राज्य विश्वविद्यालय पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं , सरकार वेतन का भी पूरा पैसा नहीं देती . अब सब जगह एक जैसा पाठ्यक्रम लागू करने से विश्वविद्यालयों की स्थिति हाईस्कूल बोर्ड जैसी हो जायेगी .इससे छात्रों और युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.