यूपी में समय पर होंगे चुनाव, सभी दलों की सहमति, COVID प्रोटोकॉल का रखा जायेगा ध्यान : CEC

चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची। इस दौरान आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में चुनाव आयोग ने कई मुद्दों पर बात की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) में अनूप चन्द्र पांडेय, उमेश सिन्हा और राजीव कुमार भी मौजूद हैं। चुनाव आयोग के 13 अफसरों की टीम पीसी में पहुंची है।

बता दें कि 14 मई 2022 को सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 403 सीटों पर चुनाव कराने हैं। बेहतर और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं, चुनाव आयोग इसके लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

चुनाव आयोग ने बताया कि उन्होंने पिछले दो दिनों में कई मीटिंग की है। पहले दिन राजनीतिक दलों से मुलाकात की गई। यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की गई है। आयोग में राजनीतिक पार्टियों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर भी संज्ञान लिया गया है।

आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों, कमिश्नरों और पुलिस के आला अफसरों से भी मुलाकात की है। उन सभी अफसरों से उनके जिलों की लॉ एंड ऑर्डर के हालात से संबंधित जानकारी उन्हें दी है।

इस दौरान चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था संबंधी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत की है। जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समेत तमाम विभागों से बातचीत की गई है।

चुनाव आयोग ने बताया कि प्रमुख सचिव डीजी पुलिस हेल्थ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की गई है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ समय पर चुनाव कराने की बात की है।

साथ ही कुछ राजनीतिक दलों ने रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का भी जिक्र किया है। पोलिंग बूथों पर महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था की बात भी कही गई है।

प्रशासन के पक्षपाती रवैये की भी राजनीतिक पार्टियों ने शिकायत की है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उनकी पार्टियों की रैलियों पर रोक लगाने का भी जिक्र किया है। इसके अलावा रैलियों में हेट स्पीच और पेड न्यूज़ पर भी चिंता जाहिर की है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराये जाने का आश्वासन भी दिया है।

आयोग ने बताया कि मतदाता पंजीकरण का काम 5 जनवरी तक चल रहा है। 5 जनवरी को फाइनल निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी। अब तक उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़े जा चुके हैं।

हालांकि, आयोग ने साफ किया कि निर्वाचक नामावली प्रकाशित होने के बाद भी लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 52.8 लाख नए मतदाता इस बार जुड़े हैं। आयोग ने जनवरी 2022 को 18 साल के हो रहे मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना पंजीकरण जरूर करें।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुशील चंद्रा ने इस दौरान क्या कहा, आइए विस्तार से जानते हैं…

• आयोग निष्पक्ष और कोविड के खतरे से सावधान होकर चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है।
• हमने बीते दिनों में सभी प्रमुख दलों के साथ बैठक की और उनकी बातों को सुना।
• सभी DM, SP, DIG और पुलिस कमिश्नर से बात की और जिले के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी ली।
• कोविड सेफ्टी के विषय में भी जानकारी ली गई।
• आयकर, GST, एक्साईज, बैंक और तमाम स्टेक होल्डर से बात की।
• हमारा लक्ष्य है कि प्रलोभन और मादक पदार्थों से रहित ये चुनाव हों।
• राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने की मांग की है।
• कुछ दलों ने रैली में आ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की है और रैलियों में आ रही भीड़ को नियंत्रित करने की मांग भी की है।
• कुछ दलों ने बायस्ड अधिकारियों के बारे में शिकायत की है।
• अधिकतर दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान, धनबल, प्रलोभन और मतदाताओं को भय में लाने की भी शिकायत की है।

• 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे बैलेट पेपर से वोट देने की अनुमति मिलेगी।
• सभी पोलिंग बूथों पर मतदान संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
• यूपी के 800 पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जहां पर सभी कर्मचारी महिला ही होंगे।
• महिला सशक्तिकरण के लिहाज से चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठा रहा है।
• 11 तरह के पहचान पत्रों के जरिए मतदाता मतदान कर सकेंगे।
• उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव ईवीएम वीवीपट के जरिये ही होगा।
• यूपी में 1 लाख पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी।
• मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आयोग प्रयास कर रहा है।
• यूपी में 86% लोगों को कोरोना की पहली डोज और 49% लोगों को दोनों डोज़ लग चुकी हैं।
• पोलिंग बूथ पर ड्यूटी पर लगाए गए सभी अफसर 100% वैक्सीनेटेड होंगे।
• मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया जाएगा।
• सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान कर सकेंगे लोग।
• 3 साल तक एक ही जगह पर जमे हुए अफसरों के होंगे तबादले।
• सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव में गड़बड़ियों पर नजर रखी जाएगी।
• किसी भी तरह की शिकायत को सीधे ऐप के जरिए आयोग को बताया जा सकेगा।
• 100 मिनट के अंदर मौके पर आयोग की टीम पहुंचेगी।
• आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव लड़ने से पहले अपने बारे में अखबारों और टीवी के माध्यम से जानकारी देनी होगी। अपने ऊपर दर्ज मुकदमों के बारे में जनता को बताना होगा।

• 15.02 करोड़ से अधिक UP में मतदाता है, मतदाता सूची बनने के बाद भी हम ऑप्शन देंगे कि जिनके नाम छूट गए हैं वो अपने नाम शामिल कर सकें।
• 2017 में 1000 पुरुष मतदाताओं पर 839 महिला मतदाता थीं, इस बार 1000 पुरुष मतदाताओं पर 868 मतदाता हैं।
• मतदाता सूची से जुड़ी शिकायत को अटेंड करने के लिए सभी DM और DO को आदेश दिए गए हैं।
• 10 लाख 64 हज़ार से दिव्यांग मतदाता हैं। उनकी सुविधा के लिए मतदान में इंतज़ाम किए जाएंगे।
• 80 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग और कोविड पेशेंट मतदाताओं को उनके घर पर जाकर पोस्टल बैलेट का ऑप्शन देंगे। पारदर्शिता के लिए इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएंगे।
• पहले 1500 लोगों पर एक बूथ होता था इस बार कोविड को देखते हुए 1250 लोगों पर बूथ बनाए जाएंगे, जिससे 11 हज़ार बूथ इस बार ज्यादा बनाए जाएंगे।
• 800 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहां सभी सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी सिर्फ महिला होंगी।
• मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 और दस्तावेज ऐसे होंगे जिन्हें पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल करके वोट डाले जा सकेंगे।
• सभी बुथों पर EVM और VVPAT पर लगाए जाएंगे।
• 1 लाख 73 हज़ार मतदान स्थलों में से कम से एक लाख मतदान स्थल की वेब कास्टिंग की जाएगी।
• 2017 में मतदान प्रतिशत 61 फीसदी था, 2019 में मतदान 59 फीसदी था, कम मतदान प्रतिशत से हम चिंतित हैं। कम मतदान वाले जिलों और तहसीलों को हमने चिन्हित किया है और वहां लोगों को जागरूक करने के लिए DM को आदेशित किया गया है।

• अभी कोविड का नया खतरा पैदा हो गया है, 80 फीसदी से ज्यादा लोगों को पहली और दूसरी डोज 49 फीसदी लोगों को लग चुकी है।
• हमने आदेश दिया है कि वैक्सिनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए, जिससे 100 फीसदी लोगों को कम से कम पहली डोज लग ही जाए।
• मुझे बताया गया है कि UP में ओमिक्रोन कोई बड़ा खतरा नहीं है, अभी तक सिर्फ 4 केस सामने आए हैं।
• जो लोग पोलिंग ड्यूटी पर लगाए जाएंगे, वे सभी वैक्सिनेटेड होंगे, जिन्हें जरूरत होगी, उन्हें बूस्टर डोज भी दिए जाएंगे।
• पूरे प्रदेश में पोलिंग टाइम को 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। राज्य और जिला स्तर पर हेल्थ नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे।
• कानून व्यवस्था के प्रबंध के लिए DGP, SP, DIG से विस्तृत चर्चा हुई है और उन्हें बायस्ड ना होने और किसी का फेवर ना करने के आदेश दिए गए हैं।
• 3 साल से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों का तबादला किया जाएगा, 1 जनवरी तक ये काम हो जाएगा।
• अब तक 14 IPS और 39 PPS का ट्रांसफर किया जा चुका है, सभी सीमा चौकियों पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी।