संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार तभी कारगर होगा, जब पत्रकारों को निर्भय होकर काम करने का मौक़ा मिले और ग़लत करने वालों के खिलाफ शिकायत का एक स्वतंत्र क़ानूनी फ़ोरम हो.