ग्लासगो में किसान आंदोलन के समर्थन में हुआ पीएम मोदी का विरोध

प्रदर्शनकारियों ने बैनरों के माध्यम से कहा कि श्री मोदी का स्कॉटलैंड में स्वागत नहीं है

ग्लासगो में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया. लखीमपुर खीरी हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा का केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा समेत तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यह विरोध किया गया था.

संयुक्त किसान मोर्चा
340वां दिन, 1 नवंबर 2021

*ग्लासगो में किसान आंदोलन के समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने विरोध प्रदर्शन किया, जो दर्शाता है कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साथ प्रवासी भारतीयों की मजबूत एकजुटता कायम है.

*किसानों के विरोध ने अपनी तीन किसान-विरोधी कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग के माध्यम से पहले ही समाधान पेश कर दिया है, जो उनकी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करता है. एसकेएम की मांग है कि अब यह भारत सरकार को सुनिश्चित करना है कि समस्या आगे न बढ़े और समाधान जल्द से जल्द हासिल किया जा सके.

*एसकेएम की मांग है कि आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को कोई वीआईपी सुविधा न मिले – अजय मिश्रा जहां भी जाएंगे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार के रूप में, उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा.

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की ओर से बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी) और युद्धवीर सिंह ने सोमवार को ये मांगें रखीं.

इसी क्रम में यूनाइटेड किंगडम में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समर्थक प्रवासी भारतीय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरोध में ग्लासगो में एकत्र हुए।

भारतीय मूल के इन लोगों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, “भारतीय किसानों का संघर्ष हमारा संघर्ष है” और मोदी को “सैकड़ों निर्दोष प्रदर्शनकारियों का हत्यारा” कहने वाले बैनरों के साथ, भारत में विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया।

प्रदर्शनकारियों ने बैनरों के माध्यम से कहा कि श्री मोदी का स्कॉटलैंड में स्वागत नहीं है।
यह विरोध ऐसे समय में हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री, मानवता के भविष्य को बचाने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा तत्काल और प्रतिबद्ध आधार पर ग्लोबल वार्मिंग आपातकाल से निपटने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के COP26 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो का दौरा कर रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा भारत सरकार को याद दिलाना चाहता है कि किसान आंदोलन का खाद्य और कृषि प्रणालियों के निगमीकरण का विरोध, और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, ऐसे रास्ते हैं, जिनके माध्यम से कृषि और खाद्य प्रणालियों के उत्सर्जन से मजबूत तरीके से निपटा जा सकता है।

एसकेएम विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीयों द्वारा ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साथ मजबूत एकजुटता और समर्थन की सराहना करता है, और उनसे भारत सरकार पर दबाव बनाए जारी रखने का आग्रह करता है। एसकेएम की मांग है कि मोदी सरकार बिना समय गंवाए किसानों की इन जायज़ मांगों को पूरा करे।

कल गुजरात के आनंद में, गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए चल रहे किसानों आंदोलन की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि विरोध, समाधान के लिए होना चाहिए न कि समस्याओं को बढ़ाने के लिए।

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात से सहमत है कि किसानों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और बाहरी मुनाफाखोरी संस्थाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देश में लाखों किसानों द्वारा किया जा रहा विरोध, उन मांगों पर केंद्रित है जो फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेंगी, एक दुष्चक्र में फंसी हताश अस्थिर प्रथाओं को दूर करेंगी, और स्थानीयकरण और आत्मनिर्भरता में मदद करेंगी।

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किसान आंदोलन ने तीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने और कानूनी गारंटी के रूप में एमएसपी के लिए अपनी मांग में, पहले से ही इसका समाधान पेश किया है जो उनकी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करता है। एसकेएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करना भारत सरकार का काम है कि समस्या न बढ़े और समाधान जल्द से जल्द हो। इसलिए एसकेएम भारत सरकार से किसानों के आंदोलन की जायज़ मांगों को तुरंत पूरा करने का आह्वान करता है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो स्पष्ट रूप से लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के सूत्रधार हैं, अनैतिकता के साथ अपने पद पर कायम हैं। कल जब वह ओडिशा के भुवनेश्वर गए तो छात्र कार्यकर्ताओं ने काले झंडे के साथ उनका विरोध किया और हवाई अड्डे के पास उनके वाहनों के काफिले पर अंडे फेंके। एसकेएम अजय मिश्रा को चेतावनी देना चाहता है कि वह जहां भी जाएंगे, सभी सही सोच वाले नागरिकों के इस तरह के क्रोध का सामना करना होगा। एसकेएम की मांग है कि उन्हें तुरंत बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में एसकेएम के कई नेताओं ने भाग लिया।

बताया गया है कि लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारियों ने जेल का दौरा किया, जहां आशीष मिश्रा और उनके साथी इस समय बंद हैं, यह देखने के लिए कि सभी सुविधाएं और सेवाएं मिल रहीं हैं या नहीं। जबकि एसकेएम देश के सभी कैदियों के मूल अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है, हम आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों के साथ किसी भी वीआईपी सुविधा के खिलाफ यूपी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। एसकेएम का यह भी मानना ​​है कि उच्चतम न्यायालय इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहा है।

जैसा कि नियमित रूप से बताया जा रहा है, शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा विभिन्न स्थानों पर जारी है। कल लखीमपुर खीरी के शहीदों की अस्थियां उत्तराखंड के हरिद्वार और कर्नाटक की कृष्णा नदी में विसर्जित की गईं।

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हरियाणा के भिवानी में हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ के खिलाफ काला झंडा लहराया गया। इस विरोध में कई महिला किसानों ने मोर्चा संभाला। किसानों ने पुलिस बैरिकेड पर धरना दिया और भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच भाजपा नेताओं को उनके कार्यक्रम के बाद कच्ची सड़क से भागना पड़ा। पंजाब में भी किसान राज्य सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण गुलाबी बॉलवर्म संक्रमण के कारण क्षतिग्रस्त कपास की फसल के लिए घोषित अल्प मुआवजा है।

देश में लगातार छठे दिन आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह के ईंधन की कीमतों में वृद्धि से भारत सरकार आम नागरिकों को आफ़त में डाल रही है, और उनके प्रति अपने लापरवाह रवैये का प्रदर्शन कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर मांग करता है कि ईंधन की कीमतों को तुरंत आधा किया जाए, ताकि देश में अधिकांश नागरिक अपनी कमजोर आजीविका के साथ जीवित रह सकें और कुछ सम्मान के साथ रह सकें।

संयुक्त किसान मोर्चा
ईमेल: samyuktkisanmorcha@gmail.com

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