सरकार किसान आंदोलन की माँग माने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. संयुक्त किसान मोर्चा की 6 घंटे चली बैठक में सरकार का वह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया जिसमें 3 कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया था। मीडिया में यह बताया जा रहा है कि यह फैसला गरम दल के दबाव में उन लोगों के द्वारा लिया गया जो प्रस्ताव को मंजूर करना चाहते थे।यह तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मैं जब सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली में था तब आंदोलन के शुरुआती दौर में भी इस तरह का प्रस्ताव तब आया था जिसे ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया गया था। इसलिए आज लिया गया फैसला 500 किसान संगठनों के नेतृत्व में चल रहे करोड़ों किसानों की भावनाओं के अनुरूप ही था।