मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित

लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि जिन प्राइमरी विद्यालयों में 2 कक्ष हैं, वहां एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जाये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सभी प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त फर्नीचर तथा बालक/बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन सभी कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराया जाये।

इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के सापेक्ष 1031 कक्षा-कक्षों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 97 कक्षा-कक्ष निर्माणाधीन है। समग्र शिक्षा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 1958 कक्षा-कक्षों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2020-21 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा जनपद वाराणसी के विकास खण्ड सेवापुरी के 108 प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति के सापेक्ष विकास खण्ड सेवापुरी, वाराणसी के 108 प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। 7463 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है। 7565 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति इस माह के अंत तक पूर्ण हो जायेगी।

यह भी बताया गया कि शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें शत-प्रतिशत उपलब्ध करा दी गयी हें। शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा व स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से माता अथवा पिता अथवा अभिभावकों के खाते में सीधे धनराशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म मद में स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत धनराशि रु0 679.90 करोड़ प्रथम किश्त के रूप में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को उपलब्ध करा दी गयी है।

इसी प्रकार परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के 1.20 करोड़ छात्र-छात्राओं आधार बेस्ड डी0बी0टी0 ट्रांसफर के माध्यम से पीएफएमएस करते हुए धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

बैठक में बताया गया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वर्ष 2021-22 हेतु 7937.25 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है। ‘आपरेशन कायाकल्प’ योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को अवस्थापना सुविधा से संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में 19 पैरामीटर्स निर्धारित करते हुए 22 मार्च, 2022 तक अन्तर्विभागीय समन्वय से धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। 19 पैरामीटर्स में बालक/बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय सुविधा, दिव्यांगजन हेतु बाल-मैत्रिक सुलभ शौचालय, हैण्डवॉशिंग सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना
प्राथमिकताओं में शामिल है। यू-डायस$ तथा मिशन प्रेरणा पोर्टल के अनुसार वर्तमान में 84,935 परिषदीय विद्यालयों को 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है।

बैठक में बताया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय तथा फर्नीचर की व्यवस्था हेतु प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत व्यवस्था की जा रही है। 6-14 आयुवर्ग के कुल 4.85 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन किया गया, जिसमें 7-14 आयुवर्ग के 2.47 लाख बच्चों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कक्षा-कक्ष का वातावरण सुधारने हेतु गत वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में 37 प्रकार के (कुल 102) वार्तालाप चार्ट, पोस्टर्स आदि उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2021-22 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विद्यालयों के प्रयोगार्थ ग्रेडेड रीडिंग बुक्त, बिग बुक्स, चित्र पोस्टर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइडलाइन्स के क्रम में समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश एवं प्रति प्राथमिक विद्यालय 5,000 रुपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 10,000 रुपये की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा 465 प्राथमिक विद्यालय, 21 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निमाण, 30 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का वृहद् मरम्मत, 38 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 3932 विद्यालयों में विद्युतीकरण तथा 540 विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन शौचालय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समिति को धनराशि हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है।

यह भी बताया गया कि 1958 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष तथा 221 विद्यालयों में सोलर पैनल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जनपदों को धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं को अंग्रेजी भाषा, गणित एवं विज्ञान विषय को रुचिकर तरीके से सिखाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज द्वारा विकसित दीक्षा एप, खान एकेडमी (मैथ्स) एवं आई0आई0टी0 गुजरात (विज्ञान) के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कक्षा-12 तक उच्चीकरण हेतु पी0ए0बी0 द्वारा 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु एकेडमिक ब्लाक, 33 के0जी0बी0वी0 हेतु गर्ल्स हॉस्टल तथा 14 के0जी0बी0वी0 हेतु एकेडमिक ब्लाक एवं गर्ल्स हॉस्टल स्वीकृत किये गये हैं।

बैठक में बताया गया कि समर्थ तकनीकी प्रणाली के अन्तर्गत 3.15 लाख दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन किया गया है। दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को कक्षा 1 से 8 तक की कुल 2808 सेट पाठ्य-पुस्तकों को ब्रेल लिपि में मुद्रण कराये जाने हेतु कार्यादेश दिया गया है। कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत 86295 दिव्यांग बच्चों (पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को छोड़कर) हेतु भाषा एवं गणित विषय की सुगम्य वर्कशीट का वितरण जनपदों में कराया जा चुका है। होम बेस्ड एजुकेशन के अन्तर्गत 9173 गम्भीर रूप से बहुदिव्यांग आउट आफ स्कूल बच्चों को लर्निंग मैटेरियल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपदों को धनराशि एवं निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

यह भी बताया गया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत बेसिक शिक्षा द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा 3,97,329 बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, विशेष सचिव आई0टी0 उज्ज्वल कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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