Tag: Supreme Court
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24 अप्रैल: केशवानंद भारती निर्णय—जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा, “आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं”
वी के पंत भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 24 अप्रैल 1973 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—सत्ता के लिए भी और समाज के लिए भी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में वह ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कोई भी संस्था—यहाँ तक कि…
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चीफ जस्टिस गवई की माफ़ी नहीं, सज़ा चाहिए
प्रो. हेमंतकुमार शाह भारत के सर्वोच्च न्यायमूर्ति बी आर गवई की अदालत में ही एक वकील ने जूता फेंकने का प्रयास किया और वह पकड़ा गया। अखबार कहते हैं कि श्रीमान गवई, कि जो दलित हैं, ने उस वकील को माफ़ कर दिया है। यह तो समझिए कि उन की उदारता है। लेकिन कानून क्या…
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BCI Suspends Advocate After Attempt to Throw Shoe at Chief Justice in Supreme Court 2025
The Bar Council of India suspended advocate Rakesh Kishore with immediate effect after he attempted to hurl a shoe at Chief Justice B.R. Gavai inside Court No. 1 of the Supreme Court on October 6, 2025. The Bar Council of India on Monday issued an interim suspension against advocate Rakesh Kishore after he allegedly removed…
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कठघरे में तीस्ता सीतलवाड
सुप्रीम कोर्ट देश में क़ानून के शासन और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है . लेकिन तीस्ता मामले में फ़ैसले से ग़लत नज़ीर पड़ी है. बेहतर होगा कि चीफ़ जस्टिस इस फ़ैसले की समीक्षा के लिए एक बड़ी बेंच का गठन करें जो दोनों पक्षों के सुनकर उचित आदेश पारित करे . अन्यथा समाज में…
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सुप्रीम कोर्ट ने सीएए प्रदर्शनकारियों की ज़ब्त प्रापर्टी और पैसा लौटाने का आदेश किया
उत्तर प्रदेश में सी ए ए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों की जप्त की गई प्रॉपर्टी और वसूल किया गया पैसा वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश।2019 में सी ए ए कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में कई जगह हिंसा हुई थी। इसमें जो भी नुकसान सरकारी…
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पुस्तक – सत्ता की सूली राजनीति की ‘इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी’ है
भारतीय राजनीति की ‘इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी’: किताब को पढ़ने की शुरुआत में ही आपको ‘ इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी ‘ चैनल का कोई रहस्यमयी शो देखने सा अनुभव देने लगता है।
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क्या मोदी अपने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र को अब भी साथ में बनाए रखेंगे ?
पूरे घटनाक्रम से प्रधानमंत्री की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी क्षति पहुँची है और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ेगा, उसका आकलन होना अभी बाक़ी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा में रिपोर्ट तलब की,
सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ़ जस्टिस एन वी रमण के अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली शामिल हैं.कोर्ट ने घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को एफ आई आर के साथ-साथ घटना के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं के बारे में भी जानकारी करने…
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ट्रायल कोर्ट में तारीख़ दर तारीख़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
बृहस्पतिवार (23 सितम्बर) को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बार-बार मामलों के स्थगन -तारीख़ दर तारीख़ पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने वकीलों के सुनवाई टालने के किसी प्रकार के अनुरोध को मंजूर करने से जजों को मना कर दिया है। मध्यप्रदेश के एक मामले में चार साल की देर और 10…
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कृषि क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसान आन्दोलन समाप्त करने की ‘बड़ी क़वायद’
बहुतायत लोग सुप्रीम कोर्ट के ‘अन्तरिम’ निर्णय को सरकार की मदद के रूप में देख रहे हैं। उनका विश्वास है कि अब आन्दोलित किसानों का डेरा-डण्डा 24-48 घण्टों में उखड़ जाएगा। यों, किसान आन्दोलन तत्काल ख़त्म होने के आसार मंगलवार देर शाम तक नहीं दिखे। तथापि आन्दोलन के रहनुमा और पक्षधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश…