आयोग के अधिकारियों कहना है कि चुनाव सिधार के प्रस्ताव कानून मंत्रालय और ईसी के बीच लंबे समय से लंबित थे।इस विचार-विमर्श ने लंबे समय से लंबित सुधार प्रस्तावों पर आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने इस पर संवैधानिक व्यवस्था के उल्लंघन के आरोपों का खंडन किया है।