उत्तर प्रदेश को मिला देश के ‘सबसे बेहतर फिल्म शूटिंग के अनुकूल राज्य’ का पुरस्कार

गोवा में आयोजित भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2021 में उ0प्र0 को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया

मीडिया स्वराज डेस्क

  • केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया
  • उ0प्र0 सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव सूचना ने यह पुरस्कार प्राप्त किया
  • मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में राज्य सरकार उ0प्र0 में फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को निरन्तर प्रोत्साहित कर रही: अपर मुख्य सचिव सूचना
  • प्रदेश सरकार नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निकट 1,000 एकड़ क्षेत्रफल पर फिल्म सिटी का विकास कर रही
  • फिल्म सिटी में 10,000 करोड़ रु0 से अधिक का निवेश अनुमानित

लखनऊ: गोवा में आयोजित भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2021 में उत्तर प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जानकारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिया गया।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा गोवा के मुख्यमंत्री डॉ0 प्रमोद सावंत ने 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन अवसर पर राज्य को आज यह पुरस्कार प्रदान किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशन में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को निरन्तर प्रोत्साहित कर रही है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का शिलान्यास किया गया है। प्रदेश सरकार इस परियोजना के निकट 1,000 एकड़ क्षेत्रफल पर फिल्म सिटी का विकास कर रही है। इस फिल्म सिटी में प्री-प्रोडक्शन, पोस्ट-प्रोडक्शन, शूटिंग सहित फिल्म निर्माण से सम्बन्धित सभी आवश्यक सुविधाओं को एक छत के नीचे देने का प्रयास किया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि फिल्म सिटी में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अनुमानित है। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज को फिल्म सिटी में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि इसके लिए टेण्डर प्रक्रिया प्रचलित की जा रही है।

फिल्म सिटी में भूमि के लिए प्रदेश सरकार कोई धनराशि नहीं लेगी, बल्कि जमीन को लाइसेंस पर देने की व्यवस्था की जाएगी। दी गई भूमि के लिए वार्षिक रेण्ट निर्धारित किया जाएगा।

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अपर मुख्य सचिव ने कहा कि फिल्म निर्माण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में विपुल संस्कृति एवं धरोहर मौजूद हैं। प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला, समृद्ध परम्पराओं एवं स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि हमारे राज्य को फिल्म निर्माण के लिए आकर्षण का बड़ा केन्द्र बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण की दृष्टि से एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म नीति-2018 लागू की गयी है। इस नीति में प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को विभिन्न सुविधाएं देने की व्यवस्था की गयी है।

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