भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 24 अप्रैल 1973 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—सत्ता के लिए भी और समाज के लिए भी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में वह ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कोई भी संस्था—यहाँ तक कि संसद भी—असीमित नहीं है।

यह निर्णय केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं है; यह उस मूल प्रश्न का उत्तर है, जिससे हर लोकतंत्र जूझता है—क्या बहुमत ही सब कुछ तय करेगा, या कुछ मूल्य ऐसे भी हैं जो बहुमत से परे हैं?

संघर्ष की शुरुआत: जब संसद और संविधान आमने-सामने आए

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जनहित में भूमि सुधार के उद्देश्य से संविधान में संशोधन कर संपत्ति के मौलिक अधिकार की सीमाएँ निर्धारित कीं। इन संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी गई।

इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरि प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में संसद को व्यापक संविधान संशोधन शक्ति प्रदान की। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने इस धारणा को पलटते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।

यहीं से असली टकराव शुरू हुआ—एक ओर अनुच्छेद 368, जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है; और दूसरी ओर अनुच्छेद 13, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

1967 और 1973 का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

1967 से पहले केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की मजबूत सरकार थी। लेकिन 1967 का राजनीतिक माहौल काफी भिन्न था। इंदिरा गांधी की सरकार अपेक्षाकृत नई थी, कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, और “कांग्रेस सिस्टम” कमजोर होने लगा। पार्टी के भीतर विभाजन हुआ और केंद्र सरकार को क्षेत्रीय दलों, विशेषकर DMK, के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा।

इसके विपरीत, 1971 में इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटीं। इसके बाद सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्ति को स्पष्ट और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए—

• 24वां संविधान संशोधन: संसद को यह स्पष्ट शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है।

• 25वां संविधान संशोधन: संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और “जनहित” में अधिग्रहण को प्राथमिकता दी गई; साथ ही न्यायिक समीक्षा को आंशिक रूप से सीमित करने का प्रयास हुआ।

• 29वां संविधान संशोधन: केरल के भूमि सुधार कानूनों को नवम अनुसूची में डालकर उन्हें न्यायिक चुनौती से बचाने का प्रयास किया गया।गौरतलब है कि स्वामी केशवानंद भारती मूलतः केरल के भूमि सुधार कानूनों को चुनौती देने कोर्ट गए थे, लेकिन 29वें संशोधन के बाद यह मामला संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं का ऐतिहासिक परीक्षण बन गया।

केशवानंद भारती निर्णय: संतुलन की खोज

24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय पीठ ने 7–6 के बहुमत से इस टकराव का ऐसा समाधान दिया, जो आज भी विश्व में अद्वितीय माना जाता है।

इस संदर्भ में संविधान सभा मे नेहरू, अंबेडकर तथा अन्य क विचारों को समझना महत्वपूर्ण है। जिसका सार था संविधान न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न इतना लचीला कि उसकी मूल पहचान ही समाप्त हो जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन स्थापित किया—न तो संसद को पूर्णतः असीमित शक्ति दी, और न ही उसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया।

कोर्ट ने कहा:  “संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकती।”

यहीं से “Basic Structure Doctrine” का जन्म हुआ—एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएँ, जैसे लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता और विधि का शासन, किसी भी कीमत पर नहीं बदली जा सकतीं।

डी. डी. बसु के अनुसार, संसद की संशोधन शक्ति ‘plenary’ होते हुए भी ‘limited’ है, क्योंकि वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती (Introduction to the Constitution of India)।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

आलोचक कहते हैं कि Basic Structure संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, तो इसे लागू करने का अधिकार न्यायपालिका को कैसे मिला? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, पर इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है।

लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता; वह संस्थाओं के संतुलन से चलता है। यदि संसद को असीमित शक्ति दे दी जाए, तो लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही में बदल सकता है।

Basic Structure Doctrine इन सभी संभावनाओं के विरुद्ध एक अदृश्य, लेकिन प्रभावी सुरक्षा कवच है।

आज के समय में इसकी प्रासंगिकता

आज भी हर बड़े संवैधानिक विवाद में यह प्रश्न उठता है—क्या यह Basic Structure को प्रभावित करता है?

इसका अर्थ है कि 1973 का यह निर्णय आज भी जीवित है। यह कोई समाप्त अध्याय नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जहाँ संसद और न्यायपालिका के बीच संवाद चलता रहता है।

असली जिम्मेदारी: शिक्षा, नागरिक और बुद्धिजीवी

हम अक्सर मान लेते हैं कि संविधान की रक्षा केवल अदालतें करेंगी—यह सबसे बड़ी भूल है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले शब्द “WE, THE PEOPLE OF INDIA” और अंतिम शब्द “GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION” नागरिकों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हैं।

यदि नागरिकों को संविधान के मूल सिद्धांतों—लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्यायिक समीक्षा—का बोध ही नहीं होगा, तो “Basic Structure Doctrine” केवल एक कानूनी अवधारणा बनकर रह जाएगी।

इसलिए शिक्षा प्रणाली का दायित्व है कि वह केवल जानकारी देने तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिकों में संविधान-केंद्रित चेतना विकसित करे।

साथ ही, बुद्धिजीवियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वे मौन हो जाएँ, तो कोई भी सिद्धांत—चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो—कागज़ पर ही रह जाएगा। आज के समय में उनकी जिम्मेदारी है कि वे संविधान-केंद्रित शिक्षा के लिए समाज, सरकार और राजनीतिक दलों के बीच संवाद स्थापित करें और उसके क्रियान्वयन में सेतु बनें।

निष्कर्ष: एक चेतावनी, एक उम्मीद

केशवानंद भारती का निर्णय भारतीय लोकतंत्र की एक अद्भुत उपलब्धि है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और मर्यादा के बीच संतुलन ही लोकतंत्र की वास्तविक नींव है।

भारत में अंतिम संप्रभुता किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि उस मूल संरचना की है, जो हमें एक लोकतांत्रिक समाज बनाती है। 

24 अप्रैल केवल एक तारीख नहीं—यह भारतीय लोकतंत्र का आत्म-स्मरण है।

लेखक परिचय:

वी. के. पंत भौतिकी में स्नातकोत्तर हैं और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस (IRRS) के अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। विज्ञान के साथ-साथ उनकी रुचि साहित्य, इतिहास, पर्यावरण और Gandhian philosophy में है। वे भारतीय समाज की संरचना, मानव सभ्यता के इतिहास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर नियमित अध्ययन और लेखन करते हैं।

पश्चिमी चंपारण के ऐतिहासिक भीतरहवा आश्रम में 22 अप्रैल को ‘जहां पड़े कदम गांधी के – एक कदम गांधी के साथ’ यात्रा का समापन हुआ। 10 अप्रैल को पटना से शुरू हुई यह 13 दिवसीय यात्रा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वीर औयारा होते हुए चंपारण पहुंची। सर्व सेवा संघ के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा का उद्देश्य था — सर्वोदय आंदोलन को पुनः सक्रिय करना, गांधी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना और गांधी के आंदोलन का सही इतिहास नई पीढ़ी तक पहुंचाना।

यात्रा का अंतिम दिन

सुबह सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, रामपुरवा (गौनाहा) में स्कूल असेंबली के दौरान यात्री दल का स्वागत हुआ। बच्चों ने ‘साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल’ प्रस्तुत किया। यात्री दल की ओर से उमेश तूरी ने ‘जय जगत’ गाया। यात्रा संयोजक अशोक भारत ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी के अनुसार अहिंसा का वास्तविक अर्थ प्रेम है — और यही वह संदेश है जिसे इस यात्रा ने गांव-गांव पहुंचाने का प्रयास किया।

इसके बाद यात्री दल ने श्रीरामपुर गांव में पदयात्रा की — वही गांव जहां चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी और कस्तूरबा दोनों रुके थे। कस्तूरबा गांधी ने यहां ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए संगठित किया था।

कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने आम के पत्तों के मुकुट से यात्री दल का स्वागत किया। विद्यालय प्रशासन को ‘गांधी दर्शन के तात्विक आधार’, सर्वोदय डायरी और कस्तूरबा कैलेंडर स्मृति-स्वरूप भेंट किए गए।

भीतरहवा आश्रम: सत्याग्रह की जन्मभूमि

यात्रा का समापन उस ऐतिहासिक भीतरहवा आश्रम में हुआ जिसकी स्थापना स्वयं महात्मा गांधी ने 16 नवंबर 1917 को की थी। यहीं से भारत में संगठित सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। आश्रम के संग्रहालय में गांधी द्वारा उपयोग की गई घंटी और मेज, तथा कस्तूरबा का ‘जांता’ (पत्थर की चक्की) आज भी सुरक्षित हैं। यात्री दल ने यहां सर्व धर्म प्रार्थना की।

समापन सत्र: तीन बड़ी चिंताएं, एक संकल्प

समापन सत्र में वक्ताओं ने तीन सूत्र स्थापित किए:

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल ने कहा — “गांधी के आंदोलन का सही इतिहास सामने लाना जरूरी है ताकि फैलाए जा रहे गलत नैरेटिव का मुकाबला किया जा सके। इसमें जयप्रकाश नारायण के विचार भी शामिल होने चाहिए।”

यात्रा संयोजक प्रदीप प्रियदर्शी ने कहा — “लोगों में गांधी को सुनने और समझने की गहरी उत्सुकता है। चुनौती यह है कि इस संवाद को आगे कैसे बढ़ाया जाए।”

अशोक भारत ने ध्यान दिलाया कि मुजफ्फरपुर में गया बाबू द्वारा दी गई जमीन पर फंड आवंटन के बावजूद कार्य नहीं हुआ, और गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी विद्यालयों की पहचान धीरे-धीरे मिट रही है। उन्होंने मांग की कि गांधी से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण नागरिक और प्रशासनिक सहयोग से सुनिश्चित किया जाए।

भूमि प्रश्न: सबसे तीखी आवाज

एकता परिषद की ग्यांती देवी ने बताया कि बगहा में सीलिंग की फाजिल जमीन का पर्चा भूमिहीन आदिवासी और दलितों को मिला है, लेकिन वन विभाग बिना दस्तावेज के उस पर दावा कर रहा है और घरों को तोड़ चुका है। “अगर लोग ही नहीं बचेंगे, तो जमीन का क्या करेंगे?” — यह सवाल सत्र की सबसे तीखी आवाज रहा।

उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज ने संकल्प लिया कि अगले दो वर्षों तक बिहार की भूमि समस्या पर निरंतर काम किया जाएगा और भूमि सुधार विशेषज्ञों के साथ ठोस कार्यक्रम तैयार होगा।

महाराष्ट्र के ब्रह्म विद्या मंदिर, पवनार से ज्योति बहन ने विनोबा भावे के भूदान दर्शन को याद करते हुए कहा कि जमीन के साथ खेती के साधन भी जरूरी हैं, तभी एक न्यायपूर्ण और अहिंसक समाज बन सकता है।

यात्री दल

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल, संयोजक अशोक भारत और प्रदीप प्रियदर्शी, सचिव अरविंद अंजुम, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज, सिस्टर फ्लोरिन, कीर्ति (हिमालय विजेता), विकास कुमार, उमेश तूरी, मयूर साखरे, अनूप कुमार, ज्योति बहन (पवनार), जम्मू बहन (गुजरात), जीतेन नंदी (बंगाल), प्राची बहन (महाराष्ट्र), लखींद्र प्रसाद, मंजू बहन (एकता परिषद), सुनील कुमार शर्मा (पंजाब), सिराज अहमद (जौनपुर), सईद सिद्दीकी सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ता।

यात्रा के नौवें दिन की शुरुआत विवेकानंद रामकृष्ण विद्या मंदिर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। प्रातः नौ बजे स्कूली बच्चों के साथ यात्रा दल के सदस्यों ने गांधी-दर्शन और उनके मूल्यों पर संवाद किया।

गोष्ठी : चंपारण सत्याग्रह, भूदान आंदोलन और भूमि समस्या

सर्व सेवा संघ, सर्वोदय मंडल बिहार तथा लोक संघर्ष समिति, पश्चिमी चंपारण के संयुक्त तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई।

पहला सत्र : चंपारण सत्याग्रह एवं भूदान आंदोलन

संचालन : अशोक भारत | अध्यक्षता : ऊषा बहन

मुख्य वक्ता ज्योति बहन ने महात्मा गांधी और विनोबा भावे की विरासत का स्मरण करते हुए बताया कि यह यात्रा चंपारण सत्याग्रह के 110 वर्ष और भूदान आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी चंपारण की धरती पर गांधी जी को अहिंसा का वास्तविक अनुभव हुआ था।

ज्योति बहन ने बताया कि 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली में विनोबा भावे को पहला भूदान मिला था, जब रामचंद्र रेड्डी ने उनके आह्वान पर 100 एकड़ भूमि दान में दी। देशभर की पदयात्रा में विनोबा को लाखों एकड़ भूमि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा, “गांधी और विनोबा ने सिद्ध किया कि सत्य, अहिंसा और प्रेम से किसी भी चुनौती का समाधान संभव है।”

वर्तमान संकट की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि चंपारण में अनेक लोगों को वर्षों पूर्व भूमि के पर्चे तो मिल गए, किंतु कब्ज़ा आज तक नहीं मिला। इसके पीछे जटिल सरकारी प्रक्रियाएं और जमींदारों का भय मुख्य कारण हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आह्वान करते हुए कहा कि जिस प्रकार विनोबा ने 14 वर्षों में 48 लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त की, उसी प्रेम और अहिंसा के मार्ग से चंपारण की भूमि समस्या का भी समाधान हो सकता है।

अध्यक्षीय उद्बोधन में ऊषा बहन ने कहा कि भूदान आंदोलन केवल भूमि वितरण का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज में प्रेम, करुणा और हृदय परिवर्तन का अभियान था। उन्होंने विनोबा भावे को उद्धृत किया — समाज में जो भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, उनमें गांधी विचार की चेतना व्याप्त है।

दूसरा सत्र : भूमि समस्या और समाधान

अध्यक्षता : अरविंद अंजुम, सचिव, सर्व सेवा संघ | संचालन : पंकज

सामाजिक कार्यकर्ता पंकज ने भूमिहीनों और पर्चाधारियों के संघर्ष में चार प्रमुख बाधाओं को रेखांकित किया :

पहली बाधा — धारा 353 का दुरुपयोग : न्याय की मांग करने वालों पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं।

दूसरी बाधा — “अभियान दखल” की विफलता : भूमि मिलने के बाद भी लोगों को पुनः बेदखल कर दिया जाता है।

तीसरी बाधा — कानूनी प्रक्रिया में अत्यधिक देरी : कानून के अनुसार 90 दिनों में निर्णय होना चाहिए, किंतु वर्षों तक कब्ज़ा नहीं मिल पाता। चंपारण में भूमि विवाद से जुड़े लगभग 94 मामले पिछले 40 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और लगभग 15,000 एकड़ भूमि विवाद में फंसी है। बिहार में भूमि निस्तारण की प्रक्रिया सात स्तरों पर होती है, जबकि कर्नाटक में यही कार्य मात्र दो स्तरों पर संपन्न हो जाता है।

चौथी बाधा — भ्रष्ट तंत्र का चक्रव्यूह : वकील, प्रशासनिक अधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के नेता और मीडिया का एक वर्ग — ये सभी नहीं चाहते कि भूमिहीनों को उनकी भूमि मिले।

सर्व सेवा संघ के सचिव अरविंद अंजुम ने कहा कि विनोबा भावे का भूदान आंदोलन किसी प्रतिक्रिया या पूर्व-नियोजित योजना के तहत नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से उपजा था — और यही क्रमशः भूदान से ग्रामदान और राज्यदान तक विस्तृत हुआ।

उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने भारत की सबसे बड़ी भौतिक समस्या — भूमि असमानता — का समाधान अपने अनूठे ढंग से करने का प्रयास किया। विनोबा ने स्त्रियों को अध्यात्म, संन्यास और ब्रह्मचर्य में पुरुषों के समान अधिकार देकर एक नया आदर्श स्थापित किया।

उन्होंने भूमि समस्या के समाधान के लिए बेहतर दस्तावेज़ीकरण, सुस्पष्ट विमर्श-निर्माण, वास्तविक स्थिति के व्यापक प्रचार-प्रसार और सत्याग्रह के माध्यम से जन-लामबंदी को अनिवार्य बताया।

गोष्ठी को समाजवादी नेता लक्ष्मण गुप्ता, माले नेता बिरेन्द्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज तथा लोक संघर्ष समिति की नेता फूलकली देवी ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने पर्चाधारियों, दून क्षेत्र में 1990 से वन भूमि पर खेती करने वालों तथा बेतिया राज की भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिले में सघन अभियान और व्यापक सत्याग्रह चलाने का आह्वान किया।

बेतिया हजारीमल धर्मशाला : विरासत की उपेक्षा

सायंकाल यात्रा दल बेतिया की ऐतिहासिक हजारीमल धर्मशाला पहुंचा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी इसी धर्मशाला में ठहरे थे। ब्रिटिश दबाव के बावजूद हजारीमल झुंझुनवाला ने यह आश्रय उपलब्ध कराया था। यहीं किसान अपने अत्याचारों की गाथा सुनाते थे और राजेंद्र प्रसाद तथा आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं की टीम उनके बयान दर्ज करती थी।

आज यह ऐतिहासिक इमारत जर्जर अवस्था में है। दीवारों पर पेड़ उग आए हैं, परिसर में कचरे का अंबार है और यह धरोहर एक शॉपिंग मॉल की छाया में उपेक्षित पड़ी है। बिहार सरकार इसे गांधी सर्किट का हिस्सा मानती है, किंतु प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह स्थल तेज़ी से नष्ट हो रहा है।

इसके बाद यात्रा दल चनपटिया पहुंचा, जहां स्वतंत्रता सेनानी गुलाब चंद्र गुप्ता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा के माध्यम से जन-संदेश फैलाया गया।

यात्रा दल के सदस्य

यात्रा संयोजक अशोक भारत, सर्व सेवा संघ के सचिव अरविंद अंजुम, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज, सिस्टर फ्लोरिन, हिमालय विजेता कीर्ति, वैज्ञानिक चेतना कार्यकर्ता विकास कुमार, उमेश तूरी, मयूर साखरे, पर्यावरण कार्यकर्ता अनूप कुमार, अशोक कुमार सिंह, विष्णु कुमार, एस. श्रीनिवासन (तमिलनाडु), सुनील कुमार शर्मा (पंजाब), सिराज अहमद, ज्योति बहन (ब्रह्म विद्या मंदिर विनोबा आश्रम, पवनार), जम्मू बहन (गुजरात), जीतेन नंदी (बंगाल), चंद्रमा (कस्तूरबा ट्रस्ट) तथा प्राची बहन (महाराष्ट्र)।

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18 April 2026 marks the 75th Anniversary of the Bhoodan Movement, a landmark event in India’s journey towards social justice. What makes this movement particularly interesting is that it was not the result of intense deliberation or a pre-calculated strategy by Acharya Vinoba Bhave, the spiritual heir of Mahatma Gandhi. Instead, it was born out of a spontaneous crisis and a surprising act of individual generosity.

In April 1951, Vinoba Bhave toured Shivarampalli, on the outskirts of Hyderabad, to participate in the third annual conference of the Sarvodaya Samaj from April 8th to 11th.

This trip helped him understand the grim plight of landless people in South India, who were then caught between the mercy of extremist forces and the threat of violence. On the final day of the conference, he announced a padyatra (foot march) through the conflict-ridden Telangana region to spread a message of peace.

During this walk, Vinoba witnessed the fear of villagers who were caught between the police and the Communist insurgents. On April 18th, he entered the Nalgonda district, the heart of the uprising.

His organizers had arranged for him to stay in Pochampally, a large village of about 700 families, two-thirds of whom were landless. Despite the tension in the region, the village gave him a warm welcome.

Vinoba took the opportunity to interact with forty Dalit families who were in utter distress due to their lack of land. During the evening prayer meeting, he placed their plight before the community and asked if anyone was willing to donate two acres of land to each of these families for their sustenance.

Noble Gesture of Verde Ramchandra Reddy

Vedre Ramachandra Reddy, a local landlord, stepped forward and pledged 100 acres of his own land to the cause. This selfless act made him the primary catalyst for the Bhoodan Movement.

His noble gesture inspired Vinoba Bhave to launch a nationwide padyatra (foot march) to alleviate the suffering of the country’s landless poor.

As Vinoba traveled from village to village appealing for land donations, the initiative evolved in 1952 into Gramdan—a mission aimed at achieving the Gandhian vision of Gram Swaraj through collective land ownership.

Ultimately, the movement facilitated the collection of approximately 4.7 million acres of land, marking a historic chapter in the global history of non-violent revolution.

The movement’s impact extended far beyond land through a series of allied programmes designed to foster a holistic social transformation along Sarvodaya lines.

These initiatives included Sampattidan (Wealth-gift), which encouraged the donation of financial resources, and Shramdan (Labour-gift), which mobilised voluntary physical work for community infrastructure.

The movement also inspired Jeevandan, where dedicated workers pledged a life-long commitment to the cause, alongside the creation of the Shanti-Sena (Peace-army) to maintain communal harmony through non-violence.

These efforts collectively ensured that the Bhoodan-Gramdan mission addressed the total well-being of the rural poor.”

As we commemorate this Platinum Jubilee, the challenge of landlessness has evolved into complex new forms. In an era marked by rapid industrialisation, globalisation, crony capitalism, and aggressive infrastructure expansion, rural communities are facing a new wave of displacement and economic insecurity. This commemoration, therefore, should be an opportunity to reassess the plight of the poor and landless.

The Inequality Gap

The statistics are stark: the top 10 percent of wealthy families in rural India control 44 percent of the land, while 46 percent of rural families remain entirely landless.

Furthermore, the richest 5 percent of families hold 32 percent of the land, and a mere 1 percent of ultra-wealthy families have 18 percent of rural land concentrated in their hands.

This 75th anniversary serves as a vital reminder of the Gandhian principle of Trusteeship—the idea that wealth and resources should be held in trust for the collective good. There is a pressing need today for a non-violent movement that protects the vulnerable from the shadows of modern growth. By revisiting the lessons of the past, we keep the spirit of Pochampally alive, ensuring a bright future for our nation built on equity and social justice.

 About the Author

Dr. Siby K. joseph  is Director, Sri Jamnalal Bajaj Memorial Library and Research Centre for Gandhian Studies,

Sevagram Ashram Pratishthan, Sevagram,Wardha- 442102,  Maharashtra  (INDIA) 

Email: directorjbmlrc@gmail.com

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गांधी की धरती पर एक बार फिर वही सवाल गूंज रहा है—क्या आज़ादी के दशकों बाद भी गरीब और भूमिहीन अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित रहेंगे?

पटना से चंपारण तक निकली “जहां पड़े कदम गांधी के – एक कदम गांधी के साथ” पदयात्रा ने इस सवाल को नए सिरे से जीवंत कर दिया है।

यात्रा के तीसरे दिन हाजीपुर और वैशाली में यात्रियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि भूमिहीनों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं की अहिंसक शक्ति से ही समाज का वास्तविक नवनिर्माण संभव है।

गांधी की विरासत को याद करती पदयात्रा

10 अप्रैल से शुरू हुई यह पदयात्रा आज़ादी के आंदोलन की विरासत, सद्भावना, लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित की गई है। तीसरे दिन यात्रा दल सुबह हाजीपुर के विराटनगर से पैदल निकलकर गांधी चौक होते हुए गांधी आश्रम पहुंचा।

इसी आश्रम की नींव 7 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी ने रखी थी। यहां सर्वधर्म प्रार्थना में स्थानीय लोग और बच्चे भी शामिल हुए, जिससे यात्रा एक जन-अभियान का रूप लेती दिखी।

महिलाओं और किशोरियों की भागीदारी बनी ताकत

वैशाली के गोरौल चौक पर यात्रा का भव्य स्वागत “मेरी पंचायती मेरी शक्ति” और “किशोरी शक्ति मंच” की लड़कियों और कार्यकर्ताओं ने किया। ये संगठन क्षेत्र में बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष और लड़कियों की शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं।

सभा की शुरुआत में महाराष्ट्र से आए युवा साथी मयूर ने “जय जगत” गीत प्रस्तुत कर माहौल को जनांदोलन की ऊर्जा से भर दिया।

भूमि अधिकार और न्याय के सवाल केंद्र में

यात्रा के आयोजक अशोक भारत ने कहा कि यह यात्रा जनता के बीच जाकर उनके बुनियादी अधिकार, सुरक्षा और न्याय के मुद्दे उठाने का प्रयास है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा, पुलिस जांच की निष्पक्षता और न्याय में देरी पर चिंता जताई।

सबसे बड़ा मुद्दा भूमिहीनों के अधिकार का रहा। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों में वर्षों से लंबित सरकारी पट्टों के बावजूद लोगों को जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे सरकारी योजनाओं से भी वंचित रह जाते हैं।

उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की अधूरी विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि चार डिसमिल जमीन का सरकारी वादा आज भी कागजों में ही सीमित है।

“जो जोतता है, वही मालिक” — उठी पुरानी मांग

सभा में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि खेती करने वाला ही जमीन का असली हकदार होना चाहिए। भूमि अधिकार के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है।

यह भी कहा गया कि एक ओर बड़े उद्योगपतियों को सस्ते दरों पर हजारों एकड़ जमीन दी जाती है, वहीं गरीबों को उनका कानूनी अधिकार भी नहीं मिल पाता। इसलिए मांग उठी कि—

• जिन्हें जमीन का पर्चा मिला है, उन्हें कब्जा दिया जाए

• जिनके पास कब्जा है, उन्हें कानूनी अधिकार मिले

महिलाओं की अहिंसक शक्ति पर भरोसा

यात्रा के दौरान वक्ताओं ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि समाज में वास्तविक परिवर्तन महिलाओं की जागरूकता और भागीदारी से ही संभव है। महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रही है।

कस्तूरबा गांधी के उदाहरण के साथ यह संदेश दिया गया कि अहिंसाकीसबसेबड़ीशक्तिमहिलाओंमेंनिहितहै, जिसे पहचानने और संगठित करने की जरूरत है।

युद्ध और हिंसा के खिलाफ गांधी का संदेश

सभा के अंत में बढ़ती वैश्विक हिंसा और युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों और सैनिक परिवारों को होता है, जबकि हथियारों का व्यापार करने वाले लाभ कमाते हैं।

इस दौरान गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का सामूहिक संकल्प लिया गया।

मुजफ्फरपुर में तीसरे दिन का समापन

दिन भर की पदयात्रा के बाद दल मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड स्थित अंबेडकर भवन पहुंचा, जहां सर्वधर्म प्रार्थना के साथ तीसरे दिन का समापन हुआ।

सिर्फ यात्रा नहीं, सामाजिक जागरण का प्रयास

सर्व सेवा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में जागृति और नवनिर्माण का प्रयास है। यह चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक विरासत को वर्तमान के सवालों से जोड़ती है—जहां आज भी न्याय, समानता और अधिकार की लड़ाई जारी है।

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राम दत्त त्रिपाठी

सनातन हिंदू धर्म में आचमन — अर्थात् पूजा से पहले हथेली में गंगाजल लेकर पीना — शुद्धि का सबसे पवित्र कर्म माना जाता है। लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि देवभूमि उत्तराखंड में — जहाँ गंगा जन्म लेती है — नमामि गंगे पर अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद गंगाजल आचमन के योग्य भी नहीं रहा ।

मार्च 2026 में उत्तराखंड विधान सभा के गैरसेंण में हो रहे बजट सत्र में पेश हुई CAG की रिपोर्ट (Report No. 2 of 2025) 2018 से 2023 के बीच नमामि गंगे कार्यक्रम का लेखा-जोखा है। 

रिपोर्ट का निष्कर्ष स्पष्ट है: हरिद्वार में गंगाजल ‘B श्रेणी’ में है — स्नान के लिए सीमांत, पीने या आचमन के लिए अयोग्य। और यह स्थिति तब है जब हरिद्वार महाकुंभ 2027 केवल कुछ महीनों दूर है।

₹1,000 करोड़ खर्च, पर गंगा की सेहत नहीं सुधरी

केंद्र सरकार ने 2018 से 2023 के बीच उत्तराखंड को नमामि गंगे के तहत लगभग ₹1,000 करोड़ दिए। यह कार्यक्रम 2014 में ₹20,424 करोड़ के विशाल बजट के साथ शुरू हुआ था। परंतु CAG ने पाया कि धन का बड़ा हिस्सा या तो बर्बाद हुआ या अनुपयोगी ढाँचे पर खर्च हुआ जो कभी काम ही नहीं किया।

सबसे चौंकाने वाले आँकड़े वन विभाग के 

गंगा के पारिस्थितिक पुनर्जीवन के लिए FIG (Forestry Interventions for Ganga) योजना में ₹885.91 करोड़ और 54,855 हेक्टेयर वृक्षारोपण का लक्ष्य था। खर्च हुआ मात्र ₹144.27 करोड़ — यानी केवल 16 प्रतिशत। शेष 84% धनराशि उपयोग में ही नहीं आई।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट — नाम के

CAG ने 2023 में उत्तराखंड के 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निरीक्षण किया। परिणाम भयावह रहे:

•    44 में से केवल 3 से 5 STP ही NGT के मानकों पर खरे उतरे

•    मात्र 6 से 12 STP पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) के मानकों को पूरा कर सके

•    अधिकांश STP में BOD, TSS और Faecal Coliform के स्तर तीनों तिमाहियों में अनुमत सीमाओं से बहुत अधिक रहे

•    गौमुख से हरिद्वार के बीच 16 शहरों में फैले 21 STP से एक भी घर को जोड़ा नहीं गया.

कनेक्टिविटी की स्थिति देखें तो तस्वीर और भी दयनीय हो जाती है: हरिद्वार में 69%, ऋषिकेश में 29%, श्रीनगर में 12%, उत्तरकाशी में 9%, और चमोली में मात्र 6% घरों में सीवर लाइन जुड़ी थी। बाकी घरों का अनुपचारित मलजल सीधे गंगा की सहायक नदियों में बह रहा है।

विडंबना यह है कि हरिद्वार के 68 MLD क्षमता के STP पर कभी-कभी 84 MLD तक बोझ पड़ा — यानी क्षमता से 24% अधिक। दूसरी ओर देवप्रयाग का STP मुश्किल से 70 घरों का सीवेज उठा रहा था।

लापरवाही की कीमत जानें गईं

CAG रिपोर्ट केवल आँकड़ों की कहानी नहीं है — इसमें अनकही मानवीय त्रासदी भी दर्ज है।

अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट न होने के कारण रुद्रप्रयाग में 75 KL क्षमता का STP 2021 में भूस्खलन में नष्ट हो गया और ₹88 लाख की सरकारी संपत्ति बर्बाद हुई। CAG ने इसे ‘परिहार्य हानि’ बताया। इससे भी दर्दनाक है चमोली STP की घटना — 2023 में विद्युत दुर्घटना में 28 लोगों को बिजली का झटका लगा और 16 की जान चली गई।

ये हादसे सरकारी लापरवाही की पराकाष्ठा हैं।

पहाड़ी शहरों में कूड़ा, घाटों पर चिताएँ

10 पहाड़ी कस्बों में CAG के निरीक्षकों ने पाया कि कूड़ा या तो नदी की ढलान पर फेंका जा रहा था या जलाया जा रहा था, जो बाद में बारिश में गंगा में बह जाता था।

चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में 11 स्थानों पर शवदाह घाट बनाए गए — लेकिन स्थानीय जरूरतों और परंपराओं का आकलन किए बिना। नतीजा यह कि वे घाट आज खाली और जर्जर पड़े हैं, जबकि नदी किनारे खुली चिताएँ पहले की तरह जलती रहती हैं।

13 साल में एक योजना भी नहीं बनी

CAG रिपोर्ट का सबसे गंभीर तथ्य यह है: 2011 में राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण ने 2020 तक गंगा में अनुपचारित शहरी अपशिष्ट जल और औद्योगिक प्रवाह रोकने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 2026 आ गया — 13 साल बाद भी कोई योजना नहीं बनी। गंगा बेसिन के एक भी जिले में District Ganga Plan नहीं है।

यह महज प्रशासनिक विफलता नहीं है — यह नीतिगत इच्छाशक्ति का अभाव है।

2017 में भी यही हुआ

CAG की यह रिपोर्ट पहली बार नहीं आई। 2017 में भी CAG ने नमामि गंगे में अप्रयुक्त धनराशि, दीर्घकालिक योजना का अभाव, और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की निष्क्रियता पर सरकार को आड़े हाथों लिया था। एक दशक बाद वही आरोप, वही विफलताएँ — और गंगा का वही हाल।

2027 महाकुंभ: पवित्रता की परीक्षा

हरिद्वार में 2027 में महाकुंभ होना है। करोड़ों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर डुबकी लगाएँगे — इस विश्वास के साथ कि वे पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। लेकिन CAG रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में गंगा का जल गुणवत्ता वर्ग ‘B’ में है — स्नान के लिए सीमांत, पीने या आचमन  योग्य नहीं। और यह गैर-कुंभ समय की स्थिति है।

महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, अस्थायी शिविरों का कचरा, और बढ़ा हुआ मल-जल प्रवाह इस स्थिति को और गंभीर बना देगा। 

2021 के प्रयागराज कुंभ में गंगा प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा था — हरिद्वार में बुनियादी ढाँचा उससे भी कमज़ोर है।

श्रद्धा और कर्म के बीच की खाईं

हम गंगा को ‘माँ’ कहते हैं। उनके जल से आचमन करते हैं। पर हमारा आचरण क्या कहता है? गंगा किनारे के घरों का मल-जल उन्हीं में बहाते हैं। पूजा की सामग्री, प्लास्टिक, और अस्थियाँ उन्हीं में विसर्जित करते हैं। और सरकारें? ₹1,000 करोड़ खर्च कर ऐसे STP बनाती हैं जो किसी घर से नहीं जुड़े।

यह विरोधाभास केवल व्यक्तिगत आस्था का नहीं, व्यवस्थागत पाखंड का है। CAG की रिपोर्ट इसी पाखंड के ख़ुलासे का दस्तावेज़ है।

आगे का रास्ता

CAG रिपोर्ट केवल सरकार की आलोचना नहीं करती — वह एक रोडमैप भी सुझाती है। प्रत्येक ज़िले में गंगा योजना बने। STP का संचालन पारदर्शी हो। स्थानीय समुदायों को निर्माण और रखरखाव में शामिल किया जाए। और सबसे ज़रूरी — खर्च किए गए हर रुपये का जवाबदेही तय हो।

2027 का महाकुंभ एक अवसर है — केवल आध्यात्मिक नवीनीकरण का नहीं, बल्कि गंगा के प्रति हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी की पुनर्प्रतिज्ञा का। लेकिन यह तभी संभव है जब श्रद्धा शब्दों से निकलकर कर्म में उतरे।

नहीं तो हर की पौड़ी पर स्नान आस्था का प्रतीक तो होगा — स्वच्छता का नहीं।

स्रोत: CAG Report No. 2 of 2025, Uttarakhand Legislative Assembly (March 2026) | Namami Gange Programme Performance Audit 2018–2023

mediaswaraj.com | ramdutttripathi.in

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यह सम्मान 5 अप्रैल 2026 (रविवार) को शाम 5:30 बजे धुले स्थित बर्वे छात्रावास में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व कुलपति डॉ. एन. के. ठाकरे और धुले नगर निगम की महापौर माया देवी परदेशी उनके हाथों पुरस्कार प्रदान करेंगे।

समारोह की अध्यक्षता ‘साम्ययोग साधना’ के संपादक रमेश दाणे करेंगे, जबकि हरिजन सेवक संघ, जलगांव के शंभू पाटिल ‘महात्मा गांधी और अहिंसा’ विषय पर विशेष व्याख्यान देंगे।

यह पुरस्कार महाराष्ट्र गो विज्ञान समिति, मालेगांव द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे भवरलाल एंड कांताबाई जैन फाउंडेशन और गांधी तीर्थ का सहयोग प्राप्त है। सर्वोदय कार्यकर्ताओं के बीच इस सम्मान का विशेष महत्व माना जाता है।

समारोह के दौरान रामधीरज जी के जीवन और कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपये की राशि, शाल, श्रीफल, स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में महापौर माया देवी परदेशी सहित अन्य अतिथि भी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

आयोजकों ने नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

रामधीरज: एक संक्षिप्त परिचय

रामधीरज बालेश्वरजी सिंह का जन्म 14 दिसंबर 1954 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले (वर्तमान चंदौली) में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे युवावस्था से ही गांधीवादी विचारधारा से जुड़ गए।

उन्होंने जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और आपातकाल (1975–77) के दौरान 18 महीने जेल में बिताए।

छात्र और किसान आंदोलनों में सक्रिय रहते हुए उन्होंने 1989 में ‘आजादी बचाओ आंदोलन’ और ‘लोक स्वराज अभियान’ की शुरुआत की। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष हैं और वाराणसी के विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए सत्याग्रह, पदयात्रा और उपवास जैसे अहिंसक तरीकों से संघर्षरत हैं। उनका मानना है कि गांधीवादी मूल्यों का पालन ही जनकार्यकर्ताओं की वास्तविक शक्ति है।

 विकास की वेदी पर तीन पीढ़ियों का बलिदान

 स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 80 के दशक में चांडिल बांध का निर्माण हुआ था। इसके लिए 100 से अधिक गांवों को जलमग्न होना पड़ा और हजारों परिवारों ने अपनी उपजाऊ जमीन और पुरखों का घर देश के विकास के लिए त्याग दिया। हालांकि, चार दशक बीत जाने के बाद भी विस्थापितों के पुनर्वास और अधिकारों की लड़ाई अधूरी है। वर्तमान में चांडिल बांध न केवल सिंचाई का स्रोत है, बल्कि झारखंड का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बन चुका है।

पर्यटन के ‘कॉरपोरेटाइजेशन’ का विरोध

विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में  आरोप लगाया है कि स्वर्णरेखा परियोजना प्रशासन अब विस्थापितों के पुनर्वास अधिकारों को शिथिल करने का प्रयास कर रहा है।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चांडिल बांध में पर्यटन के संचालन का अधिकार किसी विस्थापित समूह के बजाय एक गैर-विस्थापित बाहरी एजेंसी को सौंप दिया गया है।

संगठन का दावा है कि केंद्र सरकार ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ योजना के तहत सरकारी खर्च पर विकसित पर्यटन क्षेत्रों को पीपीपी मॉडल के बहाने बड़े कॉरपोरेट घरानों और बाहरी व्यापारियों के हवाले करने की साजिश रच रही है।

आगामी आंदोलनों की रूपरेखा

विस्थापितों ने अपने हक के लिए संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्यक्रम तय किए गए हैं:

 * 30 अप्रैल (जोयदा शहादत दिवस): शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक जत्था पदयात्रा करते हुए चांडिल बांध पहुंचेगा और अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगा।

 * बिरसा मुंडा शहादत दिवस: इस अवसर पर चांडिल स्थित स्वर्णरेखा परियोजना कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

 * आंदोलन के 40 वर्ष: वर्ष 2027 में विस्थापित आंदोलन के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष ‘संघर्ष और निर्माण’ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख मांगें जिन पर अड़े हैं विस्थापित

 * कृतज्ञता पैकेज और पुनर्वास स्थलों का स्पष्ट सीमांकन।

 * विस्थापित परिवार के बच्चों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना।

 * चांडिल पॉलिटेक्निक में विस्थापित बच्चों के लिए 50% सीटों का आरक्षण।

 * लिफ्ट इरिगेशन, डीप बोरिंग और पालना जलाशय योजना को अविलंब पूरा करना।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति:

इस बैठक में मुख्य रूप से श्यामल मार्डी, नारायण गोप, देवेंद्र महतो, अरविंद अंजुम, विकास कुमार, किरण बीर, डोमन बास्के और अन्य सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि जो अधिकार संघर्ष से हासिल किए गए हैं, उनकी रक्षा भी संघर्ष के जरिए ही की जाएगी।

ALT Text (डिस्क्रिप्शन):

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 “चांडिल बांध के पास ‘होटल आहार सृजन’ के सामने खड़े विस्थापित मुक्ति वाहिनी (विमुवा) के सदस्यों का एक समूह। वे अपने हाथों में विरोध प्रदर्शन के पोस्टर और बैनर पकड़े हुए हैं, जिन पर ‘पर्यटन का कॉरपोरेटाइजेशन बंद करो’ और ‘विस्थापितों का पुनर्वास हमारा हक है’ जैसे नारे लिखे हैं। तस्वीर में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होकर खड़े नजर आ रहे हैं।”

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पश्चिम एशिया में ईरान–अमेरिका इज़राइल संघर्ष केवल एक दूरस्थ भू-राजनीतिक घटना नहीं है; इसका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन तक पहुँच रहा है। भारत जैसे देश, जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार तंत्र से गहराई से जुड़े हैं, इस संकट के आर्थिक दबाव को महसूस कर रहे हैं।

लेकिन इतिहास और राजनीतिक विज्ञान यह भी बताते  है कि आर्थिक संकट केवल आर्थिक नहीं रहते—वे समाज की सोच, राजनीति की दिशा और लोगों के आपसी संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम इन चुनौतियों का सामना समझदारी और सह-अस्तित्व की भावना से करेंगे, या उन्हें विभाजन और सांप्रदायिक तनाव में बदलने देंगे।

आर्थिक संकट और सामाजिक असुरक्षा

अर्थशास्त्री Karl Polanyi ने अपनी पुस्तक The Great Transformation में लिखा था:  “जब बाजार की शक्तियाँ समाज को अस्थिर करती हैं, तो समाज स्वयं को बचाने के लिए प्रतिक्रिया करता है और यह प्रतिक्रिया हमेशा तर्कसंगत नहीं होती।”

जब महंगाई बढ़ती है, रोजगार घटते हैं और भविष्य अनिश्चित हो जाता है, तो समाज में असुरक्षा और असंतोष पैदा होता है। यह असंतोष यदि सकारात्मक दिशा न पाए, तो वह किसी “दोषी” की तलाश में भटक सकता है।

पहचान की राजनीति का उभार

नोबेल विजेता Amartya Sen ने Identity and Violence में चेतावनी दी है: “जब लोगों को उनकी बहुआयामी पहचान से काटकर एक ही पहचान में सीमित किया जाता है, तो विभाजन और हिंसा की संभावना बढ़ जाती है।” 

आर्थिक संकट के समय लोग अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान में सुरक्षा खोजते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ सांप्रदायिक राजनीति को जमीन मिल सकती है।

इतिहास के संकेत: संकट और कट्टरता

इतिहासकार Eric Hobsbawm ने Age of Extremes में Great Depression का उल्लेख करते हुए दिखाया कि आर्थिक तबाही ने समाज को इस हद तक अस्थिर कर दिया कि लोगों ने सरल लेकिन खतरनाक समाधानों को स्वीकार कर लिया। 

•   Great Depression के बाद जर्मनी में कट्टर राष्ट्रवाद और नाजी राजनीति का उभार. 

•   2008 की वैश्विक मंदी के बाद कई देशों में प्रवासी विरोधी और दक्षिणपंथी राजनीति का बढ़ना.

• कई देशों में आर्थिक तनाव के समय सांप्रदायिक तनावों में वृद्धि के उदाहरण मिलते हैं.

राजनीति की भूमिका: दिशा या भटकाव

राजनीतिक चिंतक Hannah Arendt ने The Origins of Totalitarianism में लिखा: “असुरक्षित और अलग-थलग व्यक्ति उन विचारधाराओं की ओर आकर्षित होता है, जो उसे स्पष्ट दुश्मन और आसान उत्तर देती हैं।” यदि आर्थिक संकट के दौरान राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो ध्यान असली मुद्दों से हटाकर भावनात्मक और सांप्रदायिक मुद्दों की ओर मोड़ा जा सकता है।

भारतीय संदर्भ: संवेदनशील संतुलन

भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और चुनौती भी। समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया  ने कहा था “आर्थिक असमानता और गरीबी सांप्रदायिकता की उर्वर भूमि तैयार करती हैं।” यदि वैश्विक संकट के कारण भारत में आर्थिक दबाव बढ़ता है, तो सामाजिक संतुलन बनाए रखना और भी कठिन हो सकता है।

धर्मनिरपेक्षता की राजनीति और जनता का कर्तव्य

ऐसे समय में धर्मनिरपेक्षता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक सक्रिय जिम्मेदारी बन जाती है। भारत के आधुनिक विचारकों महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया तथा अन्य ने  बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक संतुलन केवल कानूनों से नहीं, बल्कि नागरिकों की चेतना से बनता है। इन विचारों के आलोक में आज की चुनौती और स्पष्ट हो जाती है—यदि आर्थिक संकट और वैश्विक तनाव के दौर में समाज अपनी संवैधानिक चेतना और बहुलतावादी दृष्टि को बनाए नहीं रखता, तो विभाजनकारी शक्तियाँ आसानी से उसे अपनी दिशा में मोड़ सकती हैं। इसलिए यह समय केवल आर्थिक प्रबंधन का ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाने का भी है।

धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वालों की जिम्मेदारी

1. सकारात्मक एजेंडा प्रस्तुत करना

धर्मनिरपेक्षता को केवल विरोध तक सीमित न रखकर रोजगार , शिक्षा ,स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय  जैसे मुद्दों पर ठोस कार्यक्रम देना होगा।

2. डर नहीं, विश्वास की राजनीति

Hannah Arendt के अनुसार: “राजनीति का उद्देश्य साझा दुनिया बनाना है।” इसलिए नेताओं को समाज में विश्वास और संवाद को बढ़ावा देना होगा।

3. नैतिक साहस

लोकप्रियता के दबाव में भी सही बात कहना ही सच्ची धर्मनिरपेक्ष राजनीति है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार: “राजनीति का असली धर्म कमजोर के साथ खड़ा होना है।”

जनता (नागरिकों) की जिम्मेदारी

1. आलोचनात्मक सोच और सूचना की जांच

अफवाहों और भ्रामक खबरों से बचना आज सबसे बड़ा कर्तव्य है।

2. बहुआयामी पहचान का सम्मान करना:

Amartya Sen के अनुसार: “एक व्यक्ति केवल एक पहचान नहीं होता।” संकट के समय इस बहुआयामी पहचान का सम्मान नागरिक का परम कर्तव्य है। 

3. संवाद और सह-अस्तित्व

समाज का ताना-बाना रोजमर्रा के रिश्तों से बनता है—उन्हें मजबूत करना जरूरी है।

4. आर्थिक मुद्दों पर फोकस

जब नागरिक रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल पूछते हैं, तो ध्यान भटकाने वाली राजनीति कमजोर होती है।

निष्कर्ष: 

असली परीक्षा का समय

ईरान–इज़राइल संघर्ष भारत के लिए केवल बाहरी संकट नहीं, बल्कि एक आंतरिक परीक्षा भी हो सकता है। सभ्यता की असली कसौटी संकट के समय उसका व्यवहार होता है। भारत के सामने चुनौती स्पष्ट है:

• क्या हम आर्थिक संकट को सामाजिक विभाजन में बदलने देंगे? 

• या इसे समझदारी, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों से संभालेंगे? 

अंततः, यह सरकार या नेताओं के अतिरिक्त,  नागरिक का भी निर्णय होगा किभारत डर और विभाजन की दिशा में जाएगा, या समझ और सह-अस्तित्व की दिशा में।

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लेखक परिचय:

वी. के. पंत Physics भौतिकी में स्नातकोत्तर हैं और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस (IRRS) के अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। विज्ञान के साथ-साथ उनकी रुचि साहित्य, इतिहास और Gandhian philosophy में है। वे भारतीय समाज की संरचना, मानव सभ्यता के इतिहास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर नियमित अध्ययन और लेखन करते हैं।

लखनऊ की एक शांत शाम को , शहर के एक साधारण से घर में बैठकर जब लखनऊ विश्वविद्यालय में जंतु विभाग के प्रोफेसर सुधीर पंवार से बातचीत शुरू होती है, तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आगे जो खुलासे होने वाले हैं, वे केवल पर्यावरण की कहानी नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर फैलती एक खामोश आपदा की कहानी हैं।

मैं उनसे हाल ही में आई आरएमएल मेडिकल इंस्टिट्यूट लखनऊ की उस रिपोर्ट के बारे में पूछता हूँ, जिसमें कानपुर के आसपास रहने वाले लोगों के खून में क्रोमियम पाए जाने की पुष्टि हुई है। यह जांच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर हुई थी। सवाल सीधा था—क्या यह स्थिति अचानक पैदा हुई है, या हम लंबे समय से एक खतरे की तरफ बढ़ रहे थे?

प्रोफेसर पंवार थोड़ी देर रुककर जवाब देते हैं। उनकी आवाज़ में चिंता साफ झलकती है। वे कहते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इस खतरे की ओर इशारा करते रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जो समस्या पहले प्रयोगशालाओं और शोधपत्रों तक सीमित थी, वह अब आम आदमी के शरीर में दिखाई देने लगी है। “अब यह साइंटिस्ट का विषय नहीं रहा,” वे कहते हैं, “यह सीधे-सीधे जनता के स्वास्थ्य का प्रश्न बन चुका है।”

बातचीत आगे बढ़ती है और धीरे-धीरे एक बड़ा परिदृश्य सामने आता है। प्रोफेसर पंवार बताते हैं कि उत्तर भारत  की लगभग हर बड़ी नदी—गंगा, यमुना, गोमती, हिंडन, काली, कृष्णी—अपने प्राकृतिक स्वरूप से दूर जा चुकी है।

औद्योगिक विकास ने इन नदियों को जीवनदायिनी धारा के बजाय एक “डिस्पोज़ल चैनल” में बदल दिया है। उद्योगों के लिए यह सबसे आसान रास्ता था—जो भी अपशिष्ट हो, उसे नदी में बहा दो। समस्या खत्म। लेकिन असल में समस्या यहीं से शुरू होती है।

मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर यह प्रदूषण हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है। वे इसे बहुत सरल लेकिन चौंकाने वाले तरीके से समझाते हैं। कुछ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं—जैसे चमड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूर, जो क्रोमियम की धूल को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। लेकिन असली खतरा उससे भी बड़ा है। जो रसायन फैक्ट्रियों से निकलकर जमीन में डाले जाते हैं, वे धीरे-धीरे पानी में घुलते हैं, फिर भूजल में पहुंचते हैं, और वहीं से हमारी फसलों, सब्जियों और अंततः हमारे भोजन का हिस्सा बन जाते हैं।

“आप जो ज़हर नदी में डालते हैं,” वे कहते हैं, “वही किसी न किसी रूप में आपकी थाली में वापस आता है।”

उनकी बातों से एक बेचैन करने वाली तस्वीर उभरती है। शहरों के पास, जहां नदियाँ सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, वहीं सबसे अधिक सब्जियां उगाई जा रही हैं। वही सब्जियां बाजारों में बिकती हैं, हमारे घरों तक पहुंचती हैं। पशु वही पानी पीते हैं, और वही दूध हमारे बच्चों तक पहुंचता है। यानी प्रदूषण केवल नदी तक सीमित नहीं रहता—वह एक पूरे फ़ूड चेन  खाद्य चक्र में फैल जाता है।

( यह इन्फोग्राफिक उस अदृश्य यात्रा को दिखाता है, जिसके माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण धीरे-धीरे मानव शरीर तक पहुंचता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषैला कचरा सबसे पहले नदियों में जाता है। वहां से यह प्रदूषण दो प्रमुख रास्तों से फैलता है—पहला, भोजन श्रृंखला के माध्यम से, जहां मछलियां, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ इस ज़हर को अपने भीतर जमा कर लेते हैं; और दूसरा, भूजल के माध्यम से, जहां यह रसायन जमीन के भीतर जाकर ट्यूबवेल और हैंडपंप के पानी को भी दूषित कर देते हैं।

इसी प्रक्रिया के दौरान अस्पतालों और रासायनिक कचरे से “सुपरबग्स” भी विकसित होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अंततः यही विषैले तत्व मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, जहां क्रोमियम जैसे तत्व खून में पाए जाते हैं और कैंसर, त्वचा रोग, सांस की समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं।

• 95% लोगों के खून में क्रोमियम (NGT जांच) • Chromium-6: अत्यधिक कैंसरकारी रूप • फूड चेन + भूजल = मुख्य संक्रमण मार्ग • सुपरबग्स: एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का नया खतरा • स्वास्थ्य प्रभाव: कैंसर, त्वचा घाव, सांस की बीमारी)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र आते ही बातचीत और गंभीर हो जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद—इन इलाकों में यमुना, हिंडन, काली और कृष्णी नदियों के किनारे बसे गांवों में कैंसर और अन्य बीमारियों के असामान्य मामले सामने आ रहे हैं। कुछ गांवों में हालात इतने खराब हैं कि लोग हैंडपंप का पानी पीने से डरते हैं और पीने का पानी खरीदकर इस्तेमाल करते हैं।

लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। प्रोफेसर पंवार एक और खतरे की ओर इशारा करते हैं—सुपरबग्स का। अस्पतालों और औद्योगिक कचरे के जरिए एंटीबायोटिक्स पानी में पहुंचते हैं, जिससे बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ये “सुपरबग्स” ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जहां सामान्य दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं। गोमती और यमुना जैसी नदियों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है।

बात जब सरकारी प्रयासों पर आती है—गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे जैसे बड़े अभियानों पर—तो एक निराशा झलकती है। अरबों रुपये खर्च किए गए, लेकिन नदियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखता। वजह क्या है? 

प्रोफेसर पंवार के अनुसार, हमने समस्या को समग्र रूप से समझने के बजाय टुकड़ों में हल करने की कोशिश की। कहीं घाट साफ कर दिए, कहीं नाले मोड़ दिए, लेकिन पूरे नदी तंत्र—रिवर बेसिन—को कभी एक इकाई के रूप में नहीं देखा।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्हें समाधान माना गया, कई जगह खुद समस्या बन गए हैं। वे न तो सभी प्रदूषकों को साफ कर पा रहे हैं और न ही खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर पा रहे हैं। कई बार तो “ट्रीटेड” पानी भी उतना ही खतरनाक होता है जितना बिना उपचार का।

इस पूरी बातचीत के दौरान एक और अहम बात सामने आती है—डेटा और वास्तविकता के बीच का अंतर। सरकारी रिपोर्ट्स अक्सर यह दिखाती हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कहीं अधिक गंभीर है। जब तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक खून में क्रोमियम जैसी बात सामने ही नहीं आई थी।

अंत में मैं उनसे पूछता हूँ कि समाधान क्या है। वे किसी चमत्कारी उपाय की बात नहीं करते। उनका जवाब सरल लेकिन कठोर है—हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सरकार को सख्त निगरानी और वैज्ञानिक योजना के साथ काम करना होगा, उद्योगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, और समाज को यह समझना होगा कि पर्यावरण से समझौता अंततः खुद अपने जीवन से समझौता है।

बातचीत खत्म होती है, लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है—क्या हम सच में इस चेतावनी को सुन रहे हैं?

क्योंकि अब यह केवल नदियों का सवाल नहीं रहा।
अब यह हमारे खून में घुल चुके ज़हर का सवाल है।

@Mediaswarajnews Youtube channel से प्रो सुधीर पंवार की पूरी बातचीत यहाँ सुनें :

This video conversation between senior journalist Ram Dutt Tripathi and Lucknow University Professor Sudhir Panwar ( Zoology Department ) explores the catastrophic health crisis caused by **industrial and urban pollution** in India’s major river systems, such as the Ganges and Yamuna.

 Expert analysis reveals that **heavy metals like chromium** and hazardous “superbugs” are no longer confined to the water but have entered the **human food chain** through contaminated crops, meat, and groundwater. 

These toxins are directly linked to rising rates of **cancer, liver disease, and physical deformities** among populations living near industrial hubs. 

The discussion criticizes the **ineffectiveness of government initiatives** and waste treatment plants, which often fail to filter out dangerous pathogens and chemicals. Ultimately, the text serves as a dire warning that **polluted ecosystems** inevitably return to haunt human health through the very resources used for survival.

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