12 महीनों में नकद लेनदेन में 50% की आई गिरावट: रिपोर्ट
विमुद्रीकरण के पीछे एक उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ाना महामारी द्वारा प्राप्त किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार अपने डिमोनेटाइजेशन के जरिए जो हासिल करने में नाकाम रही, वह महामारी से मिली है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले 12 महीनों में नकद लेनदेन में 50% की गिरावट आई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुद्रा या नकद वितरण एटीएम के माध्यम से वायरल संक्रमण का डर अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान लेने के लिए उकसाता है।
हालांकि विमुद्रीकरण ने देश में डिजिटल भुगतानों को मुख्यधारा में लाया, लेकिन जीएसटी ने 8 महीने बाद इसे आगे बढ़ाया, जंहा वास्तव में COVID-19 महामारी ने इसे और भी तीव्र कर दिया है। लोग नकदी के माध्यम से वायरस को अनुबंधित करने से डरते हैं।
एटीएम, कई और अपने भुगतानों को डिजिटल रूप से शुरू कर रहे हैं, यहां तक कि जब देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बुनियादी आवश्यक चीजें खरीदते हैं, “सर्वेक्षण टीम से प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। कई अन्य कारणों जैसे कि ‘काला धन’ को जड़ से खत्म करने, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, सरकार ने कैशलेस लेनदेन को डीमो के उद्देश्यों के रूप में बढ़ावा दिया।
एक नकद रसीद के साथ और उसके बिना नागरिकों की खरीद की आदतों को समझने के लिए आयोजित एक सर्वेक्षण, और भारत के 300 से अधिक जिलों को कवर करने वाले 45,000 से अधिक प्रतिक्रियाओं के साथ उस लेनदेन का उद्देश्य, टियर 1, टीयर 2 से 34% और 15 से उत्तरदाताओं के 51% को कवर कर रहा है। टियर 3, 4 और ग्रामीण जिलों से सर्वेक्षण में बताया गया है “यदि आप पिछले 12 महीनों को देखते हैं, तो नियमित रूप से, बिना रसीद के औसतन आपकी मासिक खरीदारी का कितना प्रतिशत है?”, 14,738 नागरिकों ने जवाब दिया।
इनमें से 48% ने कहा “5-25%”, 34% ने कहा” 25-50% “, 14 ने कहा” 50-100% “, जबकि 4% ने कहा” “नहीं कह सकते”। 2019 के समान सर्वेक्षण परिणामों की तुलना में, 2020 में 14% नागरिकों ने कहा, औसतन उनकी मासिक खरीद का “50-100 प्रतिशत” बिना रसीद के था, 2019 में 27% से। यह दर्शाता है कि 50% की कमी हुई है 2020 में रसीद के बिना अपनी मासिक खरीद का बहुमत करने वाले नागरिकों की संख्या, सर्वेक्षण को सूचित करती है।
