18 April 2026 marks the 75th Anniversary of the Bhoodan Movement, a landmark event in India’s journey towards social justice. What makes this movement particularly interesting is that it was not the result of intense deliberation or a pre-calculated strategy by Acharya Vinoba Bhave, the spiritual heir of Mahatma Gandhi. Instead, it was born out of a spontaneous crisis and a surprising act of individual generosity.

In April 1951, Vinoba Bhave toured Shivarampalli, on the outskirts of Hyderabad, to participate in the third annual conference of the Sarvodaya Samaj from April 8th to 11th.

This trip helped him understand the grim plight of landless people in South India, who were then caught between the mercy of extremist forces and the threat of violence. On the final day of the conference, he announced a padyatra (foot march) through the conflict-ridden Telangana region to spread a message of peace.

During this walk, Vinoba witnessed the fear of villagers who were caught between the police and the Communist insurgents. On April 18th, he entered the Nalgonda district, the heart of the uprising.

His organizers had arranged for him to stay in Pochampally, a large village of about 700 families, two-thirds of whom were landless. Despite the tension in the region, the village gave him a warm welcome.

Vinoba took the opportunity to interact with forty Dalit families who were in utter distress due to their lack of land. During the evening prayer meeting, he placed their plight before the community and asked if anyone was willing to donate two acres of land to each of these families for their sustenance.

Noble Gesture of Verde Ramchandra Reddy

Vedre Ramachandra Reddy, a local landlord, stepped forward and pledged 100 acres of his own land to the cause. This selfless act made him the primary catalyst for the Bhoodan Movement.

His noble gesture inspired Vinoba Bhave to launch a nationwide padyatra (foot march) to alleviate the suffering of the country’s landless poor.

As Vinoba traveled from village to village appealing for land donations, the initiative evolved in 1952 into Gramdan—a mission aimed at achieving the Gandhian vision of Gram Swaraj through collective land ownership.

Ultimately, the movement facilitated the collection of approximately 4.7 million acres of land, marking a historic chapter in the global history of non-violent revolution.

The movement’s impact extended far beyond land through a series of allied programmes designed to foster a holistic social transformation along Sarvodaya lines.

These initiatives included Sampattidan (Wealth-gift), which encouraged the donation of financial resources, and Shramdan (Labour-gift), which mobilised voluntary physical work for community infrastructure.

The movement also inspired Jeevandan, where dedicated workers pledged a life-long commitment to the cause, alongside the creation of the Shanti-Sena (Peace-army) to maintain communal harmony through non-violence.

These efforts collectively ensured that the Bhoodan-Gramdan mission addressed the total well-being of the rural poor.”

As we commemorate this Platinum Jubilee, the challenge of landlessness has evolved into complex new forms. In an era marked by rapid industrialisation, globalisation, crony capitalism, and aggressive infrastructure expansion, rural communities are facing a new wave of displacement and economic insecurity. This commemoration, therefore, should be an opportunity to reassess the plight of the poor and landless.

The Inequality Gap

The statistics are stark: the top 10 percent of wealthy families in rural India control 44 percent of the land, while 46 percent of rural families remain entirely landless.

Furthermore, the richest 5 percent of families hold 32 percent of the land, and a mere 1 percent of ultra-wealthy families have 18 percent of rural land concentrated in their hands.

This 75th anniversary serves as a vital reminder of the Gandhian principle of Trusteeship—the idea that wealth and resources should be held in trust for the collective good. There is a pressing need today for a non-violent movement that protects the vulnerable from the shadows of modern growth. By revisiting the lessons of the past, we keep the spirit of Pochampally alive, ensuring a bright future for our nation built on equity and social justice.

 About the Author

Dr. Siby K. joseph  is Director, Sri Jamnalal Bajaj Memorial Library and Research Centre for Gandhian Studies,

Sevagram Ashram Pratishthan, Sevagram,Wardha- 442102,  Maharashtra  (INDIA) 

Email: directorjbmlrc@gmail.com

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 विकास की वेदी पर तीन पीढ़ियों का बलिदान

 स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 80 के दशक में चांडिल बांध का निर्माण हुआ था। इसके लिए 100 से अधिक गांवों को जलमग्न होना पड़ा और हजारों परिवारों ने अपनी उपजाऊ जमीन और पुरखों का घर देश के विकास के लिए त्याग दिया। हालांकि, चार दशक बीत जाने के बाद भी विस्थापितों के पुनर्वास और अधिकारों की लड़ाई अधूरी है। वर्तमान में चांडिल बांध न केवल सिंचाई का स्रोत है, बल्कि झारखंड का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बन चुका है।

पर्यटन के ‘कॉरपोरेटाइजेशन’ का विरोध

विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में  आरोप लगाया है कि स्वर्णरेखा परियोजना प्रशासन अब विस्थापितों के पुनर्वास अधिकारों को शिथिल करने का प्रयास कर रहा है।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चांडिल बांध में पर्यटन के संचालन का अधिकार किसी विस्थापित समूह के बजाय एक गैर-विस्थापित बाहरी एजेंसी को सौंप दिया गया है।

संगठन का दावा है कि केंद्र सरकार ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ योजना के तहत सरकारी खर्च पर विकसित पर्यटन क्षेत्रों को पीपीपी मॉडल के बहाने बड़े कॉरपोरेट घरानों और बाहरी व्यापारियों के हवाले करने की साजिश रच रही है।

आगामी आंदोलनों की रूपरेखा

विस्थापितों ने अपने हक के लिए संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्यक्रम तय किए गए हैं:

 * 30 अप्रैल (जोयदा शहादत दिवस): शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक जत्था पदयात्रा करते हुए चांडिल बांध पहुंचेगा और अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगा।

 * बिरसा मुंडा शहादत दिवस: इस अवसर पर चांडिल स्थित स्वर्णरेखा परियोजना कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

 * आंदोलन के 40 वर्ष: वर्ष 2027 में विस्थापित आंदोलन के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष ‘संघर्ष और निर्माण’ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख मांगें जिन पर अड़े हैं विस्थापित

 * कृतज्ञता पैकेज और पुनर्वास स्थलों का स्पष्ट सीमांकन।

 * विस्थापित परिवार के बच्चों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना।

 * चांडिल पॉलिटेक्निक में विस्थापित बच्चों के लिए 50% सीटों का आरक्षण।

 * लिफ्ट इरिगेशन, डीप बोरिंग और पालना जलाशय योजना को अविलंब पूरा करना।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति:

इस बैठक में मुख्य रूप से श्यामल मार्डी, नारायण गोप, देवेंद्र महतो, अरविंद अंजुम, विकास कुमार, किरण बीर, डोमन बास्के और अन्य सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि जो अधिकार संघर्ष से हासिल किए गए हैं, उनकी रक्षा भी संघर्ष के जरिए ही की जाएगी।

ALT Text (डिस्क्रिप्शन):

Chandil-Dam-Protest-Visthapit-Mukti-Vahini-Meeting-2-April-2026

 “चांडिल बांध के पास ‘होटल आहार सृजन’ के सामने खड़े विस्थापित मुक्ति वाहिनी (विमुवा) के सदस्यों का एक समूह। वे अपने हाथों में विरोध प्रदर्शन के पोस्टर और बैनर पकड़े हुए हैं, जिन पर ‘पर्यटन का कॉरपोरेटाइजेशन बंद करो’ और ‘विस्थापितों का पुनर्वास हमारा हक है’ जैसे नारे लिखे हैं। तस्वीर में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होकर खड़े नजर आ रहे हैं।”

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भारत की राजधानी कई बार बदली, राजा , महाराजा, साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन गाँव बना रहा।

मौर्य से मुगल और अंग्रेज़ों से आधुनिक भारत तक — गाँव इस सभ्यता की रीढ़ रहा।

फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वही गाँव, जिसे कभी “लिटिल रिपब्लिक” कहा जाता था, कई जगह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन केंद्र जैसा दिखने लगा है?

यह सिर्फ भावनात्मक सवाल नहीं — हकीकत से जुड़ा सवाल है।

अशोक से गुप्त काल: केंद्रीकरण के बीच स्थानीय जीवन

Ashoka के समय केंद्रीकृत शासन था, कर वसूली व्यवस्थित थी, पर गाँव अपनी सामाजिक संरचना के साथ जीवित था।

गुप्त काल में भूमि अनुदानों के बावजूद ग्राम-स्तरीय सभाएँ सक्रिय रहीं।

सत्ता ऊपर थी, पर जीवन नीचे।

मुगल काल: राजस्व व्यवस्था, पर सामाजिक स्वायत्तता

Akbar के शासन में भूमि राजस्व प्रणाली परिष्कृत हुई।

कर निर्धारण हुआ, ज़मींदार आए, पर पंचायतें सामाजिक विवाद सुलझाती रहीं।

गाँव आर्थिक इकाई था . सामाजिक रूप से संगठित और जीवंत।

ब्रिटिश काल: पहली बड़ी दरार

स्थायी बंदोबस्त और नकदी फसलों की नीति ने गाँव की आत्मनिर्भरता तोड़ी।

हथकरघा , बुनकर, कुम्हार, लोहार — मशीन और आयातित वस्तुओं के सामने टिक नहीं सके।

गाँव बाज़ार का हिस्सा बना, पर नियंत्रण स्थानीय नहीं रहा।

आज का भारत: पंचायत है, पर शक्ति कितनी?

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला।

लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि — यह लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि है।

लेकिन:

• पंचायतों की आय का बड़ा हिस्सा केंद्र/राज्य अनुदानों पर निर्भर

• स्थानीय कराधान शक्ति सीमित

• योजनाएँ ऊपर से तय

NITI Aayog की आकलन रिपोर्टें भी ग्राम-स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की जरूरत रेखांकित करती हैं।

क्या यह विकेंद्रीकरण है — या प्रशासनिक विस्तार?

आँकड़े जो कहानी कहते हैं

• भारत की लगभग 63–65% आबादी अब भी ग्रामीण

• कृषि का GDP में योगदान ~15–17%

• पर कार्यबल का ~45% कृषि पर निर्भर

अर्थात — गाँव श्रम देता है, पर आय का बड़ा हिस्सा शहरों और कॉर्पोरेट संरचनाओं में केंद्रित है।

कुटीर उद्योगों की गिरती संख्या और युवाओं का पलायन इस संकट को और गहरा करते हैं।

ग्राम स्वराज बनाम केंद्रीकृत विकास

Mahatma Gandhi गाँव को लोकतंत्र की जड़ मानते थे — आत्मनिर्भर, नैतिक और विकेंद्रीकृत।

इसके विपरीत, आधुनिक विकास मॉडल बड़े उद्योग और केंद्रीकृत योजना पर आधारित रहा, जिसकी दिशा तय करने में Jawaharlal Nehru की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

आज डिजिटल शासन और DBT पारदर्शिता बढ़ाते हैं, पर स्थानीय नीति-निर्माण सीमित भी कर सकते हैं।

असली सवाल

क्या गाँव अब भी निर्णय लेता है —

या केवल फाइलें और पोर्टल अपडेट करता है?

क्या पंचायत स्थानीय लोकतंत्र है —

या सरकारी कार्यक्रमों की शाखा?

इतिहास बताता है कि गाँव तब फलता है जब उसे निर्णय और उत्पादन की स्वतंत्रता मिलती है।

वर्तमान संकेत देता है कि यह स्वतंत्रता सीमित हो गयी है।

Media Swaraj का सवाल

गाँव विकास का “लाभार्थी” नहीं — लोकतंत्र की नींव है।

यदि पंचायतों को वित्तीय और नीतिगत स्वतंत्रता नहीं मिली, तो ग्राम स्वराज केवल पाठ्यपुस्तक की अवधारणा बन जाएगा।

( With input from AI tools ) 

दूसरी ओर, चौंकाने वाले रूप से सिंधु (Indus) नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है, या भूगर्भीय बदलाव?

राम दत्त त्रिपाठी के साथ समझिए इन दोनों महानदियों की पूरी कहानी, उनके प्रवाह में आ रहे इस अंतर के कारण और इसके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव।

पिछले दशक में में गंगा जलस्तर में कमी एक ऐसी वास्तविकता बनकर उभरी है, जिस पर अभी तक पर्याप्त सार्वजनिक बहस नहीं हुई। आंकड़े बताते हैं कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा का प्रवाह लगातार घट रहा है, जबकि दूसरी ओर सिंधु (Indus) नदी में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है।

यह निष्कर्ष Indian Institute of Technology Gandhinagar के वैज्ञानिकों के अध्ययन से सामने आया, जो अंतरराष्ट्रीय जर्नल Earth’s Future में प्रकाशित हुआ।

1980 से 2021 तक के डेटा के विश्लेषण में पाया गया कि गंगा का औसत प्रवाह लगभग 17 प्रतिशत कम हुआ, जबकि सिंधु में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

लेकिन इन आँकड़ों को केवल संख्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। हमें समझना होगा कि इसके पीछे कौन-से प्राकृतिक और मानवीय कारण काम कर रहे हैं।

गंगा के घटते प्रवाह के पीछे क्या वजहें हैं?

सबसे पहले हिमालय की तरफ देखना होगा। गंगा का जन्म वहीं से होता है। बीते दशकों में हिमालयी क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ा है और बर्फबारी का पैटर्न बदल गया है।

 पहले सर्दियों में जो स्थिर और व्यापक हिमपात होता था, वह अब कम अवधि और असमान रूप में हो रहा है। इसका असर ग्लेशियरों पर पड़ा है।

 जब ग्लेशियरों को पर्याप्त “रीचार्ज” नहीं मिलता, तो गर्मियों में पिघलने वाला पानी भी कम हो जाता है। यही पिघला हुआ पानी गंगा को सूखे मौसम में सहारा देता है।

दूसरी बड़ी वजह मानसून का बदलता स्वभाव है। अब बारिश कम दिनों में बहुत तेज़ी से होती है। इससे बाढ़ तो आती है, लेकिन जमीन के भीतर पानी भरने का समय नहीं मिलता।

 पहले धीमी और लगातार बारिश से भूजल स्तर स्थिर रहता था। अब पानी तेज़ी से बहकर निकल जाता है। नतीजा यह कि सूखे मौसम में नदी को सपोर्ट देने वाला भूजल घट रहा है।

तीसरी और शायद सबसे गंभीर वजह है खेती और भूजल दोहन का मॉडल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में गन्ना, धान और गेहूँ जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं।

 ये फसलें बहुत पानी मांगती हैं। लाखों ट्यूबवेल लगातार जमीन से पानी खींच रहे हैं। जब भूजल स्तर बहुत नीचे चला जाता है, तो नदी और जमीन के बीच का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। पहले जमीन का पानी नदी में जाता था; अब कई जगह नदी का पानी जमीन में रिस रहा है। यह संकेत है कि नदी कमजोर हो रही है।

सिंधु में बढ़ोतरी क्यों दिख रही है?

अब दूसरी तरफ सिंधु को समझते हैं। सिंधु नदी लद्दाख क्षेत्र से निकलती है और आगे चलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है।

सिंधु बेसिन मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ से पोषित होता है। पिछले वर्षों में पश्चिमी हिमालय में सर्दियों की बर्फबारी में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। इससे सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पानी बढ़ा।

इसके अलावा, कराकोरम क्षेत्र के कुछ ग्लेशियर अपेक्षाकृत स्थिर पाए गए हैं। तापमान वृद्धि से शुरुआती वर्षों में पिघलन बढ़ सकती है, जिससे अल्पकालिक रूप से नदी प्रवाह बढ़ता है।

साथ ही, भारतीय हिस्से में सिंधु बेसिन पर जनसंख्या का दबाव गंगा की तुलना में कम है। कृषि विस्तार और भूजल दोहन का स्तर भी कम है। इससे नदी पर मानवजनित दबाव अपेक्षाकृत सीमित रहा।

लेकिन वैज्ञानिक यह भी चेतावनी देते हैं कि यह बढ़ोतरी स्थायी होगी, इसकी गारंटी नहीं है। यदि जलवायु परिवर्तन इसी तरह जारी रहा, तो भविष्य में सिंधु भी प्रभावित हो सकती है।

गंगा का महत्व क्यों अलग है?

गंगा केवल एक नदी नहीं है। लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग गंगा बेसिन पर निर्भर हैं। भारत की बड़ी कृषि पट्टी, लाखों किसानों की आजीविका, शहरों का पेयजल और धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन इसी नदी से जुड़ा है। वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे शहरों की पहचान गंगा से है।

यदि गंगा का प्रवाह लगातार घटता रहा, तो इसका असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

क्या गंगा का प्रवाह सुधारा जा सकता है?

यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। केवल गंगा नदी की सफाई से काम नहीं चलेगा; नदी का बहाव भी बनाए रखना होगा।

सबसे पहले पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। बांधों और बैराजों से इतना पानी छोड़ा जाए कि नदी सूखे मौसम में भी जीवित रहे।

दूसरा, भूजल पुनर्भरण पर गंभीर काम करना होगा। पारंपरिक तालाबों, आर्द्रभूमियों और वर्षा जल संचयन को बड़े पैमाने पर लागू करना जरूरी है।

तीसरा, कृषि नीति पर पुनर्विचार करना होगा। यदि पानी-प्रधान फसलें ही सबसे अधिक लाभकारी रहेंगी, तो किसान बदलाव के लिए प्रेरित नहीं होंगे। फसल विविधीकरण और जल-कुशल सिंचाई तकनीक को आर्थिक प्रोत्साहन के साथ जोड़ना होगा।

क्या सरकार पर्याप्त रूप से जागरूक है?

सरकार ने Namami Gange Programme के तहत सफाई और सीवेज प्रबंधन पर बड़े प्रयास किए हैं। साथ ही Atal Bhujal Yojana और Jal Jeevan Mission जैसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक ध्यान अधिकतर प्रदूषण नियंत्रण पर रहा है। नदी के दीर्घकालिक प्रवाह प्रबंधन, भूजल नियंत्रण और कृषि सुधार को एकीकृत रूप में लागू करना अभी बाकी है।

गंगा को केवल साफ रखना काफी नहीं है; उसे बहता हुआ और संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी है।

निष्कर्ष

गंगा में गिरावट और सिंधु में वृद्धि का यह अंतर हमें यह सिखाता है कि जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप का असर क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

सवाल यह नहीं कि सिंधु बढ़ रही है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम गंगा जैसी जीवनरेखा को दीर्घकाल में सुरक्षित रख पाएंगे।

यदि हिमालय, मानसून और भूजल के संतुलन पर गंभीरता से काम नहीं हुआ, तो आने वाले वर्षों में यह जल संकट आर्थिक और सामाजिक संकट में बदल सकता है।

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( with help from AI tools )

लखनऊ | उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत एक व्यापक ऑडिट और सत्यापन अभियान ने राज्य के ग्रामीण इलाक़ों में हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर हुई जांच में लगभग 30 लाख लाभार्थी संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें अपात्र पति-पत्नी, नाबालिग और यहां तक कि जमीन बेच चुके लोग भी शामिल हैं।

1. घोटाले का पैमाना: आंकड़ों की जुबानी

राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त डेटा मिलान (Aadhaar और Ration Card) से धोखाधड़ी के विभिन्न परतों का खुलासा हुआ है:

दंपत्ति मामले (Spousal Claims) 

11,07,498 | एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों द्वारा लाभ लेना। |

पुराने मालिक (Previous Owners) 

12,30,192 | जमीन बेचने के बावजूद पुराने मालिक के खाते में भुगतान। |

दोहरा भुगतान (Double Payment) | 3,10,931 | एक ही जमीन पर पुराने और नए दोनों मालिकों को लाभ। |

नाबालिग (Minors) | 33,466 | पात्रता न होने के बावजूद बच्चों के नाम पर पंजीकरण। 

अन्य तकनीकी त्रुटियां | 2,91,908 | विरासत के अलावा अन्य कारणों से हुए म्यूटेशन। 

2. क्षेत्रीय प्रभाव: प्रयागराज और बहराइच का सच

जांच में पाया गया कि ग्राउंड लेवल पर सत्यापन की कमी का लाभ उठाया गया:

 * प्रयागराज: यहाँ 28,628 जोड़ों को अवैध रूप से लाभ लेते पाया गया।

 * बहराइच: 15,345 दंपत्तियों के खातों पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

 * सीतापुर और बरेली: इन जिलों में भी एफआईआर (FIR) और विभागीय जांच के जरिए करोड़ों के गबन की खबरें सामने आई हैं।

3. कानूनी कार्रवाई और वसूली (Recovery) के नियम

सरकार अब केवल किश्तें रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि सख्त कानूनी कदम उठा रही है:

 * रिकवरी नोटिस: अपात्र पाए गए लोगों को आधिकारिक नोटिस भेजकर अब तक ली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया जा रहा है।

 * राजस्व ‘बोझ’ (Land Encumbrance): यदि कोई राशि वापस नहीं करता, तो उनकी जमीन के रिकॉर्ड में बकाया दर्ज किया जा सकता है, जिससे जमीन की बिक्री या हस्तांतरण असंभव हो जाएगा।

आपराधिक मुकदमे: जानबूझकर फर्जीवाड़ा करने वाले बिचौलियों और लाभार्थियों पर IPC की धाराओं (धोखाधड़ी) के तहत कार्रवाई की तैयारी है।

 स्वैच्छिक वापसी: अब तक लगभग ₹100 करोड़ से अधिक की राशि किसानों द्वारा स्वयं वापस की जा चुकी है, जो कार्रवाई के डर या जागरूकता का परिणाम है।

4. भविष्य की रणनीति: 22वीं किश्त के लिए नए नियम

भविष्य में ऐसी धांधली रोकने के लिए सरकार ने प्रणाली को ‘फुलप्रूफ’ बनाने का निर्णय लिया है:

अनिवार्य e-KYC: बिना डिजिटल सत्यापन के अगली किश्त जारी नहीं होगी।

 लैंड सीडिंग (Land Seeding): बैंक खातों को सीधे भू-लेखों (Land Records) से जोड़ दिया गया है।

डिजिटल मॉनिटरिंग: राशन कार्ड डेटाबेस का उपयोग कर परिवार की परिभाषा (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में 2.15 करोड़ लाभार्थियों को अब तक ₹90,000 करोड़ से अधिक दिए जा चुके हैं। इस व्यापक शुद्धिकरण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्सपेयर्स का पैसा केवल उन्हीं पात्र और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी।

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अब से पचीस साल बाद यानी 2047 के लिए भारत का एजेंडा क्या हो ? 2047 में भारत की आज़ादी के सौ साल पूरे होंगे – तब शताब्दी वर्ष में यह समीक्षा ज़रूर होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन का सपना हमने कितना पूरा किया। यह सपना था स्वतंत्रता, समानता,  न्याय और बंधुत्व का। 

एक उत्सवधर्मी देश के रूप हमने भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाकर अपनी पीठ तो ठोंक ली  है , लेकिन अब अगले पचीस सालों का कोई सर्वमान्य रोडमैप नहीं बनाया हैं . एक ऐसा रोडमैप जो इन पिछले पचहत्तर सालों की ग़लतियों और कमियों से सबक़ लेकर भारत के आम लोगों के जीवन में सुख , समृद्धि और शॉंति भर दे. कुछ लोग स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए भारत को धर्म विशेष का  राष्ट्र बनाने का जो सपना दिखा रहे हैं, वह डरावना है और उस पर आम सहमति नहीं हो सकती। वह हमारी आज़ादी के सपने से भी मेल नहीं खाता। 

हमें यह मानने में कोई गुरेज़ या संकोच नहीं होना चाहिए कि जीवन स्तर के मापदंड के हिसाब से भारत की नब्बे फ़ीसदी आबादी के पास सुखी जीवन के पर्याप्त अवसर और आर्थिक संसाधन नहीं है . एक बड़ा हिस्सा तो दो जून की रोटी के लिए सरकार की रेवड़ियों का मोहताज है. और बहुतेरे लोगों को तो राशन की दुकान से जबरन बीस रुपये का तिरंगा झंडा ख़रीदना भी भारी वित्तीय बोझ लग रहा था , जबकि दूसरी ओर देश में धन कुबेरों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में भावी भारत का एजेंडा स्पष्ट होना अनिवार्य है. 

माना गया था कि भारत की जनसंख्या, विशेषकर युवा वर्ग , यानी इतना बड़ा वर्क फ़ोर्स हमारा बहुत बड़ा संसाधन या प्लस प्वाइंट है. लेकिन सचाई यह है कि हमने इस बड़ी जनसंख्या को ऐसी ट्रेनिंग या शिक्षा ही नहीं दी कि वह स्किल्ड वर्क फ़ोर्स बन सके . ऐसे लाखों श्रमिक रोज़ शहरों के चौराहों पर मज़दूरी के लिए खड़े होते हैं और उनमें से तमाम लोग निराश होकर मंदिरों के सामने बैठकर मुफ़्त का भोजन करके कुछ लोगों को पुण्य कमाने का मौक़ा देते हैं . 

अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक रूप से जागरूक शिक्षित बेरोज़गार युवा कहीं धरना , प्रदर्शन और आगज़नी करते हुए पुलिस की लाठी खाते हैं और फिर जेल जाने पर इनके परिवार के लोग ज़मानत /  रिहाई के लिए कचेहरी और जेल के चक्कर काटते हैं . देश में कई करोड़ युवा ऐसे भी होंगे जो अब नौकरी के लिए आवेदन करने की उम्र पार कर चुके हैं . 

हमारे शहरों का नियोजन ऐसे हुआ है कि सड़क या पटरी पर खड़े होकर सामान बेंचना भी आसान नहीं और इनको  बिज़नेस के लिए जरूरी छोटी पूँजी भी सस्ते ब्याज पर नहीं मिलती . 

हमने अपनी वर्क फ़ोर्स को परंपरागत घरेलू, कुटीर उद्योगों में लगाकर उत्पादन से नहीं जोड़ा. मशीनीकरण और ऑटोमेशन के युग में बिना टेकनिकल ट्रेनिंग पाये श्रमिक रोज़गार कैसे पायेंगे? विकसित देशों के उद्योगपतियों ने चीन और उसके बाद वियतनाम आदि देशों में अपनी फैक्ट्रियॉं इसलिए लगायीं क्योंकि उनके पास तकनीकी कुशल श्रमिक थे. इसलिए भविष्य में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर रोज़गार परक बनाना . 

नयी शिक्षा में हमें रटंत विद्या छोड़कर प्रयोगधर्मी और खोजपरक बनाना होगा, केवल जुगाड़ तकनीक और उधार की तकनीक से उत्पादन पर्याप्त नहीं है। हमें  विश्वविद्यालयों नयी तकनीक की खोज के केंद्र बनाना होगा। 

युवा जनसंख्या के बाद हमारा देश का दूसरा बड़ा संसाधन ज़मीन , जल और जंगल , खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं. लेकिन ये भी धीरे – धीरे लोगों अथवा स्थानीय समुदायों के हाथों से निकलकर सरकार के ज़रिये बड़े पूँजीपतियों, कंपनियों को जा रहे हैं . अधिक लागत वाली खेती बहुसंख्यक छोटे किसानों की बर्बादी का कारण है. हमारा किसान अब बीज और खाद के लिए आत्म निर्भर नहीं रहा . रिसर्च के लिए ज़रूरी संसाधन न देकर हमने अपने कृषि विश्वविद्यालयों को बेकार कर दिया , सारा बीज , खाद उद्योग बड़ी कंपनियों के पास चला गया है . 

खेती के मशीनीकरण के बाद गाय बैल पालना मुश्किल हो गया है और रासायनिक खादों पर निर्भरता से न  केवल खेती की लागत बढ़ी बल्कि किसान क़र्ज़दार भी होता गया. किसानों को सम्मान राशि की रेवड़ी देने के बजाय हमें कृषि नीति में इस तरह आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए कि किसानों की बीज , खाद और सिंचाई की लागत कम हो , उत्पादन लागत का दोगुना दाम मिले और अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार . मनरेगा के वर्तमान स्वरूप में भी परिवर्तन कर इसे कृषि उत्पादन, पशुपालन, बाग़वानी और कुटीर उद्योगों से जोड़ना पड़ेगा – उदाहरण के लिए चरखे से सूत कातने वालों और हाथ से कपड़ा बुनने वालों को मनरेगा से जोड़ने पर विचार करना चाहिए.

बुनियादी सिद्धांत है कि शिक्षा,  स्वास्थ्य और न्याय को मुनाफ़ाखोर बिज़नेस का ज़रिया न बनाया जाये . आज हर परिवार का सबसे ज़्यादा खर्च पढ़ाई और दवाई पर है. यह क़र्ज़ और ग़रीबी का कारण बनता है. पढ़ाई के लिए तो बड़ी संख्या में युवा भी बैंकों के क़र्ज़दार हो जाते हैं. भले ही बहुत कम लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन आज जीएसटी के चलते गरीब आदमी भी किसी न किसी रूप में टैक्स देता ही है. इसलिए सरकार की ज़िम्मेदारी है कि सरकार को अपना शिक्षा और स्वास्थ्य का ढाँचा इतना मज़बूत करना चाहिए कि लोगों को इनके लिए प्राइवेट बिज़नेस वालों के पास न जाना पड़े. पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आज अनेक बीमारियों और महामारी के कारण बन गये हैं, इसलिए वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना सरकार की हर नीति का अनिवार्य अंग होना चाहिए. 

आज जब संयुक्त परिवार बिखर चुके हैं सोशल सेक्योरिटी बहुत बड़ी ज़रूरत है. सरकार को एक ऐसी व्यापक और अनिवार्य सोशल सेक्योरिटी स्कीम लागू करना चाहिए जिसमें मामूली अंशदान पर हर कोई बेरोज़गारी, दुर्घटना , बुढापे अथवा विधवा या अनाथ होने की स्थिति में न्यूनतम आवश्यक जीवन निर्वाह खर्च लायक़ भत्ता पा सके. 

समाज में सुख समृद्धि के लिए शॉंति चाहिए और शॉंति के लिए न्याय अनिवार्य तत्व है . राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के अलावा रोज़मर्रा के कामकाज में अगर कोई अपराध या अन्याय का शिकार होता है तो उसे बिना समय और पैसा गँवाये न्याय मिलना चाहिए. हम जिस ब्रिटिश क़ालीन न्याय प्रणाली को चला रहे हैं वह बहुत विलंबकारी और खर्चीली है. अगर किसी के मकान या ज़मीन पर कोई क़ब्ज़ा कर लें या किसी करार से मुकर जाये तो सालों की मुकदमेबाजी के बावजूद ज़रूरी नहीं कि न्याय मिले . त्वरित न्याय के लिए माफिया के दरबार खुल गये हैं .

हमें अगले पचीस सालों में  इन  बुनियादी बातों के लिए न्यूनतम सर्वमान्य एजेंडा बनाना होगा. आज भारत में अनेक शासक दल हैं और यह  ज़रूरी नहीं कि जिसे संसद या विधानसभा में बहुमत मिल गया केवल उसे ही नीति निर्माण में एकाधिकार है. इसलिए हमें अगले पचीस वर्षों के  व्यापक विमर्श के ज़रिये स्वतंत्रता , समानता , न्याय पर बंधुत्व पर आधारित भारत के विकास का  सर्वमान्य एजेंडा बनाना चाहिए जिससे जब हम 2047 में आज़ादी की सौवीं जयंती मनायें तो भारत एक सुखी , संतुष्ट और समृद्ध राष्ट्र हो . 

मुख्य वक्ता प्रोफेसर एस• एन• पाण्डेय, निर्देशक,भूमि एवं उद्यान विभाग ने पौधों की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में चर्चा करते हुए मानव जीवन की प्रकृति पर निर्भरता एवं मूलभूत आवश्यकता से अवगत कराया । बोनसाई के बारे में समझाते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार पौधे के दीर्घायु होने के बाद भी उसे छोटे से गमले में संरक्षित कर सकते हैं। इनके रख- रखाव में वातावरण की भूमिका पर ज़ोर दिया । उन्होने छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बताया कि किस प्रकार मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार के पौधे को उपयोगी मृदा में ही रोपित करना चाहिए ।ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पौधारोपण किस प्रकार सहायक हो सकता है ,आदि विषयों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वातावरण में बदलाव एक प्राकृतिक घटना अवश्य है परंतु हम भी कहीं न कहीं इसके कारक हैं ।

कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्र परिषद के छात्रों ने पौधारोपण किया । कार्यक्रम का आयोजन अधिष्ठाता छात्रकल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया था जिसमे अपर अधिष्ठाता छात्रकल्याण डा अलका मिश्रा एवं प्रो अमृतांशु शुक्ला सहित मेधावी छात्र परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे ।

मेरा बचपन गांव में बीता . बाबा और दादी के साथ रहता था. मेरा अधिकांश समय बाबा और दादी, जिन्हें मैं आजी कहता था के साथ ही बिता था. दादी के पास ही मैं सोता था. लिहाजा उनसे जुड़ी अनेक स्मृतियां अब भी याद आ रही हैं. तब गांव में बिजली नहीं थी. मिट्टी का घर था. संयुक्त परिवार था. सब लोग एक साथ रहते थे. बैल, गाय-भैंस और एक-दो कुत्ते भी रहते थे. जानवर भी परिवार के हिस्सा थे. खेत-खलिहान और बागीचे से जुड़ी अधिकांश चीजें अब भी याद आ रही हैं.

दोपहर बगीचे में

मुझे याद है कि गर्मी के मौसम में जामुन व आम खाकर ही दोपहर का समय बीत जाता था. बागीचे में दोपहर में खूब खेलते थे. ओल्हा-पाती खेलते थे. कभी-कभी गांव के तालाब में भी स्नान करते थे. तैरना मैंने तालाब में ही सीखा था. भैंस की पीठ पर बैठकर तालाब में स्नान खूब किए हैं. उसकी पूंछ के सहारे ही धीरे-धीरे पानी में तैरना मैंने सीख लिया था. कुआं भी था, जिसे अब पाट दिया गया है.

तब मेरे गांव में गेहूं की खेती नहीं होती थी. जौ, चना, मटर, सरसों, अरहर, ईख और धान की खूब खेती होती थी. ताल में जो खेत था उसमें धान होता था. धान से पहले सावां, कोदो आदि की फसल तैयार हो जाती थी. भदईं की खेती होती थी. उसका भात बहुत मीठा व स्वादिष्ट होता था. मुझे पसंद था. अब उसकी खेती नहीं होती है. गर्मी में तालाब और बारिश के दिनों में मछलियां भी खूब मिलती थीं.

दूध – दही की बहुतायत

देसी चीनी, गुड़ आदि घर पर ही तैयार किया जाता. गाय-भैंस थी, इसलिए दूध भी खूब होता था. दूध, दही और घी बेचने की प्रथा नहीं थी. दूध में पानी या घी में डालडा मिलाया जाता है, इसकी लोगों को जानकारी ही नहीं थी. जब मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तब कब मेरे लिए नई किताब खरीदी गई थी, इसकी याद नहीं आ रही है. अक्सर किसी रिश्तेदारी या घर में ही अगली कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति की किताब से पढ़ाई हो जाती थी. फिर मैं भी अपनी किताब अपने पीछे वाले किसी छात्र को दे देता था. इस तरह आपस में किताबों का आदान-प्रदान करके कक्षा-5 तक की पढ़ाई पूरी हो गई. कक्षा-6 में भी यही स्थिति थी.

डिबरी या लालटेन की रोशनी

शाम को अंधेरा होते ही खेलने का काम खत्म हो जाता था. तब रात में हम लोग लकड़ी की चटाकी पहनते थे. बाबा के पास खड़ाऊँ था. गांव में बिजली थी नहीं, लिहाजा अंधेरा होते ही डिबरी या लालटेन जला दी जाती थी और उसी की रोशनी में बच्चे पढ़ते थे. अभाव था लेकिन मन में इसका आभास ही नहीं था कि गरीबी है. बचपन मज़े में बीतता रहा.

इसी तरह पढ़ाई व खेलने की प्रक्रिया चलती रही. सुबह-शाम जब भैंस दूही जाती थी तो मैं गिलास लेकर बाबा के पास चला जाता था और एक गिलास दूध वह दे देते थे जो हल्का गर्म रहता था. दादी का कहना था कि भैंस के थान का गर्म दूध सेहत के लिए अच्छा होता है. मेरे बाबा खुद भैंस व गाय दूहते थे.

गर्मी की छुट्टियाँ

जब वह खेत पर जाते थे तो अक्सर मैं भी उनके साथ चला जाता था. घर पर एक कुत्ता था, वह भी साथ में हम लोगों के साथ खेत पर जाता था. बाबा कुत्ते को बहुत मानते थे. यदि कोई उसे कभी मार देता था तो डांटते थे. उसे नियमित खाना दिया जाता था. जब मैं बाहर किसी रिश्तेदारी में चला जाता था तो वापस आते समय गांव के बाहर सबसे पहले स्वागत करने के लिए वह कुत्ता ही गांव के सीवान पर मिलता था. पता नहीं कैसे मेरे आने की जानकारी उसे मिल जाती थी. गर्मी की छुट्टीयों में अक्सर मैं नानी, दादी या बुआ के गांव चला जाता था. वहां कभी-कभी 15-20 दिन या एक महीने तक रहता था.

बैलगाड़ी युग में ट्रेन

इसी तरह बचपन बीतता रहा और मैं कब बड़ा हो गया, कुछ पता ही नहीं चला. अब जब पीछे मुड़कर उन दिनों की याद करता हूं तो सब कु़छ एक सपने की तरह लगता है. कहां था और अब कहां आ गया हूं. तब आने-जाने के लिए अक्सर बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था. बैलगाड़ी से ही बारात भी आती-जाती थी. रेलवे स्टेशन मेरे गांव से दो कोस दूर था यानी लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था. पहली बार जब मैंने ट्रेन देखी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था. छुक-छुक करती, सीटी बजाती ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती थी. इंजन से खूब धुआं निकलता था. स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही उतरने और चढ़ने वाले लोगों की आपाधापी बढ़ जाती थी. एक दूसरे को धकियाते हुए लोग ट्रेन में चढ़ते-उतरते थे. अक्सर मुझे लगता था कि भीड़ के कारण ट्रेन छूट जाएगी लेकिन बचपन के दिनों में ऐसा कभी हुआ नहीं.

बाबा का हुक्का

जब तक बाबा जीवित रहे मुझे कोई चिंता नहीं थी. मुझे लगता था कि सभी समस्याओं का समाधान वह कर देंगे. करते भी थे. मेरे बाबा हुक्का पीते थे. शाम को दरवाजे पर चारपाई बिछाकर हुक्का लेकर बैठ जाते थे. उनकी चिलम मैं ही घर से चढ़ाकर यानी तम्बाकू और आग रखकर ले आता था. घर में हमेशा बोरसी में आग रहती थी क्योंकि बाहर से जब भी बाबा आते थे तो उन्हें हुक्का पीने की आदत थी. बड़े आराम से वह हुक्का पीते थे. निश्चिंत होकर. हुक्का पीने से उन्हें राहत मिलती थी. उस समय कोई भी बात करने पर वह आराम से सुनते थे.

अब मैंने भी बनारस में पक्का घर बनवा लिया है लेकिन तब गांव में जो मिट्टी का घर था, उसमें अधिक सुकून था. बाबा के निधन के बाद संयुक्त परिवार बिखर गया. सबसे पहले मेरे चाचा अलग हो गए. वह नौकरी करते थे तो उन्हें लगा कि अलग हो जाने से उनके परिवार का विकास होगा. हुआ भी, उनकी सोच शायद सही थी. मिट्टी के पुराने घर का एक हिस्सा उन्होंने खुद अपनी पहल पर मजदूरों से गिरवा दिया. खुद ही उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया था. मेरे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग मिट्टी के टूटे हुए घर के दो कमरों में रहते थे. बहुत दिनों तक उसी में रहे. क्योंकि मेरी भी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी.

सब कुछ है, सुकून नहीं

तब जो मेरा गांव था, अब उसमें से कुछ बचा नहीं है. मिट्टी का घर, झोपड़ी, खलिहान, पेड़-पौधे, कुआं आदि सब कुछ खुद ही लोगों ने खत्म कर दिया. अब मेरे गांव में बिजली आ गई है. सबके पास पक्का घर है. आने-जाने के लिए बाइक व चारपहियां गाड़ियां हैं. नई पीढ़ी नौकरी कर रही है. खूब रुपया है. जिनके बच्चे नौकरी नहीं करते वे गांव में ही रहते हैं. वे भी बाइक से आते-जाते हैं. सबका काफी “विकास” हो गया है. लेकिन सुकून कहीं खो गया है. शायद बैलगाड़ी के साथ ही कहीं चला गया. अब उसकी जगह चारपहिया गाड़ियों ने ले लिया है. गांव अब तेजी से बदल रहा है.

कम्पोस्ट खाद सपना

बैलों ने अपनी उपयोगिता खो दी है. ट्रैक्टर से खेतों की जुताई होती है. गोबर की कम्पोस्ट खाद भी सपना हो गया है. अब रासायनिक खाद बाजार से खरीद कर आती है. बीज भी. पहले खाद-बीज में किसान आत्मनिर्भर थे, अब बहुराष्ट्रीय कंपनिया सहारा हैं. पीने का पानी भी गांव में बिक रहा है. कहते हैं कि धरती के पेट का पानी जहरीला हो गया है. बीमारियां भी बढ़ गई हैं. गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, जिसमें एक-दो लोग बीमार न हों. अपनापन खत्म हो गया है. शादी-विवाह में जो सामूहिकता नज़र आती थी, उसका अभाव है. लगता है लोग एक नकली जिंदगी जी रहे हैं. जो दिख रहा है, वह सच नहीं है और जो सच है, उस पर एक पर्दा डालकर हम विकास का झंडा लहरा रहे हैं. 

मुझे याद है कि जब प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे, तब स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर खुद ही बांस की कइन काटकर उस पर कागज से बनाए गए तिरंगा झंडा को आसमान में लहराते हुए शान से कंधे पर लिए स्कूल जाते थे. फिर अपने गांव और पड़ोस के दूसरे गांव में प्रभातफेरी निकालते थे. लोगों के दरवाजे पर खड़ा होकर स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद व भारत माता की जय के नारे लगाते थे. अब वह सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है. अब प्रभात फेरी टीवी चैनल में बच्चे देख लेते हैं या राजपथ की परेड भी. 

तब स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस की परेड का बच्चे खुद हिस्सा बनते थे. इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था. विकास करते-करते पचास साल पहले की जिंदगी को छोड़कर हम बहुत आगे निकल चुके हैं. पीछे जाना संभव नहीं है.

मुझे लगता है कि “विकास” की जिस अंधी गुफ़ा में इंसान घुस गया है, उसमें सिर्फ जाने का रास्ता है, निकलने का नहीं. गुफ़ा में आगे घना अंधेरा है, जिससे बेख़बर होकर हम छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. अग्निपथ पर “वीर” तुम बढ़े चलो..!

■ सुरेश प्रताप

भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रतिनिधिमण्डल ने मंगलवार अतिरिक्त मुख्य सचिव गन्ना संजय भूसररेड्डी से मिलकर गन्ना भुगतान की मांग करते हुए कहा कि कुछ चीनी मिलों के समूह व चीनी मिल किसानों का आधा भुगतान भी नही कर पाए है ।जिससे किसानों को परेशानी हो रही है । प्रदेश में मिलो की क्षमता वृद्धि ,नई चीनी मिलों की स्थापना न होने के कारण किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, हालाकि प्रदेश में कई चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है
प्रदेश में नई चीनी मिलों को लगाए जाने की जरूरत है। जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
गन्ना आयुक्त ने बिजली के भुगतान से बजाज चीनी मिल के भुगतान कराने व अन्य मिलों पर सख्ती करने का आश्वासन दिया।
प्रदेश में बिजनौर की नजीबाबाद व मुजफ्फरनगर की मोरना मिल की क्षमता वृद्धि के साथ साथ कोजन, डिस्टरली की स्थापना जल्द से जल्द किए जाने का आश्वासन दिया

आशीष मिश्रा के वकील के मुताबिक़ हाईकोर्ट (High Court) से आदेश की कॉपी लेकर स्थानीय जेल प्रशासन को देकर बॉन्ड बनवाने में कल दोपहर तक का समय लगेगा। ऐसे में कल दोपहर बाद ही रिहाई सम्भव है। आशीष मिश्रा मोनू के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस अपनी पूरी कहानी में यह बात स्थापित ही नहीं कर पायी कि आशीष उस थार गाड़ी में मौजूद था, जिस गाड़ी से कुचलकर किसान मारे गए।

आशीष मिश्रा को जमानत मिलने से समर्थक खुश

लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होते ही समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन जमानत मंजूर होने के बाद भी रिहाई में रोड़ा है, जिस पर चुनावी माहौल के चलते पर्दा डाला जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस ने हत्या के बजाय हादसा व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था और आशीष की तरफ से जमानत के लिए उन्हीं धाराओं में पैरवी की जा रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने विवेचना के दौरान हादसे की धारा को हत्या में तरमीम करने के साथ आशीष के खिलाफ साजिश रचने की धारा बढाते हुए 3 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की। रिहाई में यही सबसे बड़ा रोड़ा है।

लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) को लेकर आशीष मिश्रा मोनू के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव (Salil Kumar Srivastava) ने कहा कि पुलिस ने सही जांच नहीं की।

उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिस पर जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से 192 एफिडेविट फाइल किये गए थे, जिसमें सबने कहा कि आशीष घटनास्थल पर नहीं थे। मगर पुलिस ने अपनी जांच और चार्जशीट (Charge Sheet) में एफिडेविट शामिल ही नहीं किये।

आशीष के वकील ने धारा 302 व 120 बी में जमानत के लिए अर्जी ही नहीं दी थी, लिहाजा इन दोनों संगीन धाराओं में जमानत नहीं हुई। अब सत्ता के अर्दब में रिहाई हो तो अलग, वरना 302 व 120 बी में जमानत तक आशीष को जेल में रहना होगा।

जल्द रिहा होंगे आशीष मिश्रा- वकील

वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने आगे कहा कि इसके अलावा पुलिस ने गोली चलाने की भी बात कही थी लेकिन जिन लोगों की मौत हुई, उसमें से किसी में भी फायर इंजरी नहीं पाई गई थी। जिस थार जीप से कुचलकर किसान मारे गए, वो आशीष का ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहा था इसलिए गलती उसकी थी। आशीष एक-दो दिन में जेल से रिहा हो सकता है। आशीष मिश्रा के वकील के मुताबिक़ हाईकोर्ट से आदेश की कॉपी लेकर स्थानीय जेल प्रशासन को देकर बॉन्ड बनवाने में शुक्रवार दोपहर तक का समय लगेगा।

लखीमपुर कांड में अपनों को खोने वाले दुखी

जिन किसानों ने लखीमपुर कांड में अपनों को खोया है, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल मिलने पर उन्होंने न्याय की उम्मीद छोड़ दी है। 19 वर्षीय गुरविंदर सिंह, जो बीते वर्ष 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की गाड़ी से कुचल दिया गया था, के पिता सुखविंदर सिंह कहते हैं कि आशीष मिश्रा को बहुत जल्दी बेल मिल रहा है। इसे एक अच्छा संकेत नहीं माना जाना चाहिये।

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वे कहते हैं कि हमें इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है। यहां तक कि अजय मिश्रा से आज तक मंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं लिया गया है। किसानों के कई बार मांग करने के बावजूद केंद्रीय राज्य गृहमंत्री अजय मिश्र टेनी से अब तक इस्तीफा तक नहीं लिया गया। मोदी जी केंद्र में बैठकर एक पर एक राजनीतिक जुमले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वे अब तक अजय मिश्र से इस्तीफा नहीं ले पाये हैं।

लखीमपुर कांड में मारे गये चार किसानों के अलावा जिस पत्रकार रमन कश्यप की भी उस गाड़ी के नीचे आ जाने से मौत हो गयी थी, उनके भाई अमन कश्यप ने आशीष मिश्रा को बेल मिलने के बाद कहा कि बेल मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषमुक्त हो गया। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आशीष मिश्रा को बेल मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि यह केस ही खत्म हो गया है।

पीएम ने पहली बार मामले में तोड़ी चुप्पी

बता दें कि बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई को दिये अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुये कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने हर उस चीज के लिये अपनी सहमति दी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जज के सामने इस मामले की सुनवाई किये जाने की बात की, उस पर भी राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी। राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस मुद्दे पर काम किया है।