To counter the Corona pandemic, different countries adopted different strategies and took different safety measures, almost everywhere these steps were supported and adhered to willingly by their citizens. However, the response of the British public and some politicians too in this regard seems to be quite different. Many had opposed the earlier Lockdown rules and last week they also resisted the new safety measures proposed by the Johnson-administration.

Last week the British Prime Minister Boris Johnson suffered a rebellion by his own party’s backbenchers in the House of Commons. Members of his party refused to vote in favour of the new three-tier coronavirus system that replaced the national lockdown in England from 3 December onwards.

The proposals passed as expected despite the level of dissent from within the Conservative Party. With Labour MPs whipped by the leadership to abstain on the vote, 291 MPs in total voted in favour and 78 against the new rules.

55 Tory MPs opposed the plans, which makes for Johnson’s biggest rebellion since the general election. The previous largest was over the 10pm curfew, opposed by 44 Tories.

Cause of rebellion

The issue that sparked the revolt was supposed to be core to Conservative Party values — freedom and the health of the economy. Mainly the tussle is over matters economic, allowing people to do Christmas shopping and relax at restaurants and pubs without any restrictions. Under Johnson’s plan, much of England will still remain under stringent rules after the national lockdown’s expiry on 2 December. People across UK will face limits on household mixing, in addition to tougher rules for pubs and restaurants, which are already weathering the impact of lockdown, in addition to social mixing rules.

Most British feel that the government is curbing their right to freedom by imposing stricter rules on shopping, visiting restaurants, friends and families.“Freedom is not an absolute, but it should be regarded as precious,” Graham Brady, a senior Conservative told the House of Commons during the debate on new restrictions. “If government is to take away fundamental liberties of the people whom we represent, they must demonstrate beyond question that they’re acting in a way that is both proportionate and absolutely necessary,” he said as Johnson looked on. “I believe the government has failed to make that compelling case.”

Boris Johnson had earlier appealed to his colleagues to hold their nerve and back the restrictions until vaccines become widely available.“The end is in sight,” Johnson said. “All we need to do now is to hold our nerve until the vaccines are indeed in our grasp and indeed being injected into our arms.”

MPs said the new three-tier restrictions are too harsh and risk damaging the economy. They also complained that areas with low rates of infection would be grouped together under the same strict rules as regions where the virus is still spreading.

During the parliamentary debate ahead of the key vote on new Covid-19 regulations, lockdown-sceptic Tory MPs stressed that the restrictions would have a further negative impact on the economy, education, mental health and more.

One of Johnson’s backbenchers said the “stab at an impact assessment” this week had “all the hallmarks of an essay crisis”. The cost-benefit analysis released on Monday was criticised for containing little new or detailed information.

Labours Party’s stand on the vote

Interestingly, the vote also showed fissures in the opposition’s Labour Party. 15 Labour MPs led by Jeremy Corbynalso broke their party whip by voting against the proposals. Some opposed on the basis of wanting a ‘zero Covid’ strategy; others due to lack of financial aid.

KeirStarmer, the Labour Party’s chief in his speech during the debate said that the prime minister “pretends that the restrictions might not be in place for long” despite knowing that “tough restrictions will be needed until a vaccine is rolled out – and that may be months away”.

Starmer stressed theneed for continued restrictions, and said that as it  would not be in the national interest to vote against these restrictions. So the labour will allow the regulations to pass. But termed this as another wasted opportunity.

He described the steps taken by Johnson-government as mere short-termism, and described Johnson as a PM stuck between his backbenchers and the national interest.

Public response to restrictions

The response of the British public and politicians, both, shows that unlike Indians, the British just want to continuetheir normal life with no alarm for the Covid threat, except those who have been affected. The latest official figures on Covid deaths in the UK put the number at 60,000. However, the core Britishvalue seems to be money and merriment. Unlike Indians, which across the spectrum observed their festivals in a restrained manner, plus the Muslims in the UK who celebrated two Eids under restricted conditions, a majority of the British public wish to celebrate Christmas with normal gaiety and festivities.

Perhaps the Brits could have learnt a lesson from the Italians, who are able to ride over the worst of the first wave of Covid’s devastation, by adopting tougher safety measures.

On the one hand the Britishers bemoan the worsening economic conditions, but they don’t seem to be in a mood to hear and obey the government regarding Covid precautions and in addition blame the government for not providing enough economic packages to the business class. For once the maverick Boris Johnson seems to have taken a prudential step to safeguard the health and lives of the Britishers, but a vast majority seems in no mood to listen.

For the lawmakers, a winter of more tough decisions about further restrictions on people’s movements and whether to raise taxes or cut spending to pay for the government’s response to the pandemic lies ahead. The risk for Johnson is that Tories who rebelled on 1 December will be emboldened to do so again, potentially inflicting future defeats. A sizeable Tory revolt will embarrass Johnson and could foreshadow other parliamentary battles, which he has to face, including over the terms of Britain’s Brexit divorce from the European Union.

Also the manner in which the British public and politicians have responded to the government’s safety measures, have dented their image. Britishers who are usually considered to be a stickler for rules have emerged in this episode as the one who consider gaiety and merriment more paramount than their own safety and to restore their earlier image of being sensible citizens will take a lot of initiatives on their part.

“सभ्यता” का सवाल तो आपका जाना पहचाना है। गांधी ने वकीलों और डाक्टरों को अपना पेशा छोड़ने को कहा और उनसे उम्मीद की कि वे औरों की तरह अपना कपड़ा चरखे पर बुन लेंगे। यह भी लिखा कि भारत ने यह सोच समझकर फैसला किया है कि वह अपने पुराने हल और झोपड़े से ही संतुष्ट रहेगा नहीं तो सभ्यता का नाश हो जायेगा। यह भी लिखा कि मशीनें यूरोप को उजाड़ने लगी हैं, आदि। पर हिन्द स्वराज्य (Indian Home Rule) के हिन्दी अनुवाद के लिए 1921 में जो प्रस्तावना लिखी उसमें लिखा, “यह पुस्तक मैंने सन् 1909 में लिखी थी। 12 वर्षों के अनुभव के बाद भी मेरे विचार जैसे उस समय थे वैसे ही आज भी हैं।…….
‘मिलों के संबंध में मेरे विचारों में इतना परिवर्तन हुआ है कि हिन्दुस्तान की आज की हालत में मैन्चेस्टर के कपड़े के बजाय हिन्दुस्तान की मिलों को प्रोत्साहन देकर भी अपनी जरूरत का कपड़ा हमें अपने देश में ही पैदा कर लेना चाहिए।” पर हिन्दुस्तानी मिलें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (इंटरनेशनल ट्रेड) की वजह से बनी थी !

यहाँ तीन प्रमुख तत्व हैं – चरखा, हिन्दुस्तान की मिलें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसे कैसे समन्वित करते हैं? यह लिखने के लिए मैं इस वजह से भी प्रेरित हुआ क्योंकि मुझसे पूछा गया कि क्या मैं चीन की अर्थव्यवस्था के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने की वकालत करूंगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मैं तो गांधी को सही मानता हूँ।

मुझसे दूसरा सवाल पूछा गया कि पहले खंड में मैंने कैसे लिखा कि चीन के 40-50 करोड़ लोग जो 1990 से 2000 के बीच गरीबी रेखा से ऊपर आये हैं वे उसी गरीबी के गर्त्त में फिर से फंस जायेंगे?

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यह सवाल एक भ्रम के कारण पूछा गया। इसका सैद्धांतिक जवाब यह है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा हूँ Bilateral Trade की नहीं। आप शायद जानते होंगे कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान सिर्फ 10% का ही है बाकी 90% सेवा क्षेत्र है। हालांकि अमेरिका अभी भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन के बाद। पर उसके उत्पाद हाई एन्ड उत्पाद हैं जैसे रक्षा सामग्री, तोपखाना, हवाईजहाज आदि। हालांकि चीन में भी सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा है 50% से अधिक। परन्तु चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का अऔद्योगीकरण (deindustrialization) से फिर से औद्योगीकरण (reindustrialization) किया है। यानी उसने अक्षम पुरानी राजकीय उधमों को समाप्त कर नयी तकनीक और मशीनों में निवेश किया है इससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। इसे देखकर अमेरिका में भी फिर से औद्योगीकरण की बात उठी। यानी अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र से वापस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ले जाया जाए। ओबामा के समय ही मेड इन अमेरिका की बात होने लगी थी। ट्रंप ने उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। निसान जैसी बड़ी कंपनियां वापस भी आईं। चीन में मध्यम वर्ग बढ़ने से लेबर कॉस्ट बढ़ा है और उत्पादन की लागत में अमेरिका और चीन में अब ज्यादा फर्क नहीं है। ये सब आत्मनिर्भरता के नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के जुमले हैं। यह दूसरा क्षेत्र है। संक्षेप में अमेरिका चीनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के सारे उपाय कर रहा है और अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरी बात इसी संदर्भ में है। अब भी न समझ में आई हो तो थोड़ा धैर्य रखें। पर मैं यह कहना चाहूंगा कि कोशिश तो मेरी इसे बिल्कुल सरल तरीके से लिखने की है फिर भी हर व्यक्ति मेरी सारी बातें समझ ले ऐसा आश्वासन देना कठिन है।

बहुत से आलेख अखबारों में और सोशल मीडिया में छप रहे हैं जिसका लब्बोलुआब यह है कि भारत को चीन से आयात होने वाली चीजें खुद बनानी चाहिए और आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। कल ऐसा ही एक लेख एक सज्जन ने अखबार में लिखा। मैं उसका पोस्टमार्टेम करना चाहूंगा। यह बहुतों को इस विषय को सोचने और समझने में मददगार साबित होगा।

उस लेखक ने मुख्यतः दो बातें लिखी है एक ताईवानी कंपनियां जिनका चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश है और उस वजह से वस्तुतः उन ताईवानी कंपनियों का उस व्यवसाय पर दबदबा है, उन्हें भारत लाना चाहिए और ऐसा ही दवाओं और औषधियों के उत्पादन के लिए कच्चा माल, जो लगभग 70% चीन से आता है, को भारत में विकसित करना चाहिए था। ये दोनों बातें भ्रामक हैं। इसमें न तो अर्थशास्त्र है, न राजनैतिक विश्लेषण और न ही कोई सिद्धांत। लेखक यह सोच रखता है कि ताईवानी कंपनियां ताईवान के चीन के साथ जग जाहिर विवादात्मक राजनैतिक रिश्ते की वजह से भारत आ जातीं। अगर केवल राजनैतिक कारणों से आना होता तो आ जातीं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत पहले से 100% एफडीआई है। क्यों नहीं आयीं? ये कंपनियां भारत में तभी आयेंगी जब उनके उत्पाद की लागत कम होगी, भारत की न्याय व्यवस्था भरोसे के काबिल होगी, कानून का राज (रूल ऑफ़ लॉ होगा), नियामक मजबूत और ईमानदार होंगे और राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होगा।

हमने ताईवानी कंपनियों के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है पिछले छह सालों में? कितना निवेश किया है उसमें बजट के मुताबिक? हमारी सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 370 पर फैसले देने की जगह राममंदिर और जगन्नाथ रथयात्रा पर फैसले दे रही है! कानून का राज इतना बेहतर है कि हम मॉब लिंचिंग करा रहे हैं! नियामकों की क्षमता और ईमानदारी और राजनैतिक हस्तक्षेप पर तो कुछ बोलना ही व्यर्थ है। फिर अगर चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर मूलतः ताईवान के अधीन है तो फिर वहां से निर्मित माल मंगाने में क्या हर्ज है? यह तो सब जानते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक तरह से देश में ही एक विदेशी टापू जैसा होता है जिसमें उस देश का कानून लागू नहीं होता।

दवा और औषधियों के क्षेत्र में लेखक कहता है कि भारतीय प्राइवेट कंपनियों ने कच्चा माल बनाने की तकनीक और उत्पादन की व्यवस्था विकसित करने में रूचि नहीं दिखाई! दवा और औषधियां पूरी दुनिया में नयी खोज और पेटेंट के बदौलत चलती है। भारत के पास कौन सा महत्वपूर्ण पेटेंट है? कौन से नये शोध हुए हैं? शोध के लिए कैसा शोध संस्थान है? कौन से नये शोध संस्थान बनाये? कितना निवेश किया उन संस्थानों में? हम तो कोरोना का भी इलाज गोबर और गौमूत्र से कर रहे थे! लोगों को अधिक पता नहीं है भारत को ब्लड कैंसर की दवा अमेरिका से मंगानी पड़ती है जिसकी साल भर की खुराक की कीमत 64 लाख रूपये है। भारत सरकार अगर करुणा दिखाये और ड्यूटी माफ कर दे तब यह कीमत 32 लाख रूपये बैठती है। भारत में हम जो दवाइयां बनाते हैं वे सब नक़ल कर उसका उत्पादन करते हैं जिनके पेटेंट की अवधि समाप्त हो चुकी है। यह सब उस लेखक ने छुआ नहीं। वह जानता था। अतः इस तरह के विवरणात्मक कोरे गप्प हैं – संघियों की तरह कायरतापूर्ण पाला बदल लेना और भ्रम फैलाना। अब वापस लौटते हैं। इससे पहले कि मैं भारत पर चीन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म होने से होने वाले प्रभावों पर आऊं, पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है इसे समझ लेते हैं।

मैंने लिखा कि डेविड रिकार्डों इंटरनेशनल ट्रेड के जनक हैं तो पहले उनकी परिभाषा पर चलते हैं। रिकार्डो ने कहा कि हर देश को अपने उस उत्पाद के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए जिसमें वह सबसे कम खराब हो। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अर्थव्यवस्था की दक्षता के साथ उत्पाद की गुणवत्ता (use value) भी बढ़ती है। क्या इंटरनेशनल ट्रेड आत्मनिर्भरता की अनिवार्य शर्त है या यह उसका विलोम है?

(लेखक वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं)

चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से भाजपा और संघ के साथ बहुत से मार्क्सवादी समूह, मुक्तिवादी और तथाकथित गाँधीवादी एकसुर में चीन से अंतराष्ट्रीय व्यापार का बहिष्कार करने की सलाह दे रहे हैं। यह एकता अप्रत्याशित है। इस सलाह के पीछे हालांकि चीन के साथ युद्ध में हार जाने के डर का मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ का अभाव ही मुख्य वजह है।

इतने बड़े स्तर पर इस विचार को लोगों के समर्थन से इसने पूरी दुनिया में यह धारणा बनाई है मानो इसे भारत के तमाम राजनैतिक और वैचारिक समूहों का समर्थन हो जबकि इस समर्थन से भारत की विश्व के देशों में भद्द पिट गई। इसकी जाँच करते हैं ।

विश्व व्यापार संगठन की सलाह पर जब दुनिया के देशों ने उदार अर्थव्यवस्था को अपनाया तो केवल 1990 से 2000 के बीच पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गये, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 40 करोड़ चीन में और बाकी भारत और अफ्रीका देशों के गरीब थे। जिन्होंने चीन का इतिहास पढ़ा है उन्हें पता होगा कि माओ ने जब अपने लोगों को कहा कि कृषि छोड़कर लोहा गलाओ तब लगभग 10 करोड़ चीनी भुखमरी की कगार पर आ गये थे और हजारों की मौत भुखमरी से हो गयी थी।

अब अगर इन लोगों की चीन से अंतराष्ट्रीय व्यापार बंद करने वाली सलाह मान ली जाए, तब वह 40 – 50 करोड़ चीनी जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं फिर उसी गरीबी में चले जाएंगे और भूखों मरेंगे। मैं भारत की जनता की स्थिति पर बाद में आता हूँ। भारत की लड़ाई चीनी जनता के साथ है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ? युद्ध एक राजनैतिक सवाल है या आर्थिक? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आत्मनिर्भरता का विलोम है या पूरक? किसी भी अर्थशास्त्री या मार्क्स ने ऐसा कहीं लिखा है कि युद्ध की स्थिति में आर्थिक संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में या दास कैपिटल में इसका कोई सन्दर्भ आता है ? हमलोग कैसे मनुष्य हैं? बर्बर?

अंतराष्ट्रीय व्यापार का जनक डेविड रेकार्डो को माना जाता है जिनका जन्म 1772 में हुआ। जिन्होंने अर्थशास्त्र समझना शुरू किया वेल्थ ऑफ़ नेशंस पढ़ने के बाद। वेल्थ ऑफ़ नेशंस लिखा था आदम स्मिथ ने जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, जिनका जन्म 1723 में हुआ था। मार्क्स, जिन्होंने डेविड रिकार्डो को पढ़ा और उन्हें उन्नीसवीं सदी का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री करार दिया जबकि मार्क्स खुद 1818 में जन्में थे। उन्होंने यह दुख प्रकट किया कि रिकार्डो ने अपने क्लास कनफ्लिक्ट वाले सन्दर्भ को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वे कम आयु में स्वर्ग सिधार गये।
क्या गांधी जी ने कहीं युद्ध के समय दुश्मन देश से व्यापार बंद करने की बात की है? गांधी जी की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, “मैं अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली रखना चाहता हूँ”। गांधी जी अगर आज होते तो चीन के भारतीय सीमा में घुस आने पर क्या कहते और क्या करते? गांधी जी कहते चीनी सेना को भारतीय सीमा से बाहर करना चाहिए, इसके लिए युद्ध होता है तो हो, पर उसे अपनी सीमा में बर्दाश्त करना तो परले दर्जे की कायरता है और कायरता अहिंसा का निषेध है। कुछ तथाकथित गांधीवादी क्या सिखा रहे हैं – कायरता!

गांधी जी खुद क्या करते? अगर वे शासनाध्यक्ष होते तो अकेले सीमा पर चले जाते खाली हाथ और चीनी सेना को रोकने की कोशिश करते! उनके साथ लाखों सत्याग्रही मनुष्य सीमा पर चले जाते और गांधी जी उनसे कहते कि चीनी सेना को हर हाल में रोकना है और तब तक जूझना है जब तक चीनी सैनिक आपकी हत्या न कर दें या आप घायल होकर अशक्त न हो जायें। आप तो न हिंसा सिखा रहे हैं न अहिंसा। आप तो कायरता सिखा रहे हैं।

(अखिलेश श्रीवास्तव प्रख्यात लेखक हैं)