार्वजनिक लागत पर “सक्षम करने वाले बुनियादी ढांचे” का निर्माण करने को तैयार हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट आरई के अवसरवादी उपयोग और निजी जल-वित्त का विकास कैसे बांधों के सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों के आकलन से आगे निकल जाता है का उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि समिति की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि कमजोर हिमालयी भूविज्ञान के परिणामस्वरूप “भौगोलिक आश्चर्य”, “प्रौद्योगिकी या विशेषज्ञता की कमी, भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं आदि निर्माण कार्यक्रमों में गंभीर बाधाएं पैदा करती हैं”, समिति ने इन्हें ऐसी समस्याओं के रूप में नहीं देखा जिनके लिए गहन जांच की आवश्यकता हो । इसके बजाय, रिपोर्ट मौजूदा और संभावित बांध-निर्माताओं के लिए वित्तीय जोखिम को कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।” 

“बड़े बांधों के सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। हिमालयी नदियों के विशेषज्ञ दशकों से इन जोखिमों के बारे में चेतावनी देते रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से इन परियोजनाओं के लिए इंवाईरोंमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेंट (पर्यावरण प्रभाव आकलन) (ईआईए) इस जानकारी को छिपाते हैं या कम कर बताती हैं ताकि परियोजनाओं को मंजूरी मिल सके। इन सभी अनुमानित जोखिमों को देखते हुए, विकास और पर्यावरण नीतियों को वास्तव में ऐसे विकल्पों का चयन नहीं करना चाहिए जो लोगों को बहुत ख़तरे में डालते हैं। यह राज्य सरकारों, अदालतों और संसद में हमारे सभी निर्णयकर्ताओं के लिए हिमालयी बांधों के लिए अपने समर्थन की समीक्षा करने का क्षण है,” मंजू मेनन ने जोड़ा। 

इसके अलावा, क्षेत्र के लिए जोखिमों की सूची में नवीनतम परिवर्धन बादल फटने का जंगल की आग से जुड़ाव है। हेमवती नंदन बहुगुणा (एच्एनबी) गढ़वाल विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर द्वारा एक संयुक्त अध्ययन किया गया था, जिसमें – “गढ़वाल, उत्तराखंड के अपरिवर्तित हिमालयी क्षेत्र पर बादल संघनन नाभिक (सीसीएन) की भिन्नता की पहली सतह माप” पाया गया। अध्ययन में छोटे कणों के गठन के बीच एक संबंध पाया गया, एक बादल की बूंद के आकार भर का जिस पर जल वाष्प संघनित होता है जिससे बादलों और जंगल की आग का निर्माण होता है। सीसीएन कहे जाने वाले ऐसे कणों की मात्रा में जंगल की आग की घटनाओं से जुड़ी चोटियाँ पाई गईं। पूरे अवलोकन अवधि के उच्चतम सीसीएन एकाग्रता (3842.9 ± 2513 सेमी−3) मान मई 2019 में देखे गए थे। यह उत्तराखंड और आसपास के भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भारी आग की गतिविधियों से काफ़ी प्रभावित हुआ था। 

कम कार्बन फुटप्रिंट वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित 

इन प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि ने रैणी गांव के स्थानीय लोगों में भय पैदा कर दिया है। फरवरी में अचानक आई बाढ़ ने न केवल मानव और संपत्ति के नुकसान के मामले में कहर बरपाया था बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर जाने वाले हवाई राजमार्ग को भी बाधित कर दिया था। इसके बाद, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने गांव के ठीक ऊपर एक सड़क का निर्माण किया है जिसे वे आगे एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि रैणी गांव की कृषि भूमि पर यह 40 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाली सड़क बनी है। 

भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को मानव बस्ती के लिए अनुपयुक्त घोषित किया है। इन सभी विकासों के कारण, ग्रामीण किसी अन्य स्थान पर स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकें। कथित तौर पर, राज्य के अधिकारियों ने सुभाई गांव को उनके पुनर्वास के लिए चिह्नित किया है, जो रैणी से दक्षिण की ओर लगभग 5 किमी नीचे है। हालांकि, यह कोई आसान काम नहीं होगा। 

जिला अधिकारियों के अनुसार, भूमि एक सीमित चीज़ है और इस वजह से गांवों का स्थानांतरण आसान काम नहीं है। “लोगों के एक समूह को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का सिंचाई के साधनों, चराई और खेती की भूमि, जो तब बड़ी संख्या में लोगों के बीच विभाजित हो जाती थी, पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए, हम प्रभावित परिवारों को 300-500 मीटर के दायरे में स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे, ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े,” रैनी गांव के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने कहा। 

उत्तराखंड राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार, ग्रामीणों को 360,000 रुपये का मुआवज़ा और 100 वर्ग फुट भूमि का आवंटन मिलने की संभावना है। हालांकि, स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रशासन लोगों के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। कई स्थानीय लोग समय पर प्रशासनिक कार्रवाई की कमी के बारे में शिकायत करते हैं और यह शिकायत करते हैं कि प्रदान की गई भूमि और मौद्रिक मुआवज़ा एक नए स्थान पर नए सिरे से शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 

“ग्रामीणों को पुनर्वास के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। शुरू में, स्थानीय प्रशासन चाहता था कि हम एक प्राथमिक विद्यालय में एक अस्थायी जगह पर शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन वह हमारे मवेशियों के बिना था। अगर हमारे मवेशियों को कुछ हो गया तो नुकसान कौन उठाएगा। अब, उन्होंने हमें सुभाई गांव के पास एक जगह पर स्थानांतरित करने का फैसला किया है, लेकिन जैसा कि हमने अन्य मामलों में देखा है, हमें आवंटित जगह काफी कम है। इसके साथ ही हमें डर है कि कहीं यह फैसला सिर्फ कागजों पर ही न रह जाए। मानसून आ गया है और हम हर रात इस डर में बिता रहे हैं कि क्या हम कल तक जीवित रहेंगे,” रैणी गांव के एक स्थानीय संजू कपरवान ने कहा। 

राज्य भर में सैकड़ों लोग अभी भी भूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे वे खो चुके हैं या जो बाढ़ में नदी में, लगातार भूस्खलन और लगातार बारिश में बह गई। वास्तव में, सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि रैणी भाग्यशाली हैं कि उन्हें अधिकारियों द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया देखने का मौका मिला।  

उत्तराखंड राज्य के हजारों ग्रामीण पुनर्वास के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कथित तौर पर, उत्तराखंड के 12 जिलों के आपदा-प्रवण क्षेत्रों में 395 गांवों की पहचान की गई है, जो सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। पिथौरागढ़ जिले में सबसे अधिक 129 गांव हैं, उसके बाद उत्तरकाशी में 62, चमोली में 61, बागेश्वर में 42, टिहरी में 33, पौड़ी में 26, रुद्रप्रयाग में 14, चंपावत में 10, अल्मोड़ा में 9, नैनीताल में 6, देहरादून में 2 गांव हैं और उधमसिंह नगर में 1 है। 

सुरक्षा मुद्दे बनाम आपदाओं से बचना 

उत्तराखंड चीन और नेपाल के पड़ोसी देशों के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, जो इसे भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील जगह बनाता है। जबकि चीन की उत्तराखंड के साथ 350 किलोमीटर की सीमा है, नेपाल राज्य के साथ 275 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। राज्य के 13 जिलों में से पांच सीमावर्ती जिले हैं। चीन चमोली और उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा करता है, जबकि नेपाल उधम सिंह नगर और चंपावत के साथ सीमा साझा करता है। इस बीच पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। पड़ोसी देशों के साथ चल रहे तनाव और क्षेत्रीय विवाद केवल हिमालयी राज्य की भेद्यता और इसके गांवों को स्थानांतरित करने की जटिलता को बढ़ाते हैं, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे और रहने की क्षमता को मज़बूत करना और भी ज़रूरी हो जाता है। 

रैणी की चीन के साथ सीमा से निकटता ने इसका महत्व बढ़ा दिया है और इसकी भेद्यता भी। गाँव के पास या भीतर सड़कों के चौड़ीकरण और नियमित मरम्मत या निर्माण को किसी भी क़ीमत पर रोका नहीं जा सकता। अधिकारियों के अनुसार, रैणी गांव की सड़कें चमोली जिले के एक दर्जन सीमावर्ती गांवों को जोड़ती हैं। हाल ही में, 14 जून को मूसलाधार बारिश ने सड़क के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था, जिससे सीमा पर सैनिकों के साथ संपर्क बाधित हो गया था। 

प्रो.सुंद्रियाल ने कहा, “यह मामला प्रमुख चिंता का विषय है और इस पर हमेशा तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इतनी ऊंचाई पर सड़कों को चौड़ा करते समय ढलान की स्थिरता और अच्छी गुणवत्ता वाली रिटेनिंग दीवारों का ध्यान रखा गया हो ताकि भूस्खलन से बचा जा सके।”