गोहत्या कानून के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट की फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोहत्या निवारण अधिनियम 1955 के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है।

The Lucknow Bench of the Allahabad High Court has taken a tough stand on the misuse of the Uttar Pradesh Cow Slaughter Prevention Act, 1955.

अदालत ने कहा कि पुलिस बिना पर्याप्त साक्ष्य के मुकदमे दर्ज कर रही है।

The court observed that the police are filing cases without sufficient evidence.

न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और अवधेश कुमार चौधरी की पीठ ने प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

Justices Abdul Moin and Avdhesh Kumar Chaudhary directed the Principal Secretary (Home) and the DGP to file personal affidavits.

कोर्ट ने पूछा — स्पष्ट न्यायिक आदेशों के बावजूद झूठे मामले क्यों जारी हैं?

The bench asked, “Why are false cases still being filed despite clear judicial orders?”

अगली सुनवाई 7 नवंबर 2025 को होगी।

The next hearing is scheduled for November 7, 2025.

📌 राहुल यादव का मामला

The Rahul Yadav Case

यह आदेश राहुल यादव बनाम राज्य सरकार याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

The order came during the hearing of Rahul Yadav vs State Government.

राहुल यादव ने प्रतापगढ़ में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

Rahul Yadav had sought quashing of an FIR registered in Pratapgarh.

एफआईआर गोहत्या निवारण अधिनियम की धारा 3, 5A और 8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज हुई थी।

The FIR was filed under Sections 3, 5A, and 8 of the Cow Slaughter Act and Section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act.

राहुल ने कहा कि उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर गया था, जो बाद में नौ जीवित गोवंशों के साथ पकड़ी गई।

Rahul said his driver took the vehicle, which was later seized with nine live cattle.

उन्होंने बताया कि वे मौके पर मौजूद नहीं थे और पुलिस उन्हें झूठा फंसा रही है।

He said he was not present at the spot and was being falsely implicated.

⚖️ कोर्ट की टिप्पणियाँ

Court’s Observations

अदालत ने पाया कि सभी पशु जीवित थे और किसी वध या अपंगता का आरोप नहीं था।

The court found that all the animals were alive and no act of slaughter or cruelty was alleged.

कोई प्रमाण नहीं था कि उन्हें राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था।

There was no evidence that the cattle were being transported outside the state.

अदालत ने कहा कि धारा 5A केवल अंतरराज्यीय परिवहन पर लागू होती है।

The bench clarified that Section 5A applies only to inter-state transportation.

इसलिए धारा 3, 5A, 8 और पशु क्रूरता कानून की धारा 11 लागू नहीं होती।

Hence, Sections 3, 5A, 8, and Section 11 of the Cruelty Act were not applicable.

🧾 कोर्ट की चिंता और व्यापक परिप्रेक्ष्य

Court’s Concern and Wider Context

पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं।

The bench noted that many people are being implicated in false cases.

न्यूज़क्लिक की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में ऐसे 32 मामलों में पुलिस को क्लोज़र रिपोर्ट देनी पड़ी।

According to a NewsClick report, in at least 32 such cases in UP, police filed closure reports due to lack of evidence.

हरियाणा में लगभग 800 मामले दर्ज हुए, पर कई जिलों में एक भी दोषसिद्धि नहीं हुई।

In Haryana, about 800 cases were filed, yet several districts reported zero convictions.

🩸 भीड़ हिंसा और मानवाधिकार की चिंता

Mob Lynching and Human Rights Concerns

कानून के इस दुरुपयोग का खतरनाक रूप है गोहत्या के शक में हिंसा।

A dangerous outcome of this misuse is mob violence over suspicion of cow slaughter.

2017 में अलवर के पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

In 2017, Pehlu Khan was lynched in Alwar.

वह वैध रूप से खरीदे गए पशु लेकर जा रहे थे, फिर भी उन्हें “तस्कर” कहा गया।

He was transporting cattle purchased legally, yet branded a “smuggler.”

2018 में अकबर खान और 2025 में शेरू सुसाड़िया को भीड़ ने पीटा और उनकी मौत हो गई।

In 2018, Akbar Khan and in 2025, Sheru Susadiya died after mob assaults.

हाल ही में हरियाणा के पालवल में एक बंगाल मूल के मज़दूर की पिटाई से मौत हो गई।

Recently, a migrant worker from Bengal was beaten to death in Palwal, Haryana.

अधिकतर मामलों में सबूत नहीं मिलते और आरोपी बच निकलते हैं।

In most cases, evidence is weak and the accused go unpunished.

 समस्या का सार

The Core Issue

देश में गोहत्या कानूनों का उद्देश्य गौरक्षा है।

India’s cow-protection laws aim to prevent slaughter.

लेकिन इनका इस्तेमाल कई बार धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है।

But they are often used for religious or political targeting.

कई निर्दोष लोग फंसते हैं, जबकि वास्तविक अपराधी बच निकलते हैं।

Innocent people get trapped while real offenders go free.

🕊️ निष्कर्ष

Conclusion

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश न्याय और मानवीयता दोनों की पुकार है।

The Allahabad High Court’s order is a call for both justice and humanity.

कानून का पालन हो — पर उसका दुरुपयोग न हो।

Laws must be enforced — but not misused.

सरकार और पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि गौरक्षा के नाम पर किसी निर्दोष की जान या सम्मान न छीने।

The government and police must ensure that no innocent life or dignity is lost in the name of cow protection.