राम दत्त त्रिपाठी

सनातन हिंदू धर्म में आचमन — अर्थात् पूजा से पहले हथेली में गंगाजल लेकर पीना — शुद्धि का सबसे पवित्र कर्म माना जाता है। लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि देवभूमि उत्तराखंड में — जहाँ गंगा जन्म लेती है — नमामि गंगे पर अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद गंगाजल आचमन के योग्य भी नहीं रहा ।

मार्च 2026 में उत्तराखंड विधान सभा के गैरसेंण में हो रहे बजट सत्र में पेश हुई CAG की रिपोर्ट (Report No. 2 of 2025) 2018 से 2023 के बीच नमामि गंगे कार्यक्रम का लेखा-जोखा है। 

रिपोर्ट का निष्कर्ष स्पष्ट है: हरिद्वार में गंगाजल ‘B श्रेणी’ में है — स्नान के लिए सीमांत, पीने या आचमन के लिए अयोग्य। और यह स्थिति तब है जब हरिद्वार महाकुंभ 2027 केवल कुछ महीनों दूर है।

₹1,000 करोड़ खर्च, पर गंगा की सेहत नहीं सुधरी

केंद्र सरकार ने 2018 से 2023 के बीच उत्तराखंड को नमामि गंगे के तहत लगभग ₹1,000 करोड़ दिए। यह कार्यक्रम 2014 में ₹20,424 करोड़ के विशाल बजट के साथ शुरू हुआ था। परंतु CAG ने पाया कि धन का बड़ा हिस्सा या तो बर्बाद हुआ या अनुपयोगी ढाँचे पर खर्च हुआ जो कभी काम ही नहीं किया।

सबसे चौंकाने वाले आँकड़े वन विभाग के 

गंगा के पारिस्थितिक पुनर्जीवन के लिए FIG (Forestry Interventions for Ganga) योजना में ₹885.91 करोड़ और 54,855 हेक्टेयर वृक्षारोपण का लक्ष्य था। खर्च हुआ मात्र ₹144.27 करोड़ — यानी केवल 16 प्रतिशत। शेष 84% धनराशि उपयोग में ही नहीं आई।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट — नाम के

CAG ने 2023 में उत्तराखंड के 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निरीक्षण किया। परिणाम भयावह रहे:

•    44 में से केवल 3 से 5 STP ही NGT के मानकों पर खरे उतरे

•    मात्र 6 से 12 STP पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) के मानकों को पूरा कर सके

•    अधिकांश STP में BOD, TSS और Faecal Coliform के स्तर तीनों तिमाहियों में अनुमत सीमाओं से बहुत अधिक रहे

•    गौमुख से हरिद्वार के बीच 16 शहरों में फैले 21 STP से एक भी घर को जोड़ा नहीं गया.

कनेक्टिविटी की स्थिति देखें तो तस्वीर और भी दयनीय हो जाती है: हरिद्वार में 69%, ऋषिकेश में 29%, श्रीनगर में 12%, उत्तरकाशी में 9%, और चमोली में मात्र 6% घरों में सीवर लाइन जुड़ी थी। बाकी घरों का अनुपचारित मलजल सीधे गंगा की सहायक नदियों में बह रहा है।

विडंबना यह है कि हरिद्वार के 68 MLD क्षमता के STP पर कभी-कभी 84 MLD तक बोझ पड़ा — यानी क्षमता से 24% अधिक। दूसरी ओर देवप्रयाग का STP मुश्किल से 70 घरों का सीवेज उठा रहा था।

लापरवाही की कीमत जानें गईं

CAG रिपोर्ट केवल आँकड़ों की कहानी नहीं है — इसमें अनकही मानवीय त्रासदी भी दर्ज है।

अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट न होने के कारण रुद्रप्रयाग में 75 KL क्षमता का STP 2021 में भूस्खलन में नष्ट हो गया और ₹88 लाख की सरकारी संपत्ति बर्बाद हुई। CAG ने इसे ‘परिहार्य हानि’ बताया। इससे भी दर्दनाक है चमोली STP की घटना — 2023 में विद्युत दुर्घटना में 28 लोगों को बिजली का झटका लगा और 16 की जान चली गई।

ये हादसे सरकारी लापरवाही की पराकाष्ठा हैं।

पहाड़ी शहरों में कूड़ा, घाटों पर चिताएँ

10 पहाड़ी कस्बों में CAG के निरीक्षकों ने पाया कि कूड़ा या तो नदी की ढलान पर फेंका जा रहा था या जलाया जा रहा था, जो बाद में बारिश में गंगा में बह जाता था।

चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में 11 स्थानों पर शवदाह घाट बनाए गए — लेकिन स्थानीय जरूरतों और परंपराओं का आकलन किए बिना। नतीजा यह कि वे घाट आज खाली और जर्जर पड़े हैं, जबकि नदी किनारे खुली चिताएँ पहले की तरह जलती रहती हैं।

13 साल में एक योजना भी नहीं बनी

CAG रिपोर्ट का सबसे गंभीर तथ्य यह है: 2011 में राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण ने 2020 तक गंगा में अनुपचारित शहरी अपशिष्ट जल और औद्योगिक प्रवाह रोकने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 2026 आ गया — 13 साल बाद भी कोई योजना नहीं बनी। गंगा बेसिन के एक भी जिले में District Ganga Plan नहीं है।

यह महज प्रशासनिक विफलता नहीं है — यह नीतिगत इच्छाशक्ति का अभाव है।

2017 में भी यही हुआ

CAG की यह रिपोर्ट पहली बार नहीं आई। 2017 में भी CAG ने नमामि गंगे में अप्रयुक्त धनराशि, दीर्घकालिक योजना का अभाव, और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की निष्क्रियता पर सरकार को आड़े हाथों लिया था। एक दशक बाद वही आरोप, वही विफलताएँ — और गंगा का वही हाल।

2027 महाकुंभ: पवित्रता की परीक्षा

हरिद्वार में 2027 में महाकुंभ होना है। करोड़ों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर डुबकी लगाएँगे — इस विश्वास के साथ कि वे पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। लेकिन CAG रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में गंगा का जल गुणवत्ता वर्ग ‘B’ में है — स्नान के लिए सीमांत, पीने या आचमन  योग्य नहीं। और यह गैर-कुंभ समय की स्थिति है।

महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, अस्थायी शिविरों का कचरा, और बढ़ा हुआ मल-जल प्रवाह इस स्थिति को और गंभीर बना देगा। 

2021 के प्रयागराज कुंभ में गंगा प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा था — हरिद्वार में बुनियादी ढाँचा उससे भी कमज़ोर है।

श्रद्धा और कर्म के बीच की खाईं

हम गंगा को ‘माँ’ कहते हैं। उनके जल से आचमन करते हैं। पर हमारा आचरण क्या कहता है? गंगा किनारे के घरों का मल-जल उन्हीं में बहाते हैं। पूजा की सामग्री, प्लास्टिक, और अस्थियाँ उन्हीं में विसर्जित करते हैं। और सरकारें? ₹1,000 करोड़ खर्च कर ऐसे STP बनाती हैं जो किसी घर से नहीं जुड़े।

यह विरोधाभास केवल व्यक्तिगत आस्था का नहीं, व्यवस्थागत पाखंड का है। CAG की रिपोर्ट इसी पाखंड के ख़ुलासे का दस्तावेज़ है।

आगे का रास्ता

CAG रिपोर्ट केवल सरकार की आलोचना नहीं करती — वह एक रोडमैप भी सुझाती है। प्रत्येक ज़िले में गंगा योजना बने। STP का संचालन पारदर्शी हो। स्थानीय समुदायों को निर्माण और रखरखाव में शामिल किया जाए। और सबसे ज़रूरी — खर्च किए गए हर रुपये का जवाबदेही तय हो।

2027 का महाकुंभ एक अवसर है — केवल आध्यात्मिक नवीनीकरण का नहीं, बल्कि गंगा के प्रति हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी की पुनर्प्रतिज्ञा का। लेकिन यह तभी संभव है जब श्रद्धा शब्दों से निकलकर कर्म में उतरे।

नहीं तो हर की पौड़ी पर स्नान आस्था का प्रतीक तो होगा — स्वच्छता का नहीं।

स्रोत: CAG Report No. 2 of 2025, Uttarakhand Legislative Assembly (March 2026) | Namami Gange Programme Performance Audit 2018–2023

mediaswaraj.com | ramdutttripathi.in

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यह कोई असाधारण बात नहीं है। आज भारत के बाजार में मिलने वाले अधिकांश छोटे-बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण—माउस, कीबोर्ड, मोबाइल एक्सेसरी, चार्जर, एलईडी लाइट—किसी न किसी रूप में विदेशों, खासकर China से आयातित होते हैं।

एक साधारण उपभोक्ता के लिए यह सिर्फ खरीदारी का अनुभव है, लेकिन अर्थव्यवस्था के नजरिये से देखें तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है—जब हम रोजमर्रा के इतने छोटे उपकरण भी खुद नहीं बना रहे, तो अपने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे?

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक बन चुका है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक, यहाँ की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन उत्पादन का बड़ा हिस्सा अभी भी बाहर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन कारखानों में ये वस्तुएँ बनती हैं, वहाँ रोजगार भी दूसरे देशों में पैदा होता है।

पिछले चार दशकों में China ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और उपभोक्ता वस्तुओं के विशाल उत्पादन नेटवर्क खड़े किये। करोड़ों लोगों को कारखानों, सप्लाई चेन और छोटे-बड़े सहायक उद्योगों में काम मिला। बाद में Vietnam और South Korea जैसे देशों ने भी इसी रास्ते पर चलकर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किये।

भारत की स्थिति अलग है। यहाँ आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन रोजगार सृजन उसी अनुपात में नहीं हुआ। सेवा क्षेत्र—आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम—ने अर्थव्यवस्था को गति दी, मगर ये क्षेत्र सीमित संख्या में ही नौकरियाँ देते हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार हमेशा विनिर्माण और छोटे उद्योगों से पैदा होता है।

दूसरी बड़ी समस्या हमारी शिक्षा प्रणाली है। हर साल लाखों युवक-युवतियाँ विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उद्योगों की शिकायत रहती है कि उनमें आवश्यक कौशल की कमी है। यानी एक ओर डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी ओर उद्योगों को प्रशिक्षित तकनीशियन नहीं मिल रहे।

इसका परिणाम यह है कि भारत में बेरोजगारी और कौशल की कमी एक साथ दिखाई देती है। यह केवल शिक्षा की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विकास मॉडल का सवाल है।

एक समय था जब खेती, कुटीर उद्योग और छोटे-मोटे स्थानीय उत्पादन गाँवों और कस्बों में रोजगार के स्रोत हुआ करते थे। धीरे-धीरे ये आधार कमजोर हुए और लाखों लोग काम की तलाश में शहरों की ओर बढ़े। शहरों में भी स्थायी रोजगार सीमित हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग असंगठित और अस्थायी कामों में लगे हुए हैं।

अब तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ एक नई प्रवृत्ति सामने आयी है—गिग अर्थव्यवस्था। लाखों युवक ऐप आधारित डिलीवरी, कैब सेवा और अन्य प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन कामों में आय अनिश्चित है और सामाजिक सुरक्षा भी बहुत सीमित है।

ऐसी स्थिति में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में सम्मानजनक और स्थायी रोजगार कैसे पैदा करेगी।

एक छोटे-से माउस पर लिखा “Made in China” दरअसल हमें याद दिलाता है कि केवल बाजार बन जाने से किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। असली ताकत तब आती है जब वही वस्तुएँ अपने कारखानों में बनें, अपने युवाओं को काम दें और उनसे जुड़ी पूरी उत्पादन श्रृंखला देश के भीतर विकसित हो।

अगर भारत को करोड़ों युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है तो उसे उपभोक्ता बाजार के साथ-साथ उत्पादन की अर्थव्यवस्था भी बनानी होगी। साथ ही शिक्षा प्रणाली को इस तरह बदलना होगा कि वह केवल डिग्री नहीं बल्कि वास्तविक कौशल दे सके।

क्योंकि अंततः किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि मेहनत करने वाले नागरिक को अपने श्रम का सम्मानजनक प्रतिफल मिल सके। अगर यह भरोसा कमजोर पड़ता है तो आर्थिक समस्या धीरे-धीरे सामाजिक और राजनीतिक चुनौती का रूप ले सकती है।

— राम दत्त त्रिपाठी
(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)

By Ram Dutt Tripathi

The air we breathe, the water we drink and the soil that sustains our food are increasingly under stress across northern India’s most densely inhabited river landscape. Stretching between the Ganga and the Yamuna rivers, the fertile Doab region has for centuries been regarded as the agricultural heartland of India.

Today, however, this historic landscape is undergoing a disturbing ecological transformation.

Evidence emerging from pollution control authorities, environmental studies and field observations suggests that the Ganga–Yamuna River Basin is facing a layered environmental crisis where air pollution, groundwater contamination and toxic residues in agricultural soils interact to create long-term risks for both ecosystems and human health.

For millions of residents, particularly the poor who depend directly on local water sources and agricultural produce, exposure to environmental pollution has become part of everyday life.

A Three-Front Ecological Assault: Air, Water and Soil

Environmental degradation in the basin is no longer limited to isolated pollution incidents. Instead, it has evolved into a systemic crisis affecting air quality, water resources and agricultural soil simultaneously.

Ground-Level Ozone and Urban Air Pollution

Across cities in northern India, especially the rapidly expanding urban belt stretching from Delhi to western Uttar Pradesh, rising temperatures and intense sunlight accelerate chemical reactions between vehicular emissions and industrial nitrogen oxides.

The result is the formation of ground-level ozone, a harmful pollutant that damages lung tissue and aggravates respiratory diseases. According to the World Health Organization, prolonged exposure to ozone and fine particulate pollution significantly increases the risk of asthma, chronic obstructive pulmonary disease and premature mortality.

For outdoor workers such as construction labourers, street vendors and traffic personnel, exposure to polluted air can extend for ten to twelve hours each day.

Groundwater Contamination

Industrial clusters across the Ganga–Yamuna River Basin have long struggled with inadequate waste treatment and weak environmental enforcement.

Effluents from leather tanneries, electroplating units, chemical factories and small-scale industrial units have seeped into groundwater aquifers that supply drinking water to nearby communities.

Investigations presented before India’s environmental regulatory bodies and studies conducted by pollution control authorities have documented the presence of hexavalent chromium and other toxic metals in groundwater near industrial belts such as Kanpur and Unnao.

Recent reports detecting chromium traces in human blood samples from residents living near tannery zones in Kanpur have further heightened concerns about long-term exposure.

Toxic Food Chains

Pollution does not remain confined to rivers and drains.

Industrial discharge and contaminated irrigation water can introduce heavy metals into agricultural soil. Over time, these contaminants accumulate in vegetables and crops grown in floodplains near polluted rivers.

Studies on environmental contamination have repeatedly shown how heavy metals such as lead, chromium and cadmium can enter the food chain through soil and irrigation water.

This creates a slow but persistent pathway of exposure affecting millions of people who depend on locally grown produce.

The Rise of Basin-Linked Diseases

Environmental stress across the Ganga–Yamuna River Basin is increasingly reflected in patterns of public health.

Medical practitioners in several districts of western Uttar Pradesh have reported growing numbers of patients suffering from respiratory illnesses, skin disorders and gastrointestinal diseases in communities living near polluted drains and industrial discharge points.

Respiratory Illness

Air pollution across the Delhi–NCR region and adjoining districts continues to contribute to rising cases of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), even among non-smokers.

Cancer Concerns

In districts such as Muzaffarnagar and Shamli, where rivers like the Kali receive untreated industrial effluents, local doctors have observed increasing instances of gastrointestinal and skin-related cancers.

Neurological Risks for Children

Environmental studies have shown that lead contamination in soil and water can impair neurological development in children, reducing cognitive ability and affecting long-term learning capacity.

Kidney Disorders

In agricultural areas where nitrate contamination is common, rural populations have reported higher incidences of kidney-related illnesses linked to unsafe groundwater.

Environmental Injustice: Pollution and the Poor

Environmental degradation in the basin follows a familiar global pattern: pollution disproportionately affects those with the least protection.

Daily wage labourers, small farmers and informal workers often spend long hours outdoors where pollution exposure is highest.

Many rural households depend on shallow borewells or hand pumps drawing from aquifers that may already be contaminated by industrial discharge or agricultural chemicals.

By contrast, affluent households increasingly rely on air purifiers, bottled water and advanced filtration systems. This widening gap in environmental protection highlights how ecological decline often translates into social inequality.

The Economic Cost of Ecological Decline

Environmental illness also carries heavy economic consequences.

Chronic respiratory disease, kidney disorders and other pollution-linked health problems reduce productivity and increase healthcare expenditure for working families.

Loss of workdays, rising medical bills and declining physical health can push already vulnerable households deeper into cycles of debt.

In the long run, environmental degradation may also affect the reputation and market value of agricultural produce from the region, potentially threatening rural livelihoods across the Ganga–Yamuna River Basin.

Regional Hotspots of Concern

Several areas within the basin have emerged as environmental hotspots where industrial growth, urban expansion and weak pollution controls intersect.

Public Health Precautions

While systemic environmental reform is essential, basic precautions may help reduce exposure in high-risk areas.

• Periodic medical check-ups including heavy-metal screening in industrial regions
• Improved water filtration systems capable of removing toxic metals
• Greater awareness about environmental health risks among local communities

However, individual precautions alone cannot address a crisis driven by structural environmental failures.

A Warning Ignored for Four Decades

The ecological stress now visible across the Ganga–Yamuna River Basin did not emerge suddenly.

As early as 1988–89, investigative reports published in the Hindi daily Amrit Prabhat documented industrial pollution entering rivers of the Ganga basin. Subsequent reporting for BBC Hindi and later investigations published on Media Swaraj continued to highlight the same pattern: expanding industrial activity, weak enforcement of environmental regulations and mounting ecological damage.

Despite the Environment (Protection) Act of 1986 and multiple government initiatives aimed at cleaning the Ganga, pollution from industrial clusters, urban expansion and chemical-intensive agriculture has continued to intensify.

Today the consequences are visible not only in polluted rivers and degraded soils but increasingly in human bloodstreams.

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The basin that once nourished one of the world’s oldest civilizations now faces a stark question: whether ecological balance can be restored before environmental decline becomes irreversible.
( With input from AI tools )

(Ram Dutt Tripathi)

A fresh medical report submitted to the National Green Tribunal has revealed an alarming new dimension of the industrial pollution crisis around Kanpur: toxic chromium has been detected in the blood of residents living near the city’s tannery belt.

The findings are significant because they suggest that a pollution problem long associated with contaminated drains, groundwater and agricultural land may now be directly affecting human health. For decades, scientists, environmental activists and court proceedings have warned about chromium contamination linked to Kanpur’s leather industry. 

The latest blood test results indicate that this industrial pollutant may have already entered the bodies of people living near the affected areas.

The laboratory investigation was conducted by the Department of Biochemistry at the Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences (RMLIMS) in Lucknow. 

The findings were submitted as part of an affidavit filed by the District Magistrate of Kanpur Nagar in an ongoing case dealing with industrial pollution from tanneries in the Jajmau area.

According to the affidavit, 233 blood samples collected from residents were tested and chromium levels above the permissible limit were found in 215 samples.

Government data submitted earlier to the National Green Tribunal showed that 492 blood samples from Kanpur Nagar had elevated chromium levels, indicating widespread exposure in the region.

Such findings suggest that a significant proportion of the tested residents have been exposed to the toxic metal for a long time. 

When toxic heavy metals begin appearing in human blood samples, pollution is no longer just an environmental issue — it becomes a serious public health concern.

Chromium compounds are widely used in leather tanning, a process that has been at the heart of Kanpur’s industrial economy for more than a century.

5 Key Findings From the Medical Report

1. Chromium Detected in Most Blood Samples

Laboratory tests conducted by the Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences Lucknow 

found chromium levels above the permissible limit in 215 out of 233 blood samples collected from residents in affected areas around Kanpur.

This suggests widespread exposure to the toxic metal among the tested population.

2. Levels Several Times Higher Than Normal

The laboratory reference range for chromium in blood is 0.05–1.4 micrograms per litre.

However, several tested individuals showed levels two to six times higher than the upper limit, indicating significant exposure.

3. Residents Tested Are From Pollution-Affected Localities

The samples were collected from residents living in clusters around industrial areas such as the Jajmau tannery belt and nearby settlements.

These areas have long been associated with tannery waste, chromium dumps and polluted drains.

4. Only a Small Portion of the Population Has Been Tested

Although tens of thousands of people live in the identified affected clusters, only a few hundred residents have been tested so far.

Experts say the findings raise concerns about many other residents who may have been exposed without being tested.

5. Pollution Has Likely Entered the Food and Water System

The findings suggest that chromium exposure may be happening through multiple environmental pathways, including:

• polluted groundwater

• irrigation water

• contaminated soil

• possibly crops grown in affected areas

This means the issue may extend beyond industrial workers to ordinary residents and farming communities.

Earlier Investigations Had Also Detected Chromium

The latest findings are not the first indication of chromium exposure among residents of the Kanpur region.

Earlier investigations presented before the National Green Tribunal (NGT)had already reported elevated chromium levels in blood samples collected from residents of Kanpur Nagar and nearby districts.

Reports submitted to the tribunal indicated that a large proportion of tested individuals showed chromium concentrations above permissible limits, prompting the tribunal to direct the Uttar Pradesh government to identify affected populations and prepare an action plan.

The new laboratory analysis from the Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences therefore adds further evidence to concerns that long-term environmental contamination may already be affecting human health in the region.

Only a Small Fraction of Residents Tested

The number of people tested so far represents only a small fraction of the population living in the affected areas.

Survey documents attached to the affidavit indicate that tens of thousands of residents live in the identified pollution-affected clusters around Kanpur.

Yet only a few hundred blood samples have been analysed so far.

If such a high proportion of the tested samples show elevated chromium levels, it raises serious concerns about many other residents who have not yet been tested.

The situation could therefore represent a much larger public health challenge than currently documented.

Scientific studies 

Some scientific studies have also highlighted concerns specifically in the Kanpur region. A recent academic study by researchers from DSN PG College in neighbouring Unnao district described chromium contamination around Kanpur as a “very serious issue,” linking it largely to industrial waste from leather tanneries. 

The researchers noted that hexavalent chromium — the most toxic form of the metal — can enter human cells and interact with genetic material, potentially causing a range of health effects if exposure continues over long periods.

The neighbouring district of Unnao, which also hosts leather and small-scale industrial units, shares the same Ganga river system and groundwater aquifers, raising concerns that contamination may extend across a wider industrial corridor along this stretch of the Ganga basin.

Environmental researchers have also reported arsenic contamination in parts of Unnao district, particularly in groundwater sources located near the Ganga floodplain. Scientific studies analysing hand-pump water in the Kanpur–Unnao region have found arsenic levels exceeding recommended drinking-water limits in some samples. The presence of arsenic alongside industrial pollutants such as chromium raises concerns that communities in the region could be exposed to multiple toxic elements through their water and food systems.

How Chromium from Tanneries Reaches Human Blood

Understanding this chain helps explain why doctors are now finding chromium in the blood of residents living near Kanpur’s tannery belt.

1. Chrome Tanning in Leather Processing

Most tanneries use chromium salts to convert animal hides into durable leather. The process is quick and efficient, but it generates wastewater and sludge containing chromium compounds.

If this waste is not properly treated or recycled through chromium recovery systems, it becomes a major source of pollution.

2. Industrial Effluents Enter Drains and Land

In the past, and sometimes even today according to several investigations, tannery effluents have entered drains, open land and waste dumping sites.

These drains eventually discharge into the Ganges River, while waste dumps allow chromium to seep into surrounding soil.

3. Contamination of Groundwater and Soil

Over time, chromium from these wastes can leach into the ground, contaminating groundwater used by nearby communities.

Agricultural fields located near polluted drains or waste dumps may also accumulate chromium in the soil.

4. Polluted Water Used for Irrigation

In several areas around the industrial belt, farmers have historically used drain water and sewage canals for irrigation.

If this water carries industrial pollutants, chromium can enter the soil and be absorbed by crops.

Earlier research by scientists at the National Botanical Research Institutehad warned that vegetables grown in such areas may contain heavy metals.

5. Entry into the Food Chain

Once heavy metals enter soil and crops, they may move into the food chain.

People can be exposed through:

• vegetables grown in contaminated fields

• drinking contaminated groundwater

• contact with polluted soil or water

6. Absorption Into the Human Body

When chromium enters the body through food, water or environmental exposure, small amounts can circulate in the bloodstream.

Recent tests conducted by the Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences detected elevated chromium levels in blood samples from residents living near the industrial belt.

Possible Health Effects of Long-Term Chromium Exposure

Medical and environmental health studies have linked prolonged exposure to certain forms of chromium — particularly hexavalent chromium commonly associated with industrial pollution — with a range of health risks.

These may include skin disorders, respiratory problems, liver and kidney damage, gastrointestinal irritation and allergic reactions. Long-term exposure has also been associated in some studies with an increased risk of lung cancer and other chronic illnesses, particularly among workers exposed to high concentrations.

Doctors caution that the presence of chromium in blood samples does not automatically indicate disease in every individual. However, the findings raise important questions about long-term exposure and the need for systematic medical monitoring of affected communities.

Exposure to Multiple Sources of Pollution

Residents of the affected areas are exposed not only to chromium but to multiple sources of pollution.

For years, communities around the industrial belt have reported problems related to:

• industrial effluents from tanneries

• chromium-bearing waste dumps

• contaminated groundwater

• polluted irrigation canals carrying untreated sewage and industrial waste

• toxic sludge deposited near residential areas

Public health experts warn that long-term exposure to such a mixture of pollutants can have cumulative health effects.

The Leather Industry and Chromium Pollution

Kanpur has been one of India’s most important leather industry centres since the colonial period.

Large-scale leather processing began during the British era in the late nineteenth century, when the city developed as a major supplier of leather goods for the military.

After independence, the industry expanded rapidly, especially in the Jajmau industrial belt along the banks of the Ganga.

Chrome tanning became the dominant method because it is fast and inexpensive. However, it also produces large quantities of chromium-containing waste.

Environmental experts have long warned that improper disposal of this waste can contaminate soil and groundwater.

Failure to Control Chromium Pollution

Pollution control regulations require tanneries to remove chromium from their wastewater before discharge.

These rules include treatment through effluent treatment plants and chromium recovery systems.

However, environmental investigations and court proceedings over the years have repeatedly raised concerns that many units failed to fully comply with these norms.

Reports of untreated effluents flowing into drains and the river have surfaced repeatedly.

Large dumps of chromium-containing waste from earlier decades have also been identified in and around Kanpur.

Pollution Problem Not New

The latest medical findings may appear alarming, but the pollution crisis itself is not new.

Environmental investigations for several decades have pointed to contamination in parts of Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur districts.

Scientific studies and environmental monitoring reports have warned that chromium contamination may be spreading through groundwater, agricultural land and irrigation systems.

The new blood test findings now suggest that the problem may have crossed another boundary — from the environment into the human body.

A Public Health Question That Can No Longer Be Ignored

For decades, the pollution debate around Kanpur’s leather industry has focused largely on contaminated drains, polluted groundwater and the health of the Ganga.

The latest medical findings suggest that the issue may have crossed an even more troubling threshold.

When toxic metals begin appearing in human blood samples, pollution is no longer only an environmental problem — it becomes a direct public health concern.

Only a small number of residents have been tested so far. Yet the majority of those samples show chromium levels above the permissible range.

This raises a question that authorities may now have to confront more seriously:

How many people may already be carrying toxic metals in their bodies without knowing it?

Answering that question may require wider environmental investigation, large-scale medical screening and stronger enforcement of pollution control measures.

For communities living in the shadow of Kanpur’s industrial belt, the issue is no longer only about pollution in water, soil or crops.

It is about the health and safety of people who have lived for years alongside one of India’s oldest industrial clusters.

And the medical evidence now suggests that the consequences of that proximity may already be flowing through their bloodstream.

For decades, scientists, environmental researchers, media reports and court proceedings have repeatedly highlighted the problem of industrial pollution in and around Kanpur. Yet the persistence of contamination raises troubling questions about enforcement and accountability. Despite warnings from researchers, public protests and repeated judicial interventions over the years, the issue of toxic industrial pollution in the region has remained unresolved.

This has led many observers to ask whether existing regulatory mechanisms are adequate to ensure accountability of both industry and administrative authorities. For residents living in affected areas, the continuing pollution crisis raises a deeper concern: despite paying taxes that sustain public institutions, communities may still be left to bear the health and environmental consequences of industrial contamination.

Another major source of concern has been the legacy of large chromium waste dumps created during earlier decades of tannery operations. Environmental investigations have reported that tens of thousands of tonnes of chromium-bearing waste — estimated at around 60,000 tonnes — were dumped at sites such as Rania in Kanpur Dehat and nearby areas during the 1970s and 1980s. Over time, these waste dumps have been linked to contamination of surrounding soil and groundwater, raising fears that toxic chromium may continue to leach into the environment long after the original industrial activity took place.

Timeline: Kanpur’s Chromium Pollution Crisis

Late 1800s – Early 1900s

Kanpur emerges as a major leather industry centre during the British colonial period.

1950s–1980s

Rapid expansion of the leather industry after independence.

1980s–1990s

Environmental concerns begin emerging about chromium contamination.

1990s

Courts begin examining tannery pollution in Kanpur.

2000s–2010s

Studies report chromium contamination in groundwater and agricultural areas.

Earlier Scientific Studies

Scientists warn about heavy metals in vegetables grown using polluted irrigation water near Jajmau.

2020–2025

Blood testing in parts of Kanpur Nagar and nearby districts indicates elevated chromium levels in many residents.

2026

RMLIMS medical report finds chromium above permissible limits in 215 of 233 blood samples from residents near Kanpur’s tannery belt.

Warnings About River Pollution Were Raised Decades Ago:

More than three decades ago, investigations into river pollution in Uttar Pradesh by this writer had already raised concerns about the environmental impact of rapid urbanisation and industrialisation. An investigative series on river pollution conducted in 1988–89 highlighted how industrial waste, untreated sewage and urban expansion were increasingly contaminating rivers across the state. The study warned that growing industrial clusters and poorly regulated urban growth could severely damage river ecosystems and public health if pollution was not controlled.

Those warnings now appear strikingly relevant in light of the latest medical findings showing chromium in the blood of residents living near the industrial belt of Kanpur.

“What was once reported as environmental pollution in rivers is now appearing inside human blood.”

The study warned that untreated industrial effluents and expanding cities were placing increasing pressure on river systems across the state.

More than three decades later, the discovery of chromium in human blood samples suggests that those early warnings may not have received the attention they deserved.

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गंगा नदी कई स्थानों पर पहले से ऑंशिक रूप से साफ़ दिखाई देती है। पक्के घाट चमक रहे हैं। बड़ी संख्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं। नदी पुनर्जीवन पर बड़े अभियान चल रहे हैं। इन सबसे ऊपर से देखने पर लगता है कि हालात सुधर रहे हैं।

लेकिन एक असहज सवाल अब भी सामने है—

क्या हमारी नदियाँ अब भी जीवंत हैं या खुद से जीवन पैदा कर पा रही हैं?

तीन दशक पहले और आज का बदला हुआ सवाल

लगभग तीन दशक पहले, जब मैंने उत्तर भारत की प्रमुख नदियों पर ज़मीनी अध्ययन किया था, तब मुख्य चिंता प्रदूषण की थी। सवाल था—पानी कितना गंदा है?

आज सवाल और गहरा है—

नदी कितनी जीवित है?

नदी केवल पानी नहीं, एक जीवित व्यवस्था है

नदी केवल बहता पानी नहीं है। वह एक जीवित प्राकृतिक व्यवस्था है—जिसमें पानी, मिट्टी, मछलियाँ, डॉल्फ़िन, कछुए, किनारे की ज़मीन , घास, जंगल और बाढ़ क्षेत्र जुड़े होते हैं। यदि इनमें से एक हिस्सा कमजोर पड़ता है, तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है।

कृपया इसे भी पढ़ें :

वाराणसी के नंदी वैज्ञानिक प्रो यू के चौधरी Prof U K Chaudhari Varanasi तो गंगा और उस जैसी नदियों की संरचना को मानव शरीर के समान मानते हैं. 

प्रदूषण: समस्या अब भी समाप्त नहीं हुई

यह स्पष्ट कहना जरूरी है कि गंगा, यमुना, गोमती, हिंडन और काली जैसी नदियों में अब भी बड़ी मात्रा में शहरी मलजल और औद्योगिक कचरा पहुँचता है।

• कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लेकिन वे पूरी क्षमता से नहीं चलते

• कई जगह untreated या आंशिक रूप से साफ़ सीवरेज सीधे नदी में गिरता है

• कानपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण का दबाव समाप्त नहीं हुआ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंडन और काली जैसी नदियाँ गंभीर दबाव में हैं।

यमुना के कुछ हिस्सों में गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि प्रदूषण का असर अधिक तीखा दिखता है।

गोमती में लखनऊ में शहरी दबाव स्पष्ट है।

सुधार हुए हैं—लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई।बल्कि यमुना , हिंडन, काली और गोमती में तो और गंभीर हुई है . 

नदी की सेहत कैसे मापें?

नदी स्वस्थ तब मानी जाती है जब:

• उसका स्वाभाविक बहाव बना रहे

• बरसात में जलस्तर प्राकृतिक रूप से बढ़े और घटे

• ऑक्सीजन पर्याप्त हो

• मछलियाँ प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सकें

• बाढ़ क्षेत्र सुरक्षित रहे

यदि बहाव कम और प्रदूषण अधिक हो, तो जीवंतता कमजोर पड़ती है।

बहाव और जीवन का गहरा संबंध

मछली को जल की रानी कहा गया है . मछलियाँ मानसून के बढ़ते पानी को संकेत मानकर अंडे देती हैं।

यदि बांध और बैराज बहाव को कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर दें, तो यह संकेत कमजोर पड़ सकता है।

कम बहाव और प्रदूषण मतलब कम ऑक्सीजन अर्थात् कम प्रजनन और घटती जैव विविधता।

मछली: नदी की सेहत का सबसे स्पष्ट संकेत

मछली केवल आर्थिक संसाधन नहीं है।

वह नदी की सेहत का संकेतक है।

यदि:

• प्राकृतिक मछली बीज घट रहा हो

• स्थानीय प्रजातियाँ कम हो रही हों

• नदी को हैचरी पर निर्भर होना पड़ रहा हो

तो यह नदी की प्राकृतिक क्षमता में गिरावट का संकेत है।

साफ़ दिखती और जीवित नदी में फर्क

ऊपर से साफ़ दिखना पर्याप्त नहीं है।यदि पर्याप्त बहाव न हो और प्रदूषण जारी रहे, तो नदी पूरी तरह स्वस्थ नहीं कही जा सकती।

साफ पानी जरूरी है।

लेकिन पर्याप्त पानी और जीवंत जैव विविधता भी उतनी ही जरूरी है।

कुंभ: आस्था के साथ आत्ममंथन का अवसर

अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ होगा। करोड़ों लोग और साधू संत गंगा के तट फिर से पर एकत्र होंगे।

यह आस्था का पर्व है।

लेकिन यह प्रश्न पूछने का अवसर भी है—

क्या हम नदी को केवल पवित्र मानकर पूजा कर रहे हैं?

या उसे जीवित भी रखना चाहते हैं?

आस्था और संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।

आगे का रास्ता क्या हो सकता है?

यदि गंगा, यमुना और अन्य नदियों को स्वस्थ बनाना है, तो:

• जगह – जगह बने बाँधों और बैराज को रिडिजाइन कर न्यूनतम प्राकृतिक बहाव और अविरल बहाव सुनिश्चित करना होगा

• शहरी मल- जल और औद्योगिक प्रदूषण पर कठोर निगरानी करनी होगी,

• मछली और अन्य जलीय जीवों के प्रजनन क्षेत्रों की रक्षा करनी होगी,

• नदियों के बाढ़ या डूब क्षेत्र को शहरी कॉलोनियों के अतिक्रमण से बचाना होगा,

• मछली विविधता को नियमित संकेतक बनाना होगा,

नदी को परियोजना नहीं, जीवित व्यवस्था मानना होगा।

अंतिम प्रश्न

तीन दशक पहले जब गंगा एक्शन प्लान GAP शुरू हुआ था मुख्य चिंता प्रदूषण थी।

आज चिंता नदी की जीवंतता की है।

यदि नदी खुद से जीवन पैदा करने की क्षमता खो दे, तो वह केवल जलधारा रह जाती है।

गंगा, यमुना और गोमती की असली पवित्रता केवल साफ़ पानी में ही नहीं,

बल्कि उनकी जीवित रहने की क्षमता में है।

(लेखक पर्यावरण और नदी विषयों पर लंबे समय से अध्ययन और लेखन करते रहे हैं।1988–89 में Centre for Science and Environment Delhi की फैलोशिप के आधार पर उत्तर भारत की नदियों पर उनका ज़मीनी अध्ययन दैनिक अमृतप्रभात में प्रकाशित हुआ था।)

आज दुनिया भर के वैज्ञानिक साफ़-साफ़ कह रहे हैं—धरती अब खतरे की हद के बहुत करीब पहुँच चुकी है।

मौसम बिगड़ रहा है, गर्मी जानलेवा हो रही है, पानी और हवा ज़हर बनते जा रहे हैं और प्रकृति का ईको सिस्टम टूट रहा है।

लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन अमीर देशों ने सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाया, वही आज जलवायु से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते दिख रहे हैं।

और इसका सबसे बड़ा खामियाज़ा भुगत रहे हैं—गरीब लोग, छोटे किसान, आदिवासी और आने वाली पीढ़ियाँ।

आज जो कुछ हो रहा है—भयंकर गर्मी, बाढ़, सूखा, जहरीली हवा-पानी—ये कोई आने वाला खतरा नहीं है।

ये आज की सच्चाई है।

और सच यह है कि जलवायु संकट कोई सिर्फ वैज्ञानिक या तकनीकी समस्या नहीं है।

यह सत्ता, विकास और नैतिकता की नाकामी का नतीजा है।

अमीर देश, बड़ी बातें… और पीछे हटती जिम्मेदारी

दुनिया दशकों से जलवायु बैठकों और समझौतों की बात कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है।

अमेरिका जैसे देश—जो इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रीनहाउस गैसें छोड़ चुके हैं—वहाँ सरकार बदलते ही जलवायु नीति भी बदल जाती है।

कभी पर्यावरण नियम कड़े, तो कभी ढीले।

कभी जलवायु समझौते, तो कभी उनसे बाहर निकलने की तैयारी।

यूरोप में भी हालात बहुत उत्साहजनक नहीं हैं।

ऊर्जा संकट, महँगाई और दक्षिणपंथी राजनीति के दबाव में जलवायु फैसलों की रफ्तार धीमी पड़ गई है—जबकि खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है।

यह सिर्फ नीतियों की नाकामी नहीं है।

यह उस विकास मॉडल की असलियत दिखाता है, जो मुनाफे को सबसे ऊपर रखता है।

जलवायु संकट अचानक नहीं आया

आज का जलवायु संकट किसी संयोग का नतीजा नहीं है।

यह सीधे-सीधे इन चीज़ों से जुड़ा है—

• कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता

• जंगलों की अंधाधुंध कटाई

• बिना सीमा का उपभोग

• और “जितना ज़्यादा, उतना अच्छा” वाली सोच

इस व्यवस्था का फायदा कुछ बड़ी कंपनियों और अमीर तबकों को होता है।

लेकिन इसकी कीमत चुकाते हैं—

• गरीब लोग

• छोटे किसान

• बच्चे

• और आने वाली पीढ़ियाँ

सरकारें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को छूट देती हैं, पर्यावरण नियम कमजोर करती हैं और ताकतवर कॉरपोरेट दबाव में जरूरी फैसले टालती रहती हैं।

इसलिए साफ़ है—

जलवायु संकट एक गलत विकास सोच का सीधा नतीजा है।

चरक संहिता: जब ईको सिस्टम टूटता है

लगभग दो हजार साल पहले लिखी गई चरक संहिता में आज के हालात की हैरान कर देने वाली झलक मिलती है।

जनपदोध्वंस अध्याय में कहा गया है—

जब हवा, पानी, ज़मीन और मौसम बिगड़ जाते हैं, तो पूरे समाज में बीमारियाँ और तबाही फैलती है।

लेकिन चरक साफ़ कहते हैं—

यह प्रकृति की गलती नहीं होती।

इसके पीछे कारण होते हैं—

• अनैतिक शासक

• अन्यायपूर्ण व्यवस्था

• लालच

• और नैतिक जिम्मेदारी का खत्म होना

आज जब मौसम उल्टा-पुल्टा हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं—तो यह उसी चेतावनी को सच साबित करता है।

जलवायु संकट कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि इंसानी नाकामी है।

चीन, ग्रीस और रोम भी यही कहते हैं

प्राचीन चीन में माना जाता था कि अगर शासक गलत रास्ते पर चला गया, तो प्रकृति उसके संकेत देती है—बाढ़, सूखा और अकाल के ज़रिये।

ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो ने जंगलों की कटाई और ज़मीन के खराब होने को इंसानी लालच से जोड़ा।

रोमन विद्वानों ने चेताया था कि जरूरत से ज़्यादा खेती, खनन और दोहन ज़मीन को बंजर बना देगा।

आज पूरी दुनिया वही अनुभव कर रही है—बस पैमाना कहीं बड़ा है।

भारत: सबसे कम जिम्मेदार, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित

भारत ने दुनिया के मुकाबले कम प्रदूषण किया है, फिर भी आज वह जलवायु संकट की सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा है।

हिमालय और पानी

हिमालय की बर्फ़ घट रही है।

ग्लेशियर पिघल रहे हैं।

गर्मियों में नदियाँ सूखती हैं, बरसात में बाढ़ आती है।

नदियाँ नालियाँ बनती जा रही हैं

गंगा, यमुना, गोमती—सब सीवेज और रसायनों से भरी हैं।

पानी का संकट अब सीधा स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

शहरों की हवा

दिल्ली ही नहीं, अब देहरादून जैसे शहर भी कई बार जहरीली हवा झेल रहे हैं।

यह साफ़ संकेत है कि ईको सिस्टम गड़बड़ा चुका है।

जंगल कटेंगे, बीमारियाँ बढ़ेंगी

जंगल कटते हैं, तो गर्मी बढ़ती है, बारिश बिगड़ती है और नई बीमारियाँ जन्म लेती हैं।

सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं आदिवासी समुदायों को होता है, जो जंगल बचाते आए हैं।

भारत उस विकास मॉडल की कीमत चुका रहा है, जिसे उसने बनाया नहीं, लेकिन अब आंख मूंदकर अपना रहा है।

बिना सीमा का विकास = पक्का संकट

जब विकास बिना संयम के होता है,

जब सत्ता और कॉरपोरेट एक साथ खड़े हो जाते हैं,

और जब प्रकृति को सिर्फ “संसाधन” समझा जाता है—

तो संकट तय है।

यही बात हर सभ्यता ने कही थी।

और आज जलवायु विज्ञान उसी की पुष्टि कर रहा है।

महात्मा गांधी ने दशकों पहले जो चेतावनी दी थी, वही आज जलवायु संकट की असल जड़ है—लालच। धरती के पास ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच के लिए कुछ भी काफ़ी नहीं।

“पृथ्वी के पास हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है,

लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं।”

— महात्मा गांधी

रास्ता अभी भी बचा है

जलवायु संकट कोई मशीन से हल होने वाली समस्या नहीं है।

यह सोच बदलने की मांग करता है।

अगर विकास, उपभोग और सत्ता की दिशा नहीं बदली,

तो कोई तकनीक हमें नहीं बचा पाएगी।

आज भी हमारे पास विकल्प है—

• या तो लालच और टूटते ईको सिस्टम का रास्ता

• या वह समझ, जो सीमाओं, जिम्मेदारी और सामूहिक भलाई पर टिकी थी.

ramdutt.tripathi@gmail.com

Recently, I had the opportunity to visit Sri Lanka for about eight days and travel across several cities. What struck me most was not merely the cleanliness or orderliness of these cities, but the respect and priority given to pedestrians.

People follow traffic rules. Vehicles are parked only at designated places. Zebra crossings exist at regular intervals. Even more strikingly, where there is no zebra crossing or traffic police, motorists voluntarily stop when a pedestrian signals with a hand gesture, allowing them to cross the road safely and without fear.

This is not unique to Sri Lanka. In every civilized and modern city of the world, traffic management begins with pedestrians and cyclists, not cars.

But Lucknow tells a completely different story.

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Walking in Lucknow: A Daily Risk to Life

In Lucknow, walking on foot or cycling is no less than a risky adventure. There is no certainty when a speeding vehicle may brush past you or hit you from behind or the side.

Footpaths have almost disappeared. Wherever they still exist, they are rendered unusable due to encroachments—shops, street vendors, parked vehicles, electric poles, and advertisement boards.

Cycle tracks built just a few years ago are now occupied by commercial activities and parked vehicles. What was meant for safe, non-motorized transport has become an extension of the market.

Equally alarming is the near-total disappearance of zebra crossings at intersections. Crossing a road in Lucknow has become a life-threatening act, not a normal civic activity.

What We Forget: Walking Is a Constitutional Right

This chaos is not merely a traffic issue—it is a constitutional failure.

Under Article 21 of the Indian Constitution, the Right to Life has been interpreted by the Supreme Court to mean much more than physical survival. Justice P. N. Bhagwati famously observed:

“Life means not only physical existence but the use of every limb or faculty through which life is enjoyed.”

Indian courts have consistently held that:

• The Right to Life includes safe and dignified mobility

• Pedestrian safety is a constitutional obligation

• Footpaths are meant exclusively for pedestrians

• Unsafe road design and encroachments violate fundamental rights

In simple terms:

If a city makes walking unsafe, it is violating the Constitution.

Hazratganj: The Capital’s Heart, the Pedestrian’s Nightmare

Nowhere is this failure more visible than Hazratganj, the most prestigious and busiest area of Lucknow.

Try walking:

• From Coffee House to Ranjan Petrol Pump

• From Ambedkar statue towards Gandhi statue

• From Gandhi statue side to Hazratganj market

There is no safe pedestrian facility anywhere.

A pedestrian is forced to stop fast-moving vehicles with hand signals and somehow make their way across the road. Whether crossing from Janpath Market to Sahu Cinema or vice versa, there is no planned pedestrian infrastructure.

The recent traffic experiment allowing continuous vehicle movement without stopping at Hazratganj crossing has further worsened the situation. Vehicles may move faster—but pedestrians are left stranded and endangered.

The U-Turn Maze: Fuel, Time, and Public Money Wasted

The traffic design itself defies logic.

To travel from Governor House to Hazratganj, one must first go towards Vidhan Sabha or Lok Bhavan and then return via a U-turn. Similarly, going from Hazratganj towards Governor House requires a long detour around Shakti Bhavan.

This results in:

• Wastage of fuel

• Increased pollution

• Loss of productive time

• Rising public frustration

Ironically, throughout this entire area, pedestrians are completely ignored.

Who Is Responsible—and Why Citizens Are Confused

When citizens try to raise these issues, another serious problem emerges.

In Lucknow, multiple agencies are responsible for roads, including:

• Lucknow Municipal Corporation

• Lucknow Development Authority (LDA)

• Uttar Pradesh Housing Board

• Public Works Department (PWD)

As a result:

• Citizens do not know which authority to approach

• Each agency shifts responsibility to another

• No department takes ownership of holistic street design or pedestrian safety

A road may be built by one agency, dug up by another, encroached upon under the watch of a third, and policed by a fourth—with no unified accountability.

This institutional fragmentation is perhaps the biggest reason pedestrians remain invisible in city planning.

From Administrative Failure to Constitutional Neglect

Such diffusion of responsibility directly violates the spirit of Article 21.

The Constitution does not accept “inter-departmental confusion” as an excuse.

The State, as a whole, is responsible for protecting the citizen’s right to safe movement.

When no agency accepts responsibility:

• Footpaths disappear

• Zebra crossings vanish

• Pedestrians are pushed onto speeding roads

This turns an administrative lapse into a constitutional violation.

Law Exists, Political Will Is Missing

The irony is that legal support already exists.

The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 empowers states to:

• Prioritize pedestrian safety

• Redesign roads for vulnerable users

• Create pedestrian-first urban spaces

Punjab has gone further, becoming the first Indian state to formally enforce the Right to Walk, mandating footpaths and pedestrian infrastructure in all new road projects.

Lucknow, despite being a capital city, has failed to act.

What Needs to Be Done Immediately

If the government genuinely wants to improve traffic in Lucknow, the starting point must be pedestrians.

Urgent Measures

1. Within a 2–4 km radius of Vidhan Sabha, restore and develop:

• Continuous footpaths

• Zebra crossings

• Safe pedestrian crossings

2. Remove encroachments and create organized parking facilities

3. Provide separate, protected paths for pedestrians and cyclists

4. Where necessary:

• Acquire land

• Set back boundary walls (including Governor House area)

• Redesign roads comprehensively

Role of Schools, Colleges, and Institutions

Large schools and colleges in this zone contribute significantly to congestion. They must:

• Push boundary walls inward

• Allow vehicles inside campuses for drop-off and pick-up

• Create separate entry and exit gates

Similarly, areas like Mall Avenue, Park Road, Dalibagh, Japling Road, Rana Pratap Marg, Station Road, Vidhan Sabha Marg have seen large bungalows replaced by multi-storey buildings—without widening roads.

Even today, this can be corrected through mandatory setbacks.

Public Transport, One-Way Systems, and Discipline

Traffic pressure on routes such as:

• Charbagh–Sikander Bagh

• Somnath Dwar–Kalidas Marg

• Stadium–Somnath Dwar

can be reduced through strong public transport and well-planned one-way systems in areas like Lalbagh, Naval Kishore Road, and Park Road.

London and Paris roads are not wider than Lucknow’s. Traffic flows there because of discipline, pedestrian priority, and reliable public transport.

VIP Culture: The Biggest Roadblock

The Vidhan Sabha area is crowded with government vehicles. Many drivers treat traffic rules as optional.

They must be strictly trained and penalized for violations.

VIP convoys should be avoided during school and office hours.

Under no circumstances should general traffic be stopped for more than one minute for any convoy.

When traffic is halted:

• Patients miss hospitals

• Children miss schools

• Citizens lose precious time and peace

Conclusion: Cities Begin with Pedestrians

The Constitution already recognizes the Right to Walk.

The law already empowers governments to protect pedestrians.

What Lucknow lacks is:

• Clear accountability

• Unified urban governance

• The will to place human life above institutional convenience

As long as roads belong to everyone and no one at the same time, pedestrians will remain the most vulnerable citizens of the capital.

Urban governance does not begin with cars or flyovers.

It begins with the citizen on foot.

After spending tens of thousands of crores and four decades of public money, India must ask a blunt question: why are our rivers still stinking?

The honest answer is uncomfortable. Rivers like the Ganga and Yamuna are not polluted by accident. They are polluted by design — by a policy that allows cities to dump their sewage into rivers and then pretends that a few treatment plants will magically fix the damage.

This article argues that India’s river-cleaning programmes have failed not because of lack of technology, but because failure itself has become profitable. A closed ecosystem of politicians, senior bureaucrats, engineers, contractors, consultants, and sewage-technology companies has thrived on endless projects, repeated construction, and zero accountability.

If rivers were truly cleaned, budgets would stop, missions would end, and contracts would dry up. A polluted river keeps the system alive.

Equally culpable is a centralised urban governance model that excludes citizens from decisions over water and sewage, while silently draining rivers of their ecological flow. People bathe in polluted rivers, drink their contaminated water, and pay taxes for “cleaning” projects they cannot question.

Media Swaraj publishes this piece to break this silence.

It rejects the myth that rivers can be saved by technology alone.

It challenges the idea that governance without democracy can deliver ecological justice.

Rivers will not be cleaned until cities are forced to stop using them as sewers — and citizens demand that change.

This is not a technical debate.

It is a political choice.

————————–

After more than four decades of river-cleaning programmes — from the Ganga Action Plan to Namami Gange — India must confront an uncomfortable truth: our rivers are polluted not  because technology has failed, but because policy has been fundamentally misguided.

At the heart of this failure lies a deeply flawed assumption:that cities can continue to dump their sewage into rivers, provided it is “treated”. Experience has proved otherwise. Sewage Treatment Plants (STPs) have not cleaned the Ganga or the Yamuna. Instead, rivers have been converted into extensions of urban sewerage systems.

1. Rivers Were Designed to Carry Sewage

Indian cities historically developed along rivers, but modern urban planning treated rivers as waste-disposal channels rather than living ecosystems.

• Sewer lines were laid with slopes towards rivers

• Stormwater drains were converted into sewage drains

• Untreated or partially treated effluents were normalised

Even today, when STPs fail — due to power cuts, floods, overload or maintenance lapses — sewage automatically flows into rivers. Pollution is not accidental; it is structural.

2. Why Sewage Treatment Plants Keep Failing

The failure of STPs is systemic and predictable:

• Sewage generation far exceeds installed capacity

• Large portions of cities remain unsewered

• Mixed industrial waste destroys biological treatment processes

• Monsoons force bypassing of plants

• Operation and maintenance are chronically neglected

After decades of repetition, the conclusion is unavoidable:

STPs are incapable of protecting rivers when sewage is designed to flow into them.

3. Ground Reality: Haridwar, Kanpur, Prayagraj and Varanasi

• Haridwar: Despite multiple STPs, drains continue to discharge untreated waste upstream and downstream of pilgrimage sites.

• Kanpur: Tanneries and domestic sewage overwhelm treatment systems; CETPs remain dysfunctional.

• Prayagraj: Most drains bypass treatment and flow directly into the Ganga and Yamuna.

• Varanasi: Flagship projects coexist with open drains carrying raw sewage into the river.

These cities demonstrate a common pattern: infrastructure exists, but rivers remain polluted.

4. Namami Gange and the Political Economy of Failure

The persistence of failure is not accidental. The current model benefits a powerful nexus:

• Politicians: High-visibility projects and announcements

• Bureaucracy: Control over large budgets and missions

• Engineers & Consultants: Standardised designs, minimal accountability

• Contractors: Construction profits, limited responsibility for outcomes

• Technology Vendors: Expensive equipment and long-term AMC contracts

The system rewards spending, not cleanliness. A clean river would end projects; a polluted river sustains them.

5. The Real Solution: Delink Sewage from Rivers

If STPs cannot protect rivers, the logical response is clear:

Urban sewage must not flow into rivers at all.

Cities must:

• Treat and reuse wastewater locally

• Recharge groundwater

• Use treated water for construction, industry and green spaces

• Employ decentralised and land-based treatment systems

Globally, water-scarce regions already follow this approach. India must too.

6. Centralised Urban Governance: A Hidden Cause

Another major obstacle is over-centralised urban governance.

Water and sewerage are controlled by:

• Jal Nigams

• Development Authorities

• Special Purpose Vehicles

• Centrally sponsored missions

Municipal bodies and citizens have little say. When rivers are polluted, no accountable, elected authority can be held responsible.

True reform requires:

• Empowered city governments

• Ward-level planning and monitoring

• Public access to data and social audits

Without democratic control, rivers remain administrative abstractions.

7. Ecological Flow: Rivers Must Be Allowed to Live

Rivers are also killed by excessive water withdrawal.Dams, barrages and diversions leave rivers with:

• Insufficient flow

• No self-purifying capacity

Dumping treated sewage into a near-dry river is neither scientific nor ethical.

Ecological flow is non-negotiable for river survival.

Conclusion: Fix Cities, Not Rivers

Rivers do not need more missions. They need cities that take responsibility for their waste.Delinking sewage from rivers, restoring ecological flows, and democratising urban governance are not optional reforms — they are the only way forward.

#RiversNotSewers #CleanGanga #YamunaPollution #UrbanSewage #NamamiGange #EcologicalFlow #CityGovernance

( With input from AI tool ChatGPT)

The Anti-Defection Law, introduced in 1985 through the Tenth Schedule of the Indian Constitution, was designed to prevent opportunistic floor-crossing and stabilise governments. While it largely achieved this goal, it has also weakened legislative independence, strengthened party control, and limited Parliament’s ability to hold the executive accountable.

What the Anti-Defection Law Does

The Tenth Schedule disqualifies MPs and MLAs who “voluntarily give up” party membership or disobey party whips on specified votes. The law was strengthened by the 91st Amendment (2003), removing split provisions and tightening anti-defection rules for ministers. While it curbed frequent defections, it also increased party discipline, restricting MPs’ freedom to dissent.

The Stability vs. Accountability Dilemma

Scholars note a clear trade-off: government stability comes at the cost of parliamentary scrutiny. Legislators often vote according to the party line, even when constituency interests or personal conscience conflict, reducing Parliament’s ability to effectively question the executive.

Mechanisms Limiting Accountability

a) Binding Whips and Tactical Voting:

The law empowers party whips to enforce voting discipline. Fear of disqualification ensures MPs comply, reducing independent voting and debate.

b) Partisan Adjudication (Speaker Problem):

Disqualification petitions are decided by the Speaker or Chair, usually aligned with the ruling party. This can cause bias or delay in decisions, weakening the law’s intended neutrality.

c) Delays as a Political Tool:

Tactical delays in adjudication allow governments to maintain compliant legislatures, further diminishing Parliament’s oversight capacity.

Consequences for Parliament and Governance

• Fewer independent questions and motions by MPs

• Weakened legislative committees and scrutiny

• Limited representation of constituency interests

• Strengthened executive control over Parliament

These effects reduce transparency, undermine accountability, and restrict legislative freedom.

Evidence from Research

Empirical studies show higher party cohesion, politicized Speaker decisions, and delayed disqualification outcomes. Comparative analyses indicate anti-defection laws stabilise governments but reduce legislators’ independence, limiting checks on the executive.

Recommended Reforms

1. Independent Tribunal / Time-Bound Adjudication: Reduce Speaker bias and prevent tactical delays.

2. “Free Vote” Zones: Allow MPs to vote freely on non-confidence, conscience, or constituency-related matters.

3. Strengthen Intra-Party Democracy: Encourage formal dissent channels to raise issues without fear of disqualification.

4. Narrower Definition of Defection: Limit disqualification to actual party-switching or key whip violations.

5. Protect Freedom of Criticism: Legislators should not be disqualified for merely criticizing party leadership or government policies, provided they do not formally switch parties or disobey whips on confidence or financial bills.

These reforms can reconcile government stability with parliamentary accountability.

Conclusion

While the Anti-Defection Law solved the problem of destabilizing defections, it has inadvertently weakened Parliament’s oversight of the executive. By curbing legislative independence and consolidating party control, the law limits transparency, debate, and accountability. Thoughtful reforms can restore Parliament’s role as the central check on executive power while maintaining political stability.

#AntiDefectionLaw #ParliamentaryAccountability #IndiaPolitics #LegislativeOversight #TenthSchedule #MPsFreedom #GovernmentAccountability #PartyWhip #KihotoHollohan #ParliamentReforms

( With input from Chat_GPT )

JPNIC की शुरुआत और उद्देश्य

JPNIC की घोषणा 2012–13 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति को संरक्षित करना और युवा पीढ़ी में उनके आदर्शों को जीवित रखना था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका निर्माण शुरू किया और परियोजना का एक बड़ा हिस्सा पूरा भी हुआ।

स्मारक में सभागार, संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र शामिल था। प्रशासन और समाजवादी नेताओं ने इसे “युवा शिक्षा और लोकतांत्रिक चेतना का केंद्र” बताया।

सत्ता परिवर्तन और निर्माण में रुकावट

2017 में जब यूपी में बीजेपी सरकार आई, तो JPNIC के निर्माण कार्य धीरे-धीरे रुक गए। सरकार ने सुरक्षा, लागत और निर्माण की अधूरी स्थिति को कारण बताया। इसके अलावा, प्रोजेक्ट के खर्च और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए।

• राज्य कैबिनेट ने 2025 में निर्णय लिया कि JPNIC का प्रबंधन Lucknow Development Authority (LDA) को सौंपा जाए।

• सरकार ने कहा कि इससे परियोजना को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा और सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला जा सकेगा।

इस कदम को समाजवादी पार्टी ने “स्मारक को कमर्शियल या राजनीतिक हितों के लिए सौंपना” करार दिया।

विवाद के दो पहलू

राजनीतिक प्रतीकवाद

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि JPNIC उनके प्रयास का परिणाम है। उनका आरोप है कि इसे रोकना या LDA को सौंपना लोकनायक की स्मृति का अपमान है।

https://youtu.be/sfQyfyUht3g

प्रशासनिक दृष्टिकोण

सरकार का तर्क है कि निर्माण अधूरा है, सुरक्षा जोखिम हैं, और किसी भी बड़े नेता का परिसर में प्रवेश तब तक उचित नहीं जब तक निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता।

जेपी जयंती 2025: नवीनतम विवाद

आज जेपी जयंती के दिन परिसर पर ताले और भारी पुलिस तैनाती रही। अखिलेश यादव को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। प्रशासन ने इसे सुरक्षा कारण बताया। वहीं, कुछ युवाओं ने परिसर में प्रवेश कर माल्यार्पण किया।

यह घटना दर्शाती है कि स्मारक केवल प्रशासनिक निर्माण नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीक भी बन गया है।

https://youtu.be/sfQyfyUht3g

विश्लेषण

1. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि: JPNIC का उद्देश्य महत्वपूर्ण और सराहनीय है — जयप्रकाश नारायण की विरासत को संरक्षित करना और युवाओं को लोकतांत्रिक चेतना देना।

2. राजनीतिक दृष्टि: यह विवाद राजनीतिक प्रतीकवाद का भी है। स्मारक के निर्माण और नियंत्रण का मुद्दा पार्टियों के बीच चुनावी हथियार बन गया है।

3. प्रशासनिक दृष्टि: सुरक्षा, अधूरा निर्माण और जवाबदेही के मुद्दे वास्तविक हैं। LDA हस्तांतरण और सरकारी जांचें यह सुनिश्चित करने की कोशिश हैं कि परियोजना व्यवस्थित तरीके से पूरी हो।

इसलिए, निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो विवाद तीन स्तरों पर है — सांस्कृतिक/ऐतिहासिक महत्व, राजनीतिक प्रतीकवाद, और प्रशासनिक/सुरक्षा कारण।

6. भविष्य के संभावित रास्ते

• परियोजना को सुरक्षित तरीके से पूरा करना और जनता के लिए खोलना।

• राजनीतिक दलों के बीच सहमति और स्मारक के उपयोग पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

• सुरक्षा और निर्माण मानकों का पालन करना ताकि भविष्य में इसी प्रकार के विवाद न हों।

JPNIC केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि सत्ता, राजनीति और सांस्कृतिक विरासत का संगम है। निष्पक्ष और संतुलित दृष्टि यह सुझाती है कि इस विवाद का हल निर्माण को पूरा करने, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और राजनीतिक संवाद बढ़ाने में है।