सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया, फ़ैसले की व्यापक आलोचना

(मीडिया स्वराज़ डेस्क)

सर्वोच्च  न्यायालय ने बहुचर्चित एडवोकेट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है. अब बीस अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी.न्यायमूर्ति बी आर गवई ने फैसला सुनाते  हुए कहा कि भूषण ने “न्यायालय की गंभीर अवमानना” की। पीठ 20 अगस्त को सजा पर बहस सुनेगी.कोर्ट ने शुक्रवार को श्री भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपने दो ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया.

 पिछले सप्ताह जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की विस्तृत बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

दूसरी ओर देश भर में बहुत से लोगों और संगठनों ने अदालत के इस निर्णय को सही नहीं माना है. लोगों ने इस बात के लिए प्रशांत भूषण की सराहना की कि उन्होंने माफ़ी माँगने के बजाय सजा भुगतने के लिए जेल जाना बेहतर समझा. श्री भूषण और उनके पिता पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण न्यायपालिका की जवाबदेही के लिए सक्रिय हैं. 

सोनभद्र में प्रशांत भूषण की सजा के खिलाफ आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, मजदूर किसान मंच व आदिवासी वनवासी महासभा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया विरोध .   

मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक सोशलिस्ट नेता डा सुनीलम ने कहा, “प्रशांत जी ने समझौता करने माफी मांगने की बजाए जेल जाने का विकल्प चुना।हमारे लिए यह गर्व का विषय है।उनसे यही उम्मीद थी.” उन्होंने कहा, ” प्रशांतभूषण जैसे वकील का होना देश के लिए गर्व का विषय है. देश मे लोकतंत्र बहाली के संघर्ष को तेज करने की जरूरत है. 

आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट के  इस फैसले का प्रतिवाद किया है.  फ़्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस. आर. दारापुरी ने कहा कि प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा देना लोकतंत्र के लिए अशुभ है.

बहस के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के तरीके और कामकाज की सद्भावपूर्ण आलोचना करना, ‘हालांकि मुखर, अवांछनीय और कड़ा हो सकता है ‘, अदालत की अवमानना नहीं हो सकता.

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अधिवक्ता एम  माहेश्वरी की मूल शिकायत की प्रतियों की मांग की थी, जिसे स्वतःसंज्ञान केस में बदल दिया गया था, और प्रशासनिक आदेश भी मांगे थे जिसमें इस मामले को न्यायिक पक्ष में रखा गया था. लेकिन यह माँग सेकेट्ररी जनरल ने अस्वीकृत कर दी. 

प्रशांत भूषण का कहना था कि उन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, उन्हें “अवमानना नोटिस से निपटने में बाधा” हो रही है, और कहते हैं कि उनका जवाब बिना दस्तावेजों की आपूर्ति के उनकी आपत्ति के पक्षपात बिना प्रारंभिक है। जैसा कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर बैठे भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े के अपने ट्वीट के बारे में भूषण का कहना है कि उनकी टिप्पणी पिछले तीन महीनों से भी अधिक समय से उच्चतम न्यायालय के गैर-शारीरिक कामकाज में उनकी पीड़ा को रेखांकित करने की थी, ” जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों के मौलिक अधिकार, जैसे कि हिरासत में रहने वाले, निराश्रित और गरीब, और गंभीर और तत्काल शिकायतों का सामना करने वाले अन्य लोगों को संबोधित या निवारण की सुनवाई की जा रही थी।

“सीजेआई के बारे में तथ्य बिना मास्क के कई लोगों की उपस्थिति में देखे जाने का मतलब उस स्थिति की असंगति को उजागर करना था, जहां सीजेआई (सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते) COVID की आशंका के कारण अदालत को लगभग लॉकडाउन में रखे हुए हैं ( शायद ही कोई मामला सुना जा रहा हो और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असंतोषजनक प्रक्रिया द्वारा सुना गया हो), दूसरी तरफ वो एक सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के अपने आस-पास के कई लोगों के साथ देखे जाते हैं।

 वह एक भाजपा नेता की मोटरसाइकिल पर थे जिसकी कीमत 50 लाख थी और इसकी पुष्टि सोशल मीडिया पर प्रकाशित दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा की गई थी। 

इस असंगति को उजागर करते हुए पीड़ा व्यक्त करने को और परिचारक तथ्यों को अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता है । यदि ऐसा माना जाता है, तो यह स्वतंत्र भाषण को रोक देगा और संविधान के अनुच्छेद l9 (1Xa) पर एक अनुचित प्रतिबंध का गठन करेगा, “ 

लोकतंत्र के विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और उसमे अंतिम 4 सीजेआई की भूमिका के बारे में ट्वीट का संबंध है, भूषण का कहना है कि यह उनके बारे में उनका “सद्भावपूर्ण विचार ” था और यह उनका विचार है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के विनाश की अनुमति दी और इस तरह की राय की अभिव्यक्ति हालांकि “मुखर, असहनीय या कड़ी ” है, लेकिन अवमानना नहीं कर सकती है।

वकील कामिनी जायसवाल के माध्यम से दायर जवाब में कहा गया कि “मैंने जो भी ट्वीट किया है वह इस प्रकार पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के तरीके और कामकाज के बारे में मेरा सद्भावपूर्ण विचार है और विशेष रूप से पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों की कार्यपालिका की भूमिका के बारे में एक चेक और शक्तियों पर संतुलन बनाने में उनकी भूमिका पर है “, यह सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका कि सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करे और वह कहने के लिए विवश है कि उन्होंने, लोकतंत्र को कमजोर करने में योगदान दिया है।” 

उत्तर में कहा गया कि “मुख्य न्यायाधीश अदालत नहीं हैं और यह कि वो सीजेआई के ” अदालत की छुट्टियों के दौरान खुद को संचालित करने के तरीके के बारे में चिंता के मुद्दों को उठाते हैं, या चार पूर्व सीजेआई के तरीके के बारे में गंभीर चिंता के मुद्दों को उठाते हैं , जो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल या अपनी शक्तियों का उपयोग करने में विफल रहे हैं… “अदालत के अधिकार को कम करने या हल्का करने” के के समान नहीं है।

जवाब में कहा गया कि सीजेआई की सुप्रीम कोर्ट से बराबरी नहीं की जा सकती। ” किसी सीजेआई या अगले सीजेआई के कार्यों की आलोचना करना अदालत को डरा नहीं सकता और न ही यह अदालत के अधिकार को कम करता है। यह मानने या सुझाव देने के लिए कि सीजेआई ही सुप्रीम कोर्ट या है सुप्रीम कोर्ट सीजेआई है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को कमजोर करना है।” 

जवाब में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपक गुप्ता के भाषणों का उद्धरण दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि असहमति को घोंटना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। उसमें न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ द्वारा दिसंबर 2018 में दिए गए एक साक्षात्कार का भी उल्लेख किया गया जहां उन्होंने कहा था कि सीजेआई पर “बाहरी प्रभाव” था।

उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन के बारे में सार्वजनिक आलोचना स्वयं चार सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों – जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 2 जनवरी 2018 को की गई थी। 

जवाब में कहा गया है कि किसी भी संस्था पर किसी नागरिक को सार्वजनिक हित में ‘ सद्भावपूर्ण राय’ बनाने, धारण करने और व्यक्त करने और उसके प्रदर्शन का ‘मूल्यांकन’ करने से रोकने के लिए बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार से पर कोई प्रतिबंध नहीं है। “अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना की शक्ति का उपयोग न्याय के प्रशासन में सहायता के लिए किया जाना है, न कि इसके लिए न्यायालय से जवाबदेही की मांग करने वाली आवाजों को बंद करना है, जो अदालत के कार्यों में चूक और त्रुटियां के खिलाफ उठती हैं।

जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की रचनात्मक आलोचना पर रोक लगाना कोई ‘अनुचित प्रतिबंध’ नहीं है। नागरिकों को जवाबदेही और सुधारों की मांग करने से रोकना और जनता की राय पैदा करने के लिए उसकी वकालत करना ‘उचित प्रतिबंध’ नहीं है। अनुच्छेद 129 के जरिए उन नागरिकों की आलोचना को दबाया नहीं जा सकता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की चूक और कार्यों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी गई है।”

 यह कहा गया कि कई लोकतंत्रों ने अदालत आघात पहुंचाने को बोलने की स्वतंत्रता की किसी भी संवैधानिक गारंटी के साथ असंगत होने के कारण असंवैधानिक मान लिया है और इस अपराध को खत्म करने की सिफारिश की है l निष्पक्ष परीक्षण के बाद से, यह अकेले न्यायाधीश हैं जिन्हें आलोचना से एक विशेष प्रतिरक्षा है और एक शक्ति है जहां वे अपने स्वयं के आलोचकों को दंडित करने के लिए न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं।

इसके बाद रिटायर्ड जजों, जैसे जस्टिस एमबी लोकुर, एपी शाह, नवरोज़ सेरवाई, राजू रामचंद्रन, संजय हेगड़े, अरविंद पी दातार, जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कोर्ट के कामकाज की आलोचना करने वाली टिप्पणियों का ब्योरा भी दिया गया है। 

पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान उत्पन्न हुए विवाद जैसे कलिको पुल आत्महत्या नोट, सहारा-बिड़ला मामला, मेडिकल कॉलेज रिश्वत का मामला, सुप्रीम कोर्ट जज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मास्टर ऑफ रोस्टर मुद्दा, सीजेआई दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रयास, कॉलेजियम की नियुक्तियां, न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप, न्यायमूर्ति गोगोई का राज्यसभा के लिए नामांकन आदि जवाब में शामिल किए गए हैं।

उत्तर में आगे कहा गया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय, जैसे कि जज लोया केस, भीमा कोरेगांव मामला, अयोध्या मामला, CBI निदेशक का मामला, और चुनावी बॉन्ड , अनुच्छेद 370, CAA, और J & K हिरासत जैसे मुद्दों पर भी विचार नहीं किया जाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में एक राय बनाने के लिए पर्याप्त आधार देते हैं।

“मुझे लगता है कि उपरोक्त मामलों और उनके फैसलों और इन कुछ महत्वपूर्ण मामलों से निपटने में अदालतों की निष्क्रियता मेरे लिए इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले 6 वर्षों में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली भूमिका के बारे में मेरी राय बनाने के लिए पर्याप्त है जो सद्भावपूर्ण राय मैं अनुच्छेद 19 (एल) (ए) “के तहत बनाने, रखने और व्यक्त करने का हकदार हूं।”